हनुमंतगाव |वार्ताहर| Hanumantgaon
राहुरी तालुक्यातील धानोरे येथे जलजीवन मिशन अंतर्गत खोदण्यात आलेल्या तळ्यातील दगड व डबरचा मोठ्या प्रमाणात गैरवापर होत असल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. निधीअभावी जलजीवन मिशनचे काम रखडले असताना, तळ्यातून निघालेला गौण खनिज साठा गावाच्या विकासासाठी राखून ठेवण्याऐवजी काही ठेकेदारांकडून महसूल अधिकार्यांच्या संगनमताने विक्रीसाठी बाहेर पाठविला जात असल्याचा आरोप ग्रामस्थांनी केला आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, धानोरे येथील गौण खनिज हे शासकीय स्वरूपाचे असताना ते खासगी असल्याचे दाखवून राहुरी तहसील कार्यालयाकडून अल्प मुदतीचा परवाना मंजूर करण्यात आला. त्यानंतर ठेकेदाराकडून अत्यल्प रॉयल्टी भरून मोठ्या प्रमाणात काळ्या दगडाची आणि डबराची अवैधरित्या वाहतूक झाली असल्याचा आरोप होत आहे. विशेष म्हणजे, जलजीवन मिशन अंतर्गत खोदण्यात आलेल्या तळ्यातील डबर साठवण्यासाठी त्यावेळी असणार्या ठेकेदाराने एका शेतकर्याची शेतीची भाडेतत्त्वावर जागा घेतल्याची माहिती समोर आली. त्या ठिकाणी तळ्यातून निघणारे गौण खनिज भाडेतत्वावर घेतलेल्या शेतजमिनीत टाकण्यात आले. परंतु निधीअभावी जलजीवन मिशनचे काम रखडले असताना ठेकेदाराने येथील काम बंद करताना सदरचे जमा असलेले गौण खनिज महसूल विभागाच्या ताब्यात दिले आहे. परंतु तेच गौण खनिज आता खासगी मालमत्ता असल्याचे दाखवून या गौण खनिजाची मोठ्या प्रमाणात विक्री सुरू झाल्याने ग्रामस्थांमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे.
गावातील अनेक वाड्या-वस्त्यांकडे जाणारे रस्ते अवजड वाहनांच्या सततच्या वाहतुकीमुळे अक्षरशः उखडले असून काही शेतकर्यांना स्वतःच्या शेतात जाणेही कठीण झाले आहे. भविष्यात निधी उपलब्ध झाल्यास गावातील रस्त्यांच्या कामासाठी हेच डबर व दगड उपयोगी पडू शकतील, या भूमिकेतून ग्रामसभेत ठराव घेऊन तहसीलदारांना लेखी हरकत देण्यात आली होती. संबंधित गौण खनिज गावाच्या गरजेसाठी राखून ठेवण्याची मागणी ग्रामस्थांनी प्रशासनाकडे केली होती.
याशिवाय तलाठी व मंडळ अधिकार्यांना उत्खननावर व वाहतुकीवर देखरेख ठेवण्याच्या सूचना देण्यात आल्या होत्या. बेकायदेशीर उत्खनन होणार नाही तसेच गौण खनिज चोरीला जाणार नाही याची दक्षता घेण्याचे आदेशही प्रशासनाने दिले होते. मात्र प्रत्यक्षात मंजूर परवान्यापेक्षा अधिक प्रमाणात दगड व डबर उचलून नेण्यात आल्याचे ग्रामस्थांच्या निदर्शनास आले आहे. दरम्यान गावाची नैसर्गिक संपत्ती लुटून काही जण स्वतःची तिजोरी भरत आहेत. महसूल विभागातील काही अधिकार्यांच्या आशीर्वादाशिवाय एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर वाहतूक शक्यच नाही, असा संतप्त आरोप ग्रामस्थांनी केला आहे. या प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करून संबंधितांवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी आता जोर धरू लागली आहे.
