पाऊसग्रस्त शेतीचे पंचनामे पूर्ण व्हायच्या आधीच राज्य सरकारने पहिल्या टप्प्यात कोट्यवधींची मदत जाहीर केली होती. सत्ताधार्यांना शेतकर्यांबद्दल खरा कळवळा असल्याची भावना त्यातून निर्माण झाली होती. तथापि, काही असंवेदनशील अधिकार्यांनी मात्र तो कळवळा पुरता खोटा ठरवला आहे. अशा अधिकार्यांची कानउघडणी खुद्द मुख्यमंत्र्यांनाच करावी लागली. सुरुवातीच्या टप्प्यात सरकारने सुमारे पस्तीस हजार कोटींची मदत जाहीर केली होती. दिवाळीपूर्वी ती मदत शेतकर्यांच्या खात्यात जमा केली जाईल, असेही सांगितले होते. तथापि अनेक जिल्हाधिकारी आणि अधिकार्यांनी दिवाळीची सुट्टी घेतली. परिणामी, एकूण मदतीपैकी फक्त सुमारे आठ हजार कोटींचे वाटप होऊ शकले.
दिवाळी फक्त अधिकार्यांनाच आहे का, असा प्रश्नही त्यांनी विचारला. मदत वाटपाची जबाबदारी मुख्य सचिवांची आहे. पुन्हा या विषयावर चर्चा नको असे मुख्यमंत्र्यांनी त्यांना खडसावले. म्हणून लगेच युद्धपातळीवर हालचाली होतील, असे शेतकर्यांनी समजू नये. कारण बलाढ्य यंत्रणेतील झारीतील शुक्राचार्य भल्याभल्यांना जेरीस आणतात याचा अनुभव मुख्यमंत्र्यांनीच घेतला आणि जाहीरही केला होता. अधिकारी ऐकत नाहीत अशा आशयाच्या भावना त्यांनी एकदा व्यक्त केल्या होत्या. राजकीय सारीपाटाचा फायदा घेऊन कारभार्यांना देखील तुंबड्या लावायची हिंमत ज्या अधिकार्यांची होते तिथे जनतेचा काय पाड लागू दिला जाईल? लोकांच्या तोंडाला तशीही पानेच पुसली जातात. जनतेला गृहीत धरण्याची प्रवृत्ती खोलवर मुरली आहे. तेव्हा नव्याने मंजुरी दिलेले अकरा हजार कोटी आणि पहिल्या टप्यातील उर्वरित रक्कम लाभार्थ्यांच्या पदरात पाडण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांना कडक पवित्रा घ्यावा लागेल. त्यात अकार्यक्षम ठरलेल्यांंंवर कारवाईचा धडा घालून देण्याची गरज आहे.
पावसाने शेतकर्यांना पुरते नामोहरम करण्याचे ठरवले असावे. सध्या सुरू असलेल्या पावसाने होते नव्हते ते पीक धुतले आहे. भाजीपाल्याचा पुरता चिखल केला आहे. द्राक्ष हे नगदी पीक मानले जाते. परंतु यंदाच्या हंगामी आणि अवकाळी पावसाने नाशिक जिल्ह्यातील द्राक्षशेती पुरती हातातून गेली आहे. द्राक्षशेतीचे सुमारे ऐंशी टक्के नुकसान झाल्याचा तज्ज्ञांचा प्राथमिक अंदाज आहे. यातायात करून, प्रसंगी कर्ज काढून शेतकर्यांनी बागा जगवण्याचा प्रयत्न केला तरी फळाची गुणवत्ता घसरू शकेल आणि निर्यातीवर त्याचा परिणाम होईल असे तज्ज्ञ म्हणतात. थोड्याफार फरकाने अशीच अवस्था इतर पिकांची सुद्धा आहे. ‘साहेब बांधावर या’, अशी विनवणी शेतकर्यांनी केली असली तरी ती ऐकली जाण्याची शयता किती असू शकेल? अधिकार्यांनी बांधाचे दौरे जरूर करावेत; पण तेवढ्यासाठी मदत थांबण्याची गरज नाही. नुकसानीचा अंदाज येण्यासाठी पावसाचे प्रमाण पुरेसे ठरू शकेल. माध्यमे देखील ‘ग्राउंड रिपोट’मधून वास्तव मांडतात. शिवाय खुद्द कारभारी दौरे करतात. त्यांच्याच मंत्र्यांना ते करायला लावतात.
शेतकर्यांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न करतात. पण काही अधिकारी मात्र सुट्टी घेतात. दिवाळीची मौजमजा करतात याला काय म्हणणार? पंचनामे झाले होते. आर्थिक निधी उपलब्ध होता. तंत्रज्ञानाने वाटप सोपे केले आहे. पण, दिवाळीपूर्वी मदत लाभार्थ्यांच्या खात्यात जाण्याचे घोडे दिवाळीच्या सुटीत अडले होते. अर्थात, सगळे एकाच माळेचे नसतात. काही अधिकारी चौकटीबाहेरचा दृष्टिकोन स्वीकारून काम करतात. सुमारे आठ हजार कोटींचे वाटप झाल्याचे सांगितले ते अशाच अधिकार्यांमुळे झाले असावे. पण अशा अधिकार्यांची संख्या कमी असते हे जनतेचे दुर्दैव. अती पावसाने अनेक शेतकर्यांचे भविष्य काळवंडले आहे. दिवाळीचा दिवा देखील अनेकांच्या घरी पेटला नसण्याची शयताच जास्त आहे. पण अधिकार्यांना त्याची जाणीव नसणे संतापजनक आहे. काम न करण्याची हीच प्रवृत्ती अनेक चांगल्या योजनांची वासलात लावताना आढळते.
प्रशासन लोकांसाठी असते याचा विसर अनेकांना पडलेला आढळतो. काम नाही केले तरी फारसे काही बिघडत नाही असा समज आढळतो. जे वरती तेच खालती पाझरते. परिणामी स्थानिक प्रशासकीय पातळीवर देखील छोट्या मोठ्या कामांसाठी लोकांना चकरा मारायला लावण्यातच धन्यता मानली जाते. सर्व्हर हँग झाल्याचे कारण लोकांच्या तोंडावर फेकून मारले जाते. ‘जनता बिचारी मुकी.. तिला कुणीही हाका’ अशी गांंजली आहे. तथापि प्रशासकीय गतिमानतेवर सरकारची प्रतिमा अवलंबून असते याचा विसर पडू नये इतकेच.
