नेपाळचे राजकारण म्हणजे अस्थिरतेच्या हिंदोळ्यावर बसलेले एक असे चक्रव्यूह आहे, ज्याचा थांगपत्ता भल्याभल्या राजकीय विश्लेषकांनाही लागत नाही. मात्र, गेल्या काही दिवसांत हिमालयाच्या कुशीत असलेल्या या राष्ट्रात ज्या घडामोडी घडल्या, त्यांनी लोकशाहीच्या मूलभूत तत्त्वांनाच साद घातली आहे. जेन झी पिढीच्या अभूतपूर्व आंदोलनानंतर के. पी. शर्मा ओली यांचे सरकार कोसळणे आणि त्यानंतर सत्तेच्या सारीपाटावर झालेली नाट्यमय अटकसत्रे, ही नेपाळच्या इतिहासातील एका अत्यंत क्लिष्ट वळणाची नांदी मानली जात आहे.
नेपाळमधील तरुणांनी, विशेषतः ज्यांना आपण डिजिटल पिढी म्हणतो, त्यांनी प्रस्थापित राजकीय व्यवस्थेच्या विरोधात पुकारलेले बंड हे केवळ सत्तांतरासाठी नव्हते; तर ते बदलासाठी होते. भ्रष्टाचार, बेरोजगारी आणि सत्तेचा माज यांविरुद्धचा तो सामूहिक आक्रोश होता. दुर्दैवाने, हे लोकशाही आंदोलन रक्ताने माखले गेले. अनेक निष्पाप तरुणांना आपले प्राण गमवावे लागले आणि या बलिदानाने नेपाळच्या जनतेमध्ये जो संतापाचा लाव्हा साचला होता, त्याचा स्फोट अखेर ओली सरकारच्या पतनात झाला. त्यानंतर हंगामी पंतप्रधान कार्की यांनी स्थापन केलेल्या कार्की आयोगाचा अहवाल म्हणजे नेपाळच्या राजकारणातील एक राजकीय भूकंप ठरला आहे.
नुकत्याच झालेल्या निवडणुकीत राष्ट्रीय स्वतंत्र पक्षाचे बालेन शाह यांनी पंतप्रधान म्हणून शपथ घेतली. शाह हे तरुण पिढीचे आणि नव्या राजकीय संस्कृतीचे प्रतिनिधित्व करतात. परंतु, त्यांच्या शपथविधीला २४ तास उलटत नाहीत तोच, माजी पंतप्रधान के. पी. शर्मा ओली आणि माजी गृहमंत्री रमेश लेखक यांना अटक करण्यात आली. नव्या सरकारचे गृहमंत्री सुदन गुरुंग यांनी या कारवाईला कायदेशीर उत्तरदायित्व म्हटले असले तरी या अटकेच्या टायमिंगमुळे अनेक गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. एका बाजूने पाहिले तर, ही कारवाई लोकशाहीतील जबाबदारी अधोरेखित करते. ज्या पालकांनी आपली तरुण मुले आंदोलनात गमावली, त्यांच्यासाठी हा रक्ताचा हिशेब असू शकतो. कोणत्याही सुसंस्कृत लोकशाहीत सर्वोच्च पदावर बसलेली व्यक्ती कायद्यापेक्षा मोठी नसते, हे तत्त्व येथे पाळले गेल्याचे दिसते.
कार्की आयोगाच्या निष्कर्षांवर आधारित ही कारवाई असेल, तर ती स्वागतार्ह आहे. बालेन शाह यांनी भ्रष्ट आणि हिंसक प्रवृत्तींना आळा घालण्याचे जे वचन दिले होते, त्याची ही प्रभावी अंमलबजावणी मानली जाऊ शकते. सत्तेचा वापर करून जनतेचा आवाज दाबणार्यांना हा एक कडक इशारा आहे, की काळ बदलला तरी कर्माचा हिशोब चुकता करावाच लागतो.मात्र, या नाण्याला दुसरी बाजूही आहे, जिथे या कारवाईमागे राजकीय सूडाचा वास येत असल्याचे नाकारता येत नाही. शपथविधीनंतर अवघ्या काही तासांत एका दिग्गज नेत्याला बेड्या ठोकणे, हे सूडाच्या राजकारणाचे द्योतक मानले जाते. यामुळे नवीन सरकारला केवळ विरोधकांचा काटा काढायचा आहे का, असा संशय बळावतो. जर नेपाळमध्ये सत्ता बदलली की तुरुंगवारी ही संस्कृती रूजली, तर तिथे कधीही राजकीय स्थैर्य येऊ शकणार नाही. लोकशाहीमध्ये विरोधकांचा आवाज दाबण्यासाठी सरकारी यंत्रणांचा वापर करणे हे भविष्यासाठी आत्मघातकी ठरू शकते.
ओली हे नेपाळमधील जनधार लाभलेले नेते आहेत; त्यांच्यावरील कारवाईमुळे त्यांचे समर्थक रस्त्यावर उतरल्यास नेपाळ पुन्हा एकदा गृहयुद्धाच्या उंबरठ्यावर उभा राहू शकतो. अशा स्थितीत न्याय प्रक्रियेवर राजकीय सावली पडणे हे लोकशाहीच्या आरोग्यासाठी घातक असते. नेपाळमधील ही घडामोड म्हणजे न्याय आणि राजकारण यांच्यातील एक अत्यंत धूसर रेषा आहे. जर ही अटक खरोखरच निष्पाप तरुणांच्या मृत्यूचा न्याय असेल, तर नेपाळच्या लोकशाहीसाठी हे एक सुवर्णपर्व ठरेल. मात्र, जर हा केवळ बालेन शाह यांच्या सरकारचा शक्तिप्रदर्शनाचा आणि सूडाचा भाग असेल, तर नेपाळची वाटचाल अराजकाकडे होईल.
सुदन गुरुंग आणि बालेन शाह यांना आता हे सिद्ध करावे लागेल की, ही कारवाई सूडबुद्धीने नसून कायद्याचे राज्य स्थापन करण्यासाठीच आहे. हिमालयाची शिखरे आज शांत असली, तरी नेपाळच्या राजकारणातील हे वादळ लोकशाहीची नवी दिशा ठरवणारे असेल. शेवटी, कोणत्याही देशाचे भविष्य हे त्या देशातील न्यायव्यवस्थेच्या नि:पक्षपातीपणावर आणि सत्तेत बसलेल्यांच्या संयमी वागणुकीवर अवलंबून असते. नेपाळला आता गरज आहे ती जखमा भरून काढण्याची, नवीन जखमा करण्याची नाही. ही कारवाई केवळ एक राजकीय सूडनाट्य ठरते की लोकशाहीतील उत्तरदायित्वाचा नवा अध्याय, हे येणारा काळच ठरवेल.
