स्त्यांवरील खड्ड्यांनी राज्यातील नागरिक परेशान आहेत. कोट्यवधी रुपये खर्ची पडूनही ( की घालूनही ) नाशिकचे रस्ते खड्ड्यातच असल्याचे वृत्त माध्यमात प्रसिद्ध झाले आहे. त्या वृत्तातील नाशिकच्या जागी अन्य कोणत्याही गावाचे किंवा शहराचे नाव टाकले तरी त्याच्या आशयात तसूभरही फरक पडणार नाही. कारण राज्यातील सगळ्याच रस्त्यांची दुरवस्था आहे.
वारंवार दुरुस्त्या करूनही रस्ते खड्ड्यात जाणे हे मूळ दुखणे आहे. रस्ते खड्ड्यात जावेत असाच दुरुस्ती मागचा उद्देश असावा का? अन्यथा तसे कसे घडू शकेल? हा सगळा आपखुशीचा मामला असावा का? रस्ते बांधणीत अनेक खासगी कंपन्या कार्यरत आहेत. त्या दर्जेदार रस्ते बांधतात असा वाहनचालकांचा अनुभव आहे. मग सरकारी संस्थानी बांधलेल्या रस्त्यांची दुरवस्था कशी होते? त्यांचीच वारंवार दुरुस्ती का करावी लागते? अर्थात, एखादा रस्ता त्याला अपवाद सापडू शकेल.
उदाहरणार्थ, नाशिकमधील महात्मा गांधी रस्ता. अनेक वर्षांपासून त्या रस्त्याचा दर्जा अबाधित आढळतो. याचा अर्थ खड्डे न पडणारे रस्ते यंत्रणेतर्फे बांधले जाऊ शकतात. पण असे दर्जेदार काम नेहमी अपवादच का ठरत असावे? रस्ते वाहनचालकांच्या सोयीसाठी बांधले जातात. त्यांच्याऐवजी कोणाची सोय पाहिली जात असावी का? पण त्यामुळे नागरिकांना विविध प्रकारचे तोटे सहन करावे लागतात. त्यांचे आरोग्य धोक्यात येते. हाडांची दुखणी जडतात.
वाहनांचे नुकसान होते. इंधनाचा धूर होतो. त्यामुळे राष्ट्राचेही नुकसान होते. याची जबाबदारी कोणाची? या प्रश्नाचे उत्तर नागरिकांनी कोणाकडून अपेक्षित करावे? वास्तविक खड्डे न पडणारे रस्ते हा नागरिकांचा अधिकार आहे. कारण ते करदाते असतात. जनकल्याणकारी असल्याचा गवगवा शासन नेहमीच करते. पण तसा अनुभव लोकांना का येत नाही?
सणावाराला तात्पुरते खड्डे बुजवण्याचे आदेश दिले जातात. तसे करून जनतेच्या डोळ्यात धूळ फेकण्यात यंत्रणा वाकबगार असावी का? तात्पुरते काम दर्जेदार असू शकेल का? कदाचित म्हणूनच रस्ते आणि खड्डे यांचा गाढ ऋणानुबंध जुळला असावा आणि रस्ते खड्ड्यात जात असावेत. या मुद्यावरून न्यायसंस्थेनेही सरकारला धारेवर धरले आहे. नागरिकांप्रती कर्तव्याची जाणीव करून दिली. मात्र सरकारी घोळ काही संपत नाही. रस्ते खड्डेमुक्त होत नाहीत.
