देशात प्रत्येकी पाच मुलींपैकी एकीचा विवाह तिच्या वयाच्या 18 वर्षांच्या आत होतो म्हणजेच तिचा बालविवाह होतो, अशी कबुली महिला आणि बालकल्याण खात्याच्या केंद्रीयमंत्र्यांनी एका कार्यक्रमात दिली. 15 ते 19 वयोगटातील देशातील सुमारे 15 टक्के मुलींचे विवाह झाले आहेत, असे सांगितले जाते.
एखाद्या सामाजिक समस्येची कबुली दिली म्हणजे सरकारची जबाबदारी संपली का? सरकारकडे ही आकडेवारी आहे तर त्यामागची कारणेदेखील सरकारला माहीत असणार! सर्वेक्षण करताना कारणेही शोधली गेली असतीलच. ती कारणे दूर करणे आणि मुलींना त्यांचे जगण्याचे अवकाश मिळवून देणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. भविष्यात ती कशी पार पाडली जाणार हा खरा प्रश्न आहे. बालविवाह टाळण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारकडून विविध योजना राबवल्या जातात.
बेटी बचाव, सुकन्या समृद्धी, समग्र शिक्षा योजना त्यापैकीच! गेल्या काही वर्षांत बालविवाह होण्याचे प्रमाण काही टक्क्यांनी खाली आणल्याचेही सरकारकडून सांगितले जाते, पण प्रत्येक पाचव्या मुलीचा बालविवाह लावला जातो, हा आकडा चिंताजनक आहे. त्यामुळे त्या मुलींच्या स्वप्नांचा गळा घोटला जातो हे वास्तव नाकारता येईल का? योजना समाजातील शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचून तंटा लाभदायक ठरतात का?
याची पडताळणी करणारी यंत्रणा सरकारकडे आहे का? बालविवाह प्रतिबंधक कायदे असूनही बालविवाह पार पडतात. म्हणजे बालविवाह रोखण्यासाठी कायदे आणि योजनांची व्यापक अंमलबजावणी होणे आवश्यक आहे. सामाजिक असुक्षितता हे बालविवाहाचे एक प्रमुख कारण सांगितले जाते. मुली आणि महिलांवरील अत्याचार व गुन्ह्यांचे प्रमाण वाढत आहे. त्याची आकडेवारी दरवर्षी सरकारकडून जाहीर केली जाते.
सकाळी शिक्षण अथवा नोकरीनिमित्त घराबाहेर पडलेली मुलगी सायंकाळी घरी येईपर्यंत पालकांच्या जीवाला घोर असतो. सायंकाळी ‘सातच्या आत घरात’ असा आग्रह अनेक पालक पुन्हा धरताना दिसतात. रोजच्या उदरनिर्वाहासाठी दिवसाचे अनेक तास घराबाहेर पडणे ही अनेक पालकांची अपरिहार्यता असते. त्यांच्यामागे त्यांची मुलगी घरी कशी ठेवणार? असा प्रश्न ते या क्षेत्रातील कार्यकर्त्यांना विचारतात. परिणामी त्या मुलीचा अकाली विवाह लावून देण्याकडे पालकांचा कल असतो. तात्पर्य, गरजू पालकांना आर्थिक पाठबळ देणार्‍या योजना जितक्या आवश्यक तितकेच सामाजिक वातावरण सुरक्षित करणेही तितकेच महत्वाचे आहे.
