पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिसळण्याच्या मुद्यावर देशात चर्चा सुरू असतानाच केंद्र सरकारने १०० टक्के इथेनॉलवर चालणार्‍या (ई-१००) वाहनांना हिरवा कंदील दाखवला आहे. केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी केंद्रीय मोटार वाहन नियमांमध्ये बदल करण्यासंदर्भातील कागदपत्रांवर स्वाक्षरी केल्यानंतर यासंदर्भातील अधिसूचना जारी झाली आहे. इंधनाच्या बाबतीत परदेशांवरील अवलंबित्व कमी करणे, कच्च्या तेलाच्या आयातीवरील खर्चाला आळा घालणे आणि पर्यायी इंधनांना प्रोत्साहन देणे, या दृष्टीने हे पाऊल महत्त्वाचे मानले जात आहे. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांची इंधनविषयक लहरी धोरणे, धगधगते आखात आणि याद्वारे पेट्रोल-डिझेलची निर्माण होऊ शकणारी टंचाई या पार्श्वभूमीवर पर्यायी इंधनासाठी वेगाने पावले टाकणे आपल्यासाठी आवश्यक बनले आहे असे असले तरी, इंधनाच्या पर्यायांचा विचार करताना केवळ इथेनॉलपुरतेच मर्यादित राहता कामा नये.
भारतासारख्या सूर्यप्रकाशाची मुबलक उपलब्धता असलेल्या देशाने सौरऊर्जेवर चालणार्‍या वाहनांच्या संकल्पनेचाही गांभीर्याने विचार करण्याची वेळ आली आहे. इथेनॉल मिश्रणाचे आणि ई-१०० वाहनांच्या वापराचे काही निश्चित फायदे आहेत. ऊस, मका, स्टार्चयुक्त पिके आणि इतर जैविक स्रोतांपासून इथेनॉल तयार होत असल्याने कृषी क्षेत्राला नवी बाजारपेठ मिळू शकते व साखर कारखान्यांना उत्पन्नाचा अतिरिक्त स्रोत उपलब्ध होतो. तसेच पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिसळल्याने जीवाश्म इंधनाची गरज आणि कच्च्या तेलाची आयात काही प्रमाणात कमी होऊ शकते. परंतु या पर्यायाला आणि निर्णयाला वास्तवाच्या काही मर्यादाही आहेत. इथेनॉलच्या उत्पादनासाठी मोठ्या प्रमाणावर पाणी, जमीन आणि कृषी संसाधनांची आवश्यकता असते. ऊस शेतीवर अतिअवलंबित्व निर्माण झाल्यास भूजल साठ्यांवर आणि पर्यायाने शेती अर्थव्यवस्थेवर ताण येऊ शकतो. दुष्काळी स्थितीत किंवा पिकांच्या उत्पादनात घट झाल्यास शेतकर्‍यांचे काय होणार, हा प्रश्नही तितकाच गंभीर आहे.
शिवाय, इथेनॉलचे ऊर्जामूल्य पेट्रोलपेक्षा कमी असल्यामुळे वाहनचालकांच्या मनात ‘मायलेज’ बिघडणे किंवा इंजिनचे आयुष्य घटणे यासारख्या शंका व तक्रारी कायम आहेत. त्यामुळे इथेनॉल हा संक्रमण काळातील एक उपयुक्त पर्याय असला तरी तो सर्व समस्यांवरील अंतिम उपाय ठरू शकत नाही. याच पार्श्वभूमीवर सौरऊर्जेचा विचार अधिक व्यापक आणि शाश्वत ठरतो. सूर्य हा ऊर्जेचा अक्षय स्रोत आहे आणि भारताला वर्षातील बहुतांश काळ मुबलक सूर्यप्रकाश मिळतो. या सौरऊर्जेचा वापर करून वीज निर्माण करता येते आणि त्या विजेवर इलेट्रिक वाहने चालवता येतात. यामुळे पेट्रोल आणि डिझेलवरील अवलंबित्व कमी करण्याबरोबरच वाहतुकीमुळे होणारे स्थानिक वायुप्रदूषणही घटवता येऊ शकते. सौरऊर्जेचा वापर वाहनापुरता मर्यादित न ठेवता संपूर्ण वाहतूक व्यवस्थेत करता येऊ शकतो.
अर्थात, सौरऊर्जेवर चालणार्‍या वाहनांची संकल्पना मांडताना वास्तवाचे भान राखणेही गरजेचे आहे. वाहनाच्या छतावर केवळ सौर पॅनेल बसवून संपूर्ण वाहन चालवण्यासाठी पुरेशी ऊर्जा मिळणे सध्या तांत्रिकदृष्ट्या कठीण आहे; कारण वाहनाचा आकार, पॅनेलचे क्षेत्रफळ आणि सूर्यप्रकाशाची उपलब्धता या मर्यादा आहेत. त्यामुळे सौरऊर्जेवर आधारित इलेट्रिक वाहने आणि चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रचर हा अधिक व्यावहारिक मार्ग ठरू शकतो. महामार्गांवरील चार्जिंग केंद्रे, पेट्रोल पंपांवरील सौरऊर्जा प्रकल्प, शहरांमधील सार्वजनिक चार्जिंग व्यवस्था आणि घरांच्या छतावरील सौर पॅनेल यांच्या माध्यमातून ही व्यवस्था विकसित करता येईल. इलेट्रिक वाहनांच्या बॅटरीसाठी आवश्यक खनिजे, बॅटरी उत्पादनाचा पर्यावरणीय परिणाम, तसेच जुन्या बॅटरींची विल्हेवाट आणि पुनर्वापर यांची शाश्वत साखळी उभी करावी लागेल. रात्रीच्या वेळी आणि ढगाळ हवामानात वीजपुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी सक्षम ऊर्जा साठवणूक आणि वितरण व्यवस्था आवश्यक आहे. केंद्र सरकारने पर्यायी इंधनांना प्रोत्साहन देताना संशोधन आणि विकासासाठी दीर्घकालीन धोरण आखले पाहिजे.
इथेनॉल, इलेट्रिक वाहने, हरित हायड्रोजन आणि सौरऊर्जा या पर्यायांकडे परस्परविरोधी दृष्टिकोनातून पाहण्याऐवजी त्यांच्या योग्य वापराचा अचूक समन्वय साधला पाहिजे. सार्वजनिक वाहतूक, शालेय बस आणि मालवाहतुकीच्या क्षेत्रात स्वच्छ ऊर्जेचे प्रयोग वाढवणे गरजेचे आहे. आज प्रश्न पेट्रोलमध्ये किती टक्के इथेनॉल मिसळायचे, एवढाच राहिलेला नाही; तर उद्याची वाहने कोणत्या शाश्वत ऊर्जेवर चालणार आणि पुढील पिढ्यांसाठी आपण कसे पर्यावरण व अर्थव्यवस्था ठेवणार, हा अधिक महत्त्वाचा प्रश्न आहे. त्यामुळे ई-१०० वाहनांच्या स्वागताबरोबरच सौरऊर्जेवर आधारित शाश्वत वाहतूक व्यवस्थेच्या दिशेनेही ठोस व दूरगामी पावले पडली पाहिजेत. इंधनाचे तात्कालिक पर्याय शोधण्यापेक्षा ऊर्जेचे शाश्वत भविष्य घडवणे, हेच खर्‍या अर्थाने भारताच्या शाश्वत विकासाचे खरे उद्दिष्ट असले पाहिजे.
