‘महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य कायदा, २०२६’ अधिकृत राजपत्रात प्रकाशित होऊन राज्यभरात अमलात आला आहे. या कायद्यानुसार बळजबरी, फसवणूक, आर्थिक प्रलोभने, चुकीची माहिती किंवा लग्नाचे खोटे आश्वासन देऊन केलेल्या कोणत्याही धर्मांतराला आता कायद्याने पूर्णपणे बंदी घालण्यात आली आहे. मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक आणि गुजरातसह देशातील तब्बल १२ राज्यांमध्ये यापूर्वीच असे कायदे अस्तित्वात असताना महाराष्ट्रासारख्या सामाजिकदृष्ट्या प्रगतीशील आणि पुरोगामी राज्यात असा कायदा लागू होणे ही एक अत्यंत संवेदनशील, व्यापक आणि दूरगामी परिणाम करणारी राजकीय व सामाजिक घडामोड मानली पाहिजे. भारतासारख्या लोकशाही आणि धर्मनिरपेक्ष देशात प्रत्येक नागरिकाला आपल्या इच्छेनुसार कोणत्याही धर्माचे आचरण करण्याचे, स्वीकार करण्याचे आणि त्याचा प्रसार करण्याचे मूलभूत अधिकार राज्यघटनेने दिले आहेत. परंतु, जेव्हा या घटनात्मक स्वातंत्र्याचा गैरफायदा घेऊन निष्पाप, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल किंवा मानसिकदृष्ट्या अगतिक व्यक्तींना फसवून, बळजबरीने किंवा आमिषे दाखवून धर्मांतरित केले जाते, तेव्हा ते रोखणे ही कोणत्याही जबाबदार प्रशासनाची नैतिक आणि घटनात्मक जबाबदारी ठरते.
लाचारी किंवा अज्ञानाचा फायदा घेऊन समाजातील सामाजिक ताणतणाव वाढविण्याचे प्रकार रोखण्यासाठी अशाप्रकारचा कठोर कायदेशीर धाक असणे ही काळाची गरज आहे, यात शंका नाही. या दृष्टिकोनातून विचार केल्यास, बेकायदेशीर धर्मांतराच्या मोहाला आळा घालणे आणि राज्यातील सामाजिक शांतता टिकवून ठेवणे या मुख्य हेतूने सरकारने उचललेले हे पाऊल प्रथमदर्शनी स्वागतार्ह मानले जाऊ शकते. परंतु, कोणत्याही कायद्याचे खरे यश हे केवळ त्याच्या कागदपत्रांतील कडक नियमांवर नसून, त्याच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीतील निष्पक्षतेवर आणि पारदर्शकतेवर अवलंबून असते. राज्य विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात या विधेयकावरून झालेला तीव्र राजकीय संघर्ष याच चिंतेतून समोर आला होता. काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार), समाजवादी पक्ष आणि सीपीआय (एम) या विरोधी पक्षांनी या कायद्याला कडाडून विरोध करताना तो ‘नागरिकांच्या वैयक्तिक गोपनीयतेच्या अधिकारावर गदा आणणारा’ आणि ‘एका विशिष्ट समुदायाला लक्ष्य करणारा’ असल्याचा गंभीर युक्तिवाद केला होता.
विरोधकांनी हे विधेयक सखोल चर्चेसाठी संयुक्त निवड समितीकडे पाठविण्याची मागणीही केली होती. दुसरीकडे, शिवसेना (यूबीटी) ने या विधेयकाला पाठिंबा दर्शवला. विरोधकांच्या या सर्व शंकांचे निरसन करताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सभागृहात स्पष्ट केले होते की, केवळ फसवणूक आणि बळजबरी रोखणे हाच या कायद्याचा एकमेव उद्देश असून, स्वेच्छेने होणारे धर्मांतर किंवा आंतरधर्मीय विवाह यांना लक्ष्य करणे हा याचा हेतू नाही. मुख्यमंत्र्यांचे हे आश्वासन निश्चितच दिलासादायक आहे; मात्र कायद्यातील ६० दिवस आधी दंडाधिकार्यांना द्यावयाची पूर्वसूचना आणि नातेवाइकांना दिलेला तक्रारीचा अधिकार यामुळे नागरिकांच्या वैयक्तिक स्वातंत्र्यात नाहक हस्तक्षेप तर होणार नाही ना, ही शंका अजूनही कायम राहते. या नव्या कायद्यासमोरील सर्वात मोठे आव्हान म्हणजे त्याचा संभाव्य गैरवापर आणि त्यामुळे समाजात निर्माण होऊ शकणारी कटुता! केवळ संशयावरून किंवा वैयक्तिक आकस, राजकीय द्वेष उगवण्यासाठी जर निष्पाप नागरिकांना, विशेषतः परस्पर संमतीने विवाह करणार्या आंतरधर्मीय प्रेमीयुगुलांना या कायद्याच्या फेर्यात अडकवले गेले, तर त्यामुळे सामाजिक सौहार्दाला मोठा धक्का पोहोचेल.
पोलीस यंत्रणा आणि स्थानिक प्रशासनाने कोणत्याही राजकीय किंवा धार्मिक दबावाला बळी न पडता या कायद्याचा वापर अतिशय संयमाने, विवेकाने आणि ठोस पुराव्यांच्या आधारेच केला पाहिजे. ‘कायद्याची भीती ही केवळ गुन्हेगारांना असावी, कोणत्याही निष्पाप नागरिकाला नाही’ हा कायद्याचा मूलभूत नियम येथे तंतोतंत पाळला जाणे अत्यंत आवश्यक आहे. थोडयात सांगायचे तर, ‘महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य कायदा, २०२६’ हा वैयक्तिक स्वातंत्र्य आणि सामाजिक नियमन यांच्यातील नाजूक रेषेवर उभा आहे. धार्मिक स्वातंत्र्याचा गैरफायदा घेऊन होणारे शोषण थांबलेच पाहिजे, यात दुमत असण्याचे कारण नाही. परंतु, या कायद्याची अंमलबजावणी करताना निष्पाप नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांचा संकोच होणार नाही, याची दक्षता सरकारला घ्यावी लागेल. कायद्याची तत्परता ही सूडबुद्धी किंवा संशयावर आधारित न राहता पुराव्यांवर आणि न्यायावर आधारित राहिली, तरच या कायद्याचा मूळ उद्देश सफल होईल आणि महाराष्ट्राची पुरोगामी परंपरा अबाधित राहील!
