राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील अंतर्गत अस्वस्थतेला आता दिल्लीचा दरवाजा ठोठावण्याची वेळ आली आहे. पक्षातील ज्येष्ठ नेत्यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांची घेतलेली भेट ही केवळ सदिच्छा भेट म्हणून दुर्लक्षित करता येणारी घटना नाही. अजित पवार यांच्या निधनानंतर पक्षात निर्माण झालेली नेतृत्वाची पोकळी, निर्णयप्रक्रियेतील मतभेद आणि सत्तेतील वाट्याबाबतची अस्वस्थता यांचे हे एकत्रित प्रतिबिंब आहे. जुलै २०२३ मध्ये शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये फूट पडून अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखालील गट सत्तेत सहभागी झाला. मात्र, सत्तेतील सहभागाने पक्षांतर्गत मतभेद संपले नाहीत.
उलट मंत्रिपदांचे वाटप, संघटनात्मक नियुक्त्या, निवडणुकांतील जागावाटप आणि निर्णयप्रक्रियेवरून नाराजी वेळोवेळी समोर आली. शहा यांच्या भेटीसाठी प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे, छगन भुजबळ, हसन मुश्रीफ, दिलीप वळसे-पाटील आणि धनंजय मुंडे यासारखे ज्येष्ठ नेते उपस्थित होते; मात्र पक्षाच्या राष्ट्रीय अध्यक्षा सुनेत्रा पवार आणि खासदार पार्थ पवार यांची अनुपस्थिती लक्षवेधी ठरली. महत्त्वाचे निर्णय घेताना विश्वासात घेतले जात नसल्याची भावना, सामूहिक नेतृत्वाचा अभाव आणि योग्य सन्मान मिळत नसल्याची तक्रार या भेटीमागे असल्याचे सांगितले जात आहे. त्यामुळे हा केवळ संवादाचा विषय नसून पक्षातील अधिकारांच्या संघर्षाचेही संकेत मानले जात आहेत.
राष्ट्रवादीतील नाराजी आजची नाही. लोकसभा निवडणुकीतील जागावाटप, फेब्रुवारी २०२४ मधील लोणावळ्यातील निर्णयप्रक्रिया आणि संघटनात्मक नियुक्त्यांवरून पक्षात असंतोष निर्माण झाला होता. त्यातून १३७ पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांनी सामूहिक राजीनामे दिल्याची घटना घडली. केंद्रातील मंत्रिपदाच्या वाटपावरून प्रफुल्ल पटेल यांची नाराजीही चर्चेत आली होती. शिक्षक मतदारसंघाच्या निवडणुकीतील पराभवानंतर पक्षातील समन्वयाचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला. या घटनांकडे पाहता पक्षात निर्णय घेण्याची प्रक्रिया काही मोजया नेत्यांपुरती मर्यादित राहिल्याची भावना वाढत असल्याचे दिसते. अजित पवार यांच्या पश्चात या मतभेदांमध्ये समन्वय साधणारे प्रभावी नेतृत्व उभे राहणे हे पक्षासमोरील मोठे आव्हान आहे.
दुसरीकडे, पक्षाच्या प्रवक्त्यांकडून ही भेट पूर्वनियोजित आणि मैत्रीपूर्ण असल्याचे सांगितले जात आहे. मात्र, या भेटीच्या पार्श्वभूमीवर मंत्रिमंडळातील संभाव्य फेरबदल, मंत्रिपदांची फेरवाटप आणि अर्थमंत्रीपदाचा मुद्दा चर्चेत असल्याचे वृत्त आहे. या चर्चांना अधिकृत दुजोरा मिळणे आवश्यक असले, तरी घटक पक्षातील ज्येष्ठ नेत्यांना आपल्या मागण्यांसाठी केंद्रीय नेतृत्वाकडे जावे लागणे ही बाब महायुतीतील समन्वयाच्या दृष्टीने निश्चितच विचार करायला लावणारी आहे. अजित पवार यांच्या निधनानंतर सुनेत्रा पवार यांच्याकडे नेतृत्वाची जबाबदारी आली आहे. मात्र, राजकीय वारसा मिळणे आणि पक्षावर प्रभावी पकड निर्माण करणे या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत.
ज्येष्ठ नेत्यांचा अनुभव, नव्या नेतृत्वाच्या अपेक्षा आणि पार्थ पवार यांची संभाव्य भूमिका यांच्यात संतुलन राखणे आवश्यक आहे. पक्षातील अनुभवी नेत्यांना दुय्यम स्थान मिळत असल्याची भावना निर्माण झाली, तर अंतर्गत संघर्ष अधिक तीव्र होऊ शकतो. त्याचबरोबर पक्षाची वैचारिक दिशाही स्पष्ट होणे गरजेचे आहे. पुरोगामी विचार, धर्मनिरपेक्षता, सहकार क्षेत्र आणि ग्रामीण जनाधार या विषयीची भूमिका संदिग्ध राहिल्यास कार्यकर्त्यांमध्ये संभ्रम वाढणार आहे. केवळ सत्तेतील सहभाग हा पक्षाच्या राजकीय अस्तित्वाचा आधार ठरू शकत नाही. दरम्यान, दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेस गटांच्या संभाव्य विलीनीकरणाच्या चर्चाही सुरू आहेत. मात्र, विलीनीकरण म्हणजे संघर्षाचा आपोआप शेवट नव्हे. नेतृत्व कोणाकडे राहणार, संघटनात्मक अधिकारांचे वाटप कसे होणार आणि सत्तेतील सहभागाबाबत कोणती भूमिका स्वीकारली जाणार, हे प्रश्न महत्त्वाचे ठरणार आहेत.
त्यामुळे विलीनीकरणापेक्षा परस्पर विश्वास आणि राजकीय सहमती निर्माण करणे अधिक गरजेचे आहे. राष्ट्रवादीतील हा अंतर्गत संघर्ष केवळ एका पक्षापुरता मर्यादित नाही. त्याचे परिणाम महायुतीच्या स्थैर्यावर आणि आगामी निवडणुकांतील राजकीय गणितांवर होऊ शकतात. घटक पक्षांमध्येच असंतोष वाढत असेल, तर त्याचा फटका एकत्रित राजकीय ताकदीला बसू शकतो. त्यामुळे ज्येष्ठ नेत्यांना विश्वासात घेणे, निर्णयप्रक्रियेत पारदर्शकता राखणे आणि कार्यकर्त्यांचा विश्वास पुन्हा संपादन करणे ही राष्ट्रवादीच्या नेतृत्वाची जबाबदारी आहे. अजित पवार यांच्या पश्चात पक्षाचे अस्तित्व टिकवायचा असेल, तर सामूहिक नेतृत्वाची व्यवस्था उभी करावी लागेल. अन्यथा, या भेटीतून व्यक्त झालेली नाराजी उद्या मोठ्या राजकीय संघर्षाचे रूप घेऊ शकते आणि त्याची किंमत केवळ राष्ट्रवादीलाच नव्हे, तर महायुतीलाही मोजावी लागू शकते.
