शांघाय को-ऑपरेशन ऑर्गनायझेशन (एससीओ) शिखर परिषदेच्या निमित्ताने भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग आणि रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमिर पुतीन यांच्या भेटीने उर्वरित जग, राजकीय अभ्यासक आणि विश्लेषक एकाच वेळी बुचकळ्यात आणि आश्चर्यात आहे. समाज माध्यमांवर खळबळ माजली आहे. मान्य केले नसले तरी अमेरिका आणि तिच्या समर्थक देशांना धक्का बसला आहे. तीनही दिग्ग्ज नेत्यांच्या एकत्रित भेटीचे जागतिक पातळीवर अर्थ लावले जात आहेत.
रशिया तर भारताचा मित्र आहेच, पण आता चीन आणि भारत एकमेकांचे विकासाचे भागीदार आहेत असे दोन्ही नेत्यांनी सांगितले. आंतरराष्ट्रीय संंबंधांच्या संदर्भात कोणीही एकमेकांचे कायमचे शत्रू अथवा मित्र नसतात हे यातून ठळकपणे स्पष्ट झाले. काही दिवसांपूर्वीपर्यंत चीन आणि भारत जणू दोन ध्रुवांवरचे देश होते. आज चित्र वेगळे आहे. अर्थात असे चित्र अचानक उभे राहत नसते. त्यामागे पंतप्रधान, विविध मंत्री, त्यांची शिष्टमंडळे यांनी दिलेल्या परस्पर अनेक भेटींमधून त्याचे मूळ रुजत असते. अमेरिकेने भारतासह अनेक देशांवर लादलेले एकतर्फी टॅरिफ भारताच्या बदलत्या भूमिकेच्या मुळाशी आहे. अन्यायकारक टॅरिफ लादले तरी भारत झुकेल अशी अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांंची अपेक्षा होती. पण पंतप्रधान म्हणजेच भारत सरकारने झुकण्याचे नाकारले.
नव्या वाटा शोधण्याचा प्रयत्न सुरू केला. उपरोक्त भेट हे त्याचे निदर्शक ठरू शकेल. तसेही आता जगात किमान एकापेक्षा जास्त प्रभाव केंद्रे किंवा शक्ती (मल्टिपोलार वर्ल्ड) असावीत असे आता अनेक देश मानतात. ‘ब्रिस’सारख्या संघटनांचा तोच प्रयत्न असतो, असे जागतिक विश्लेषक मानतात. एससीओमध्ये तीन ताकदवान देशांनी एकत्र येऊन चर्चा करणे हे कदाचित त्या दिशेने पडलेले पहिले पाऊल ठरू शकेल. भारत रशियाशी रशियन चलनात व्यवहार करतो. यामुळे डॉलरवरचे अवलंबित्व कमी होते. तसा हा सगळा आर्थिक चक्राचा खेळ आहे. असे असले तरी ज्याच्याकडे सगळ्या प्रकारची सर्वोच्च ताकद आहे, तोच देश जागतिक महासत्ता बनू शकतो. त्याचीच जगावर सत्ता चालते. त्याचा मार्ग स्वावलंबनातून जातो. म्हणजे ज्ञान, तंत्रज्ञान, उत्पादन, त्यासाठी लागणारे भाग, इंटरनेट, समाज माध्यम असे आणखी सगळेच त्या देशाचे. चीन याचे चपखल उदाहरण आहे.
१९९० च्या सुरुवातीला भारत आणि चीनची अर्थव्यवस्था जवळपास सारखीच होती. त्यानंतर २०२५ पर्यंत चीनचा भारताच्या तुलनेत वेगाने विकास झाला. इतका की अमेरिकेनंतर चीनच जागतिक महासत्ता बनू शकेल, असे मत विश्लेषक मांडतात. कारण चीनने सगळ्या क्षेत्रात स्वावलंबनाचे धोरण स्वीकारले. उत्पादनाची कास धरली. त्यातून प्रचंड रोजगार निर्माण झाले. चीन आज जगाचा पुरवठादार मानला जातो. त्या बळावर चीन जगाला वेठीला धरू शकतो. स्वावलंबी होण्याच्या दिशेने वेगाने वाटचाल करणे अपरिहार्य आहे. सगळ्या प्रणाली तुमच्या स्वतःच्या पाहिजेत याची जाणीव भारत सरकारला या टॅरिफ वादाने पुन्हा एकदा करून दिली. याचे एक जागतिक उदाहरण सांगितले जाऊ शकेल. अमेरिकेने रशियावर निर्बंध लादले. स्विफ्ट ग्लोबल पेमेंट सिस्टिमवर बंदी आणली. परिणामी, रशियाचे आर्थिक व्यवहार ठप्प पडले. याउलट भारताची स्वतःची पेमेंट प्रणाली आहे. जिच्यावर अमेरिका कधीही बंधने घालू शकणार नाही. मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया मिशन, स्टार्टअप इंडिया, मुद्रा योजना अशा उपक्रमांंचे महत्त्व या पार्श्वभूमीवर अधोरेखित होते.
‘कावेरी इंजिन’ला प्राधान्य दिले जाणार असल्याचे पंतप्रधानांंनी नुकतेच सांगितले. भारतही चीनसारखीच भूमिका घेऊ पाहत आहे. अॅॅपलने भारतात त्यांच्या सर्व प्रकारच्या फोनचे उत्पादन सुरू केले. उत्पादन आणि सेवा या दोन्ही क्षेत्रांमध्ये भारतीय तरुणाईला संधी निर्माण करण्याला प्राधान्य असल्याचे पंतप्रधान नेहमीच सांगतात. जागतिक ताकद होण्यासाठी उत्पादन क्षमता वाढवणे हाच मार्ग आहे. एकुणात, टॅरिफच्या दबावाला भारत बळी पडत नाही हे चित्र पुरेसे स्पष्ट झाले आहे. जागतिक पातळीवर घडणार्या घडामोडींचा अनेकदा देश म्हणून विचार करावा लागतो हा विवेक सुदैवाने शशी थरूर, पी. चिदंबरम अशा अनेक ज्येष्ठ नेत्यांंनी दाखवला. टॅरिफविरुद्ध सरकारने घेतलेल्या भूमिकेला अनेक पक्षांनी पाठिंबा दिला. भारताने घेतलेल्या या भूमिकेचे अधिक गंभीर परिणाम होऊ शकतील. तेव्हा हाच विवेक भारत सरकारला अजून बळकट करेल.
