नीट पेपर फुटीच्या महाघोटाळ्यानंतर लाखो विद्यार्थ्यांच्या भविष्याभोवती निर्माण झालेले प्रश्नचिन्ह चिंताजनक आहे. तब्बल २२.७ लाखांहून अधिक विद्यार्थ्यांनी अहोरात्र कष्ट करत वैद्यकीय प्रवेशाचे स्वप्न डोळ्यांत ठेवून ही परीक्षा दिली होती. मात्र, भ्रष्टाचाराच्या वाळवीने या प्रामाणिक विद्यार्थ्यांच्या स्वप्नांचा पायाच पोखरून काढला. पेपरफुटीमुळे देशातील सर्वात मोठ्या वैद्यकीय प्रवेश परीक्षेची विश्वासार्हता धुळीस मिळाली असून, केंद्र सरकारवर ही परीक्षाच रद्द करण्याची नामुष्की ओढवली. सध्या या प्रकरणाचा तपास केंद्रीय अन्वेषण विभागाकडे असून, दररोज धक्कादायक बाबी समोर येत आहेत.
या पार्श्वभूमीवर २१ जून रोजी होणारी नीटची फेरपरीक्षा कोणत्याही विघ्नाविना आणि पूर्ण पारदर्शकतेने पार पाडण्यासाठी केंद्र सरकार पातळीवर मोठ्या हालचाली सुरू आहेत. नवी दिल्लीत झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत प्रश्नपत्रिकांच्या सुरक्षित व गोपनीय वाहतुकीसाठी भारतीय हवाई दलाच्या विमानांची मदत घेण्याच्या पर्यायावर गंभीर चर्चा झाली. प्रश्नपत्रिका थेट विमानाने परीक्षा केंद्रांच्या जवळ पोहोचवायच्या आणि कडक लष्करी सुरक्षेत त्या वितरित करायच्या, अशी ही योजना आहे. वरवर पाहता केंद्र सरकारचे हे पाऊल अतिशय कौतुकास्पद, धाडसी आणि सुरक्षेची हमी देणारे वाटू शकते. परंतु या संपूर्ण घोटाळ्याचे जे मूळ सीबीआयच्या तपासातून समोर आले आहे, ते पाहता हा उपाय म्हणजे झाडाचे मूळ सडलेले असताना फांद्यांवर महागड्या औषधांची फवारणी करण्यासारखा आहे. सीबीआयने या प्रकरणात आतापर्यंत ज्यांना अटक केली आहे, त्यामध्ये प्रश्नपत्रिका गोळा करणारे, छपाई करणारे आणि ज्यांच्याकडे या प्रक्रियेची गोपनीय जबाबदारी होती, अशाच यंत्रणेतील अंतर्गत ‘कळीच्या’ माणसांचा समावेश आहे. म्हणजे ज्यांनी कुंपण बनून शेताचे रक्षण करायचे होते, त्यांनीच पैशांच्या हव्यासापोटी संपूर्ण शेत फस्त केले.
.
प्रश्नपत्रिका छापखान्यातून किंवा मुख्य तिजोरीतूनच आधी फुटून लाखो रुपयांना विकली गेली असेल, तर ती परीक्षा केंद्रापर्यंत पोहोचवण्यासाठी हवाई दलाची विमाने वापरली काय किंवा अत्याधुनिक बुलेटप्रूफ वाहने वापरली काय, त्यांच्या सुरक्षेला काय अर्थ उरतो? जो पेपर आधीच मूळ ठिकाणी अपवित्र झाला आहे, तो सुरक्षित वाहून नेणे म्हणजे केवळ एक महागडा फार्स ठरेल. मुख्य रोग सिस्टिमच्या आत दडलेला असताना, बाह्य सुरक्षेची मलमपट्टी करून हा आजार कधीच बरा होणार नाही. जोपर्यंत प्रश्नपत्रिका तयार करण्यापासून ते ती विद्यार्थ्यांच्या हातामध्ये पडेपर्यंतच्या ‘मानवी साखळी’मधील भ्रष्टाचार आणि त्रुटी संपत नाहीत, तोपर्यंत पेपरफुटीला पूर्णविराम मिळणे अशय आहे. या गंभीर समस्येवर आता केवळ तात्कालीक मलमपट्टी न करता कायमस्वरुपी आणि काळाला सुसंगत अशी शस्त्रक्रिया करण्याची गरज आहे. ही कीड समूळ नष्ट करायची असेल, तर पारंपरिक ‘पेन-पेपर’ (ओएमआर शीट) पद्धतीला पूर्णपणे रामराम ठोकून ऑनलाईन किंवा कॉम्प्युटर बेस्ड टेस्ट पद्धतीचा स्वीकार करणे हाच एकमेव आणि सर्वाधिक प्रभावी मार्ग आहे.
ऑनलाईन परीक्षा पद्धतीमुळे प्रश्नपत्रिका छापण्याची, त्या ट्रकमधून किंवा विमानाने हजारो किलोमीटर वाहून नेण्याची आणि बँकांच्या स्ट्राँग रूममध्ये सुरक्षित ठेवण्याची संपूर्ण पारंपरिक कसरतच संपून जाईल. परिणामी, मानवी हस्तक्षेपाची साखळी तुटेल. इन्क्रिप्टेड आणि डिजिटल सुरक्षा या पद्धतीत प्रश्नपत्रिका थेट परीक्षेच्या काही मिनिटे आधी मुख्य केंद्रीय सर्व्हरवरून डिजिटल स्वरुपात विद्यार्थ्यांच्या कॉम्प्युटर स्क्रीनवर अवतीर्ण होते. तोपर्यंत ती काय आहे, हे कोणालाही पाहणे तांत्रिकदृष्ट्या अशय असते. निकाल प्रक्रियेत कोणताही मानवी हस्तक्षेप राहत नाही. उत्तरपत्रिका तपासणी कॉम्प्युटराईज्ड पद्धतीने होत असल्याने गुणांमध्ये फेरफार किंवा फेरमूल्यांकनाचा घोळ उरत नाही. अर्थात, देशातील २२ लाखांहून अधिक विद्यार्थ्यांसाठी एकाच वेळी ऑनलाईन पायाभूत सुविधा उपलब्ध करणे हे सरकारसमोरील मोठे आव्हान असेल. परंतु आयआयटीसाठी घेतली जाणारी जेईई किंवा कॅट या देशातील नामांकित परीक्षा ज्या धर्तीवर सायबर सुरक्षेच्या कडक वेढ्यात यशस्वीपणे घेतल्या जातात, तोच पॅटर्न नीटसाठी का राबवता येऊ नये? गरज पडल्यास ही परीक्षा एकाच दिवसाऐवजी वेगवेगळ्या सत्रांत आणि दिवसांत विभागून, ‘नॉर्मलायझेशन’ पद्धतीचा वापर करून घेतली जाऊ शकते.
सरकारने सुरक्षेच्या केवळ दिखाऊ उपायांवर पैसा आणि लष्करी शक्ती वाया न घालवता, परीक्षा पद्धतीचे आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने संपूर्ण डिजिटलायझेशन करावे. मुळातील कीड साफ करून, काळाच्या पावलांवर पाऊल टाकत पारदर्शक ऑनलाईन यंत्रणा उभी करणे हाच देशातील लाखो प्रामाणिक विद्यार्थ्यांच्या कष्टाला आणि भविष्याला न्याय देणारा खरा, समतोल आणि परिणामकारक मार्ग ठरेल.
