तामिळनाडू विधानसभा निवडणूक निकालानंतर दक्षिण भारताच्या राजकारणात नव्या संघर्षाची ठिणगी पडली आहे. सुपरस्टार विजय यांच्या ‘तमिळगा वेत्री कळघम’ (टीव्हीके) पक्षाने १०८ जागा जिंकून तामिळनाडूच्या राजकारणातील प्रस्थापित समीकरणे मोडीत काढली आहेत. मात्र, विजयाचा हा गुलाल अद्याप सत्तेच्या सोपानापर्यंत पोहोचलेला नाही. बहुमतासाठी आवश्यक असलेल्या ११८ या जादुई आकड्यापासून विजय अवघ्या पाच पाऊल दूर आहेत. काँग्रेसच्या ५ आमदारांच्या पाठिंब्यामुळे हा आकडा ११३ वर पोहोचला असला, तरी सत्तेचा पेच सुटण्याऐवजी अधिकच वाढला आहे. या संपूर्ण नाट्यात केंद्रस्थानी आहेत ते तामिळनाडूचे राज्यपाल राजेंद्र अर्लेकर आणि त्यांची ‘आडमुठी’ भूमिका. जेव्हा एखाद्या निवडणुकीत कोणत्याही एका पक्षाला स्पष्ट बहुमत मिळत नाही, तेव्हा सर्वात मोठ्या पक्षाला किंवा निवडणूकपूर्व आघाडीला सत्तास्थापनेसाठी निमंत्रण देणे ही प्रस्थापित संसदीय परंपरा आणि संकेत आहे.
मात्र, तामिळनाडूमध्ये राज्यपाल अर्लेकर यांनी विजय यांना निमंत्रण देण्याऐवजी ११८ आमदारांच्या पाठिंब्याचे लेखी पुरावे आधी सादर करण्याची अट घातली आहे. ही अट वरवर कायदेशीर वाटत असली, तरी ती लोकशाहीच्या मूळ भावनेला छेद देणारी आहे का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. राजभवनाच्या या भूमिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालांचा प्रकाश टाकणे आवश्यक आहे. ‘एस. आर. बोम्मई विरुद्ध भारत सरकार’ या ऐतिहासिक खटल्यात न्यायालयाने स्पष्टपणे बजावले होते की, बहुमताची चाचणी ही राजभवनाच्या बंद खोलीत किंवा राज्यपालांच्या दालनात नव्हे, तर विधानसभेच्या पटलावरच होणे अनिवार्य आहे. सर्वात मोठा पक्ष या नात्याने विजय यांना आपली बाजू मांडण्याची आणि बहुमत सिद्ध करण्याची संधी मिळणे हा त्यांचा घटनात्मक अधिकार आहे. त्यांनी सभागृहात आपला आकडा सिद्ध करावा किंवा अपयशी ठरावे, हा निर्णय निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींच्या मतांवर अवलंबून असायला हवे. मात्र, निमंत्रण देण्यापूर्वीच आकड्यांची कठोर तपासणी करणे, हे राज्यपालांच्या निष्पक्षतेवर आणि केंद्राच्या हस्तक्षेपावर प्रश्नचिन्ह उभे करते.
या प्रकरणाला महाराष्ट्राच्या राजकारणाची एक काळी किनार लाभली आहे. महाराष्ट्रात तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्या कार्यकाळात राजभवनाची भूमिका वारंवार वादाच्या भोवर्यात राहिली होती. पहाटेचा शपथविधी असो, आमदारांच्या नियुक्त्यांचा प्रश्न असो किंवा सत्तांतराच्या काळातील घाईघाईने घेतलेले निर्णय; राज्यपालांची भूमिका एका विशिष्ट राजकीय पक्षाला अनुकूल असल्याचा आरोप सातत्याने झाला. शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी याच संदर्भाचा धागा पकडत, भाजपने देशभर सर्वत्र कोश्यारीच नेमले आहेत, असा जळजळीत टोला लगावला आहे. जेव्हा भाजपला अनुकूल परिस्थिती नसते, तेव्हा राज्यपाल घटनात्मक तरतुदींचा आधार घेत प्रक्रियेत खोडा घालतात, हा आरोप केवळ महाराष्ट्रापुरता मर्यादित न राहता दक्षिणेतील तामिळनाडूपर्यंत पोहोचला आहे. यापूर्वीच्या काही उदाहरणांकडे पाहिल्यास राज्यपालांच्या भूमिकेतील विसंगती स्पष्टपणे दिसून येते. २०१४ आणि २०१९ मध्ये महाराष्ट्रात आणि २०१८ मध्ये कर्नाटकात भाजप सर्वात मोठा पक्ष होता, तेव्हा तत्कालीन राज्यपालांनी आकड्यांची पूर्ण खात्री नसतानाही त्यांना तत्काळ निमंत्रण दिले होते.
मग तोच न्याय आज तामिळनाडूमध्ये विजय यांच्या पक्षाला का लावला जात नाही? ही दुटप्पी भूमिका लोकशाहीच्या आरोग्यासाठी घातक आहे. भाजपने ‘नियमानुसार कार्यवाही’ होत असल्याचा बचाव केला असला, तरी जनमानसात मात्र संशयाचे वातावरण आहे. दुसरीकडे, तामिळनाडूतील राजकीय हालचालींना वेग आला आहे. एम. के. स्टॅलिन यांचा द्रमुक पक्ष आणि त्यांचे मित्रपक्ष (व्हीसीके, डावे पक्ष) सध्या सावध पवित्रा घेत आहेत. विजय हे बहुमत सिद्ध करू शकले नाहीत, तर राज्यात ङ्गराष्ट्रपती राजवटफ लागू करण्याचा शेवटचा पर्याय राज्यपालांकडे उरतो. मात्र, लोकशाहीत जिथे जनता आपला कौल देते, तिथे राष्ट्रपती राजवटीचा विचार करणे हा लोकशाहीचा पराभव मानला जातो.
विजय यांच्या कार्यकर्त्यांनी राजभवनाबाहेर सुरू केलेले आंदोलन हे प्रस्थापित व्यवस्थेविरुद्धच्या असंतोषाचे प्रतीक आहे. सत्ता कोणाची येईल हे विधानसभेतील आकड्यांवरच ठरेल, पण ती मिळवण्याची प्रक्रिया पारदर्शक, नैतिक आणि लोकशाही मार्गाने होणे अनिवार्य आहे. राज्यपालांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचा आदर करावा आणि सर्वात मोठ्या पक्षाला संधी देऊन विधानसभेच्या पटलावरच फैसला होऊ द्यावा. त्यांनी कोणत्याही राजकीय दबावाखाली न येता संविधानाचे पावित्र्य राखणे हीच काळाची गरज आहे. अन्यथा, राजभवन हे संविधानाचे मंदिर न राहता राजकीय समीकरणांचे केंद्र बनेल, जे भारतीय लोकशाहीच्या भविष्यासाठी एक दुर्दैवी संकेत असेल.
