दिल्लीच्या सत्तेत बसलेल्यांना वाटत होते की, देश आपल्याच तालावर नाचतो. विरोधकांचे आवाज दडपणे, शेतकर्यांच्या आंदोलनाला दुर्लक्षित करणे आणि उंटावरून शेळ्या हाकत जनक्षोभाला उडवून लावणे हा गेल्या बारा वर्षांतील केंद्रीय नेतृत्वाने जणू पायंडाच पाडला होता. ‘आम्ही कोणत्याही आंदोलनापुढे झुकत नाही,’ असा अहंकारी आव आणला जात होता. पण गर्विष्ठपणाची हीच गगनचुंबी इमारत शेवटी देशातील लाखो विद्यार्थ्यांच्या संतापाच्या लाटेत कोसळली. केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांना शेवटी आपल्या मंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा लागला. ‘नीट’ परीक्षांमधील घोटाळा, पेपरफुटीचे उघडकीस आलेले आंतरराज्य जाळे आणि त्यामुळे उद्भवलेला विद्यार्थ्यांचा अभूतपूर्व आक्रोश यापुढे शेवटी केंद्रीय शिक्षणमंत्र्यांना आणि त्यांच्या सरकारला गुडघे टेकावेच लागले.
गेल्या महिनाभरापासून देशभरातील तरुण रस्त्यावर उतरला होता. लाखो विद्यार्थ्यांचे भविष्य पणाला लागले असताना, भ्रष्टाचाराची वाळवी शिक्षण व्यवस्थेला पोखरत असताना सरकार मात्र सुरुवातीला सर्व काही सुरळीत असल्याचा भ्रामक चित्र निर्माण करत होते. धर्मेंद्र प्रधान हे आधी तर पेपरफुटी झालीच नाही, असा दावा करत राहिले. पण जेव्हा उघड्या डोळ्यांनी दिसणारा भ्रष्टाचार लपवणे अशय झाले, तेव्हा नेहमीप्रमाणे ङ्गराष्ट्रहितार्थफ दिलेला हा राजीनामा म्हणजे ’शिजलेला भात’ झाकण्याचा उशिरा केलेला प्रयत्न आहे. ’कॉक्रोच जनता पार्टी’सह देशातील सर्वच विरोधी पक्षांनी आणि विद्यार्थी संघटनांनी प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी लावून धरली होती.
हा राजीनामा सहज आलेला नाही, तर तो देशातील युवाशक्तीने सत्तेच्या उंबरठ्याला दिलेली धडकआहे. राजीनामा पत्रात प्रधान यांनी ’नीट पेपरफुटीची नैतिक जबाबदारी स्वीकारत आहे,’ असे म्हटले आहे. पुढे जाऊन त्यांनी ’या आंदोलनामुळे मन व्याकुळ झाले होते आणि युवावर्ग कायद्याच्या कचाट्यात सापडू नये म्हणून राजीनामा देत आहे,’ असा दावा केला आहे. पण प्रश्न असा उपस्थित होतो की, लाखो विद्यार्थ्यांचे मन जेव्हा निकालाच्या दिवशी व्याकुळ झाले होते, तेव्हा शिक्षणमंत्र्यांचे मन कुठे गेले होते? राजीनामा दिल्याने किंवा नैतिकतेचा आव आणल्याने त्या मुलांचे झालेले नुकसान भरून निघणार आहे का? भ्रष्टाचाराच्या दलदलीत रुतलेल्या ’नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी’ सारख्या संस्थांचे काय? हा केवळ एका मंत्र्याचा राजीनामा नाही, तर गेल्या बारा वर्षांत शैक्षणिक व्यवस्थेचे झालेले विकेंद्रीकरण आणि खाजगीकरणाचे अपयश आहे.
मोदी सरकारच्या आतापर्यंतच्या १२ वर्षांच्या कारकिर्दीत अनेक आंदोलने झाली. पण ’आम्ही निर्णय मागे घेत नाही’ ही प्रतिमा जपण्याच्या नादात सरकारने वारंवार जनतेचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न केला. परंतु, युवाशक्ती आणि विद्यार्थ्यांचे भविष्य हा असा विषय आहे, जिथे सरकारचा ’इव्हेंट मॅनेजमेंट’चा खेळ चालत नाही. जेव्हा प्रामाणिकपणे अभ्यास करणारा सामान्य कुटुंबातील मुलगा पेपर फुटल्यामुळे निराश होतो, तेव्हा तो कोणत्याही राजकीय विचारसरणीचा राहत नाही; तो केवळ अन्यायाविरुद्ध लढणारा तरुण बनतो. या आंदोलनाने हे स्पष्ट केले की, लोकशाहीत जनता आणि विद्यार्थीच अंतिम सत्ताधीश आहेत. सत्तेच्या केंद्रस्थानी बसलेल्यांना हा एक मोठा धडा आहे. या संपूर्ण प्रकरणाकडे समतोल दृष्टीने पाहिले, तर केवळ राजीनाम्याने हा विषय संपत नाही.
शिक्षणमंत्र्यांनी राजीनामा दिला ही एका टप्प्याची सुरुवात असू शकते, पण ही अंतिम पायरी नाही. मुख्य प्रश्न अजूनही कायम आहेत. नक्की किती खोलपर्यंत पेपर घोटाळ्याची पाळेमुळे रुजली आहेत? दोषींवर कडक कारवाई कधी होणार? एनटीए या संस्थेचे पुनर्गठन होणार की ती अशीच दलालांचे केंद्र बनून राहणार? सरकारला आता केवळ मंत्र्याचा बळी देऊन हात वर करता येणार नाहीत. हा राजीनामा म्हणजे मोदी सरकारच्या प्रतिमेला बसलेला मोठा तडा आहे. ’आम्ही कधी झुकत नाही’ या गर्वाचा फुगा देशातील तरुण वर्गाने फोडला आहे. भविष्यात जर कोणत्याही सरकारने विद्यार्थ्यांच्या आणि तरुणांच्या आयुष्याशी खेळण्याचा प्रयत्न केला, तर त्याचा परिणाम काय होऊ शकतो, याचा वस्तुपाठ या आंदोलनाने घालून दिला आहे. धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा हा शिक्षण व्यवस्थेतील शुद्धीकरणाची सुरुवात ठरावी; अन्यथा देशातील युवावर्ग सत्तेची गणिते बदलण्यास वेळ लावणार नाही, हाच या संपूर्ण घडामोडींचा स्पष्ट संदेश आहे.
