मुंबई | Mumbai
विशेष सखोल मतदार यादी पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रियेवरून आणि मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या राजीनाम्याच्या मागणीवरून विरोधकांकडून उपस्थित केल्या जाणाऱ्या प्रश्नांना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (CM Devendra Fadnavis) यांनी पत्रकार परिषदेत सडेतोड उत्तर दिले. राहुल गांधींचे (Rahul Gandhi) डिझाइन वेगळे असून, संविधानाचे पुस्तक हातात घेऊन दररोज संवैधानिक संस्थांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणे आणि लोकांचा या संस्थांवरील विश्वास उडवणे हाच त्यांचा मुख्य हेतू असल्याचा गंभीर आरोप मुख्यमंत्र्यांनी केला.
SIR मुळे मतं कमी झाल्याच्या नरेटिव्हवर थेट सवाल
एसआयआर प्रक्रियेमुळे भाजप आमदारांच्या (BJP MLA) किंवा विशिष्ट मतदारसंघातील मतदारांची संख्या कमी झाली, या नरेटिव्हवर बोलताना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी पश्चिम बंगालचे उदाहरण दिले. ते म्हणाले, “पश्चिम बंगालमध्ये ज्या १५ मतदारसंघांत SIR मुळे मोठ्या प्रमाणात मतदारांची नावे कमी झाली, तिथे तृणमूल काँग्रेसचे (TMC) उमेदवार निवडून आले. जर वगळलेले मतदार भाजपचेच होते, तर मग TMC चे उमेदवार तिथे कसे जिंकले? असा सवाल फडणवीस यांनी केला. तसेच २००० सालापासून मतदार याद्यांची नीट दुरुस्ती झालेली नाही. दर ५ वर्षांनी SIR होणे आवश्यक आहे. ग्रामीण भागापेक्षा शहरांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर स्थलांतर होत असल्याने शहरी भागात ही समस्या जास्त दिसून येते. विरोधकांनी या प्रक्रियेवर संशय घेण्याऐवजी स्वतःचे आत्मपरीक्षण करणे गरजेचे आहे, असा टोला त्यांनी लगावला.
राहुल गांधींची मानसिकता अतिडावी व संविधानाविरोधी
पुढे राहुल गांधी यांच्या धोरणावर कडक शब्दांत टीका करताना फडणवीस म्हणाले की, “राहुल गांधी हातात संविधानाची (Constitution) प्रत घेऊन फिरतात, मात्र त्यांना संविधानाने दिलेली लोकशाही आणि संस्था मान्य नाहीत.त्यांची मानसिकता कम्युनिस्ट आणि अतिडावी झाली असून, त्यांना देशात अराजकता (Anarchy) निर्माण करायची आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी संविधान सभेतील शेवटच्या भाषणात ज्या प्रकारच्या अराजकतेची भीती व्यक्त केली होती, राहुल गांधी नेमके तेच करताना दिसत आहेत, असेही त्यांनी म्हटले.
वृत्तपत्रातील बातमी कपोलकल्पित; आरोपांमधील फोलपणा उघडा
फडणवीस पुढे म्हणाले की,”एका कपोलकल्पित बातमीच्या आधारे उभे केले जाणारे आंदोलन किती फोल आहे, हे आता स्पष्ट झाले आहे.तिन्ही निवडणूक आयुक्तांनी SIR प्रक्रिया एकमताने पार पडल्याचे स्पष्ट केले असून, त्यांच्यात कोणताही मतभेद नाही. हे पत्र कोणत्याही धोरणात्मक (Policy) विषयावर नसून केवळ डेपुटेशनवरील नियुक्तीशी संबंधित होते, असेही त्यांनी म्हटले.
फॉर्म नंबर ६ वरून भ्रम पसरवण्याचा प्रयत्न
सर्वोच्च न्यायालयाने ज्या फॉरमॅटमध्ये फॉर्म नंबर ६ वैध ठरवला आहे, त्याच फॉरमॅटचा वापर केला जात आहे. त्यामुळे यावर संभ्रम निर्माण करणे म्हणजे थेट सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर संशय घेण्यासारखे आहे, असेही फडणवीस म्हणाले. विरोधकांकडून (Opposition) लावले जाणारे सर्व आरोप राजकीय हेतूने प्रेरित असून, संवैधानिक संस्थांवरचा जनतेचा विश्वास उडवण्याचा हा प्रयत्न पूर्णपणे उघडा पडला आहे, असे स्पष्ट मत मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केले.
