दिल्ली । प्रतिनिधी
सोशल मीडियावर वेगाने व्हायरल होणाऱ्या एका कथित राजीनामा पत्रामुळे केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या पदाचा प्रश्न पुन्हा चर्चेत आला आहे. मात्र, या पत्रातील दाव्यांची पडताळणी केल्यानंतर हे पत्र अधिकृत नसल्याचे स्पष्ट झाले असून धर्मेंद्र प्रधान यांनी शिक्षणमंत्रीपदाचा कोणताही राजीनामा दिलेला नाही.
व्हायरल होत असलेल्या पत्रात धर्मेंद्र प्रधान यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना उद्देशून राजीनामा दिल्याचा दावा करण्यात आला आहे. या कथित पत्रात परीक्षा पेपरफुटीच्या घटना, विद्यार्थ्यांमधील वाढती नाराजी, तसेच आत्महत्यांच्या घटनांचा उल्लेख करत नैतिक जबाबदारी स्वीकारत आपण पदाचा राजीनामा देत असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. यासोबतच या परिस्थितीसाठी केंद्र सरकारनेही जबाबदारी स्वीकारावी, असा मजकूरही पत्रात असल्याचे दिसते.
मात्र, या दाव्याला कोणताही अधिकृत आधार उपलब्ध नाही. केंद्र सरकार, शिक्षण मंत्रालय, पंतप्रधान कार्यालय (PMO) किंवा राष्ट्रपती भवन यापैकी कोणत्याही अधिकृत संस्थेकडून धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याबाबत कोणतीही घोषणा किंवा पुष्टी करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे सोशल मीडियावर फिरणारे हे पत्र अधिकृत दस्तऐवज नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
प्राथमिक पडताळणीत असेही समोर आले आहे की, व्हायरल पत्रात शिक्षण मंत्रालयाच्या लेटरहेडसारखा नमुना, स्वाक्षरी आणि अधिकृत स्वरूपाचा वापर करण्यात आला आहे. मात्र, अशा स्वरूपाचा वापर केल्याने दस्तऐवज अधिकृत ठरत नाही. संबंधित पत्र दिशाभूल करण्याच्या उद्देशाने तयार करण्यात आल्याची शक्यता व्यक्त केली जात असून त्याची सत्यता अधिकृतरीत्या सिद्ध झालेली नाही. सध्या धर्मेंद्र प्रधान हे केंद्रीय शिक्षण मंत्री म्हणून आपल्या जबाबदाऱ्या पार पाडत असून त्यांच्या राजीनाम्याबाबत कोणतीही अधिकृत माहिती उपलब्ध नाही. त्यामुळे सोशल मीडियावर प्रसारित होणाऱ्या या पत्रातील दावा खोटा असल्याचे स्पष्ट होते.
दरम्यान, अलीकडील विविध शैक्षणिक मुद्द्यांवरून विरोधकांकडून केंद्र सरकारवर टीका करण्यात येत आहे. दिल्लीत काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांवर आंदोलनात सहभाग घेतला असून, जंतर-मंतर येथे सुरू असलेल्या आंदोलनादरम्यान धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणीही करण्यात आली आहे. मात्र, राजकीय मागणी आणि अधिकृत निर्णय या दोन वेगळ्या बाबी असून, आतापर्यंत राजीनाम्याचा कोणताही अधिकृत निर्णय झालेला नाही.
तज्ज्ञांच्या मते, सोशल मीडियावर अधिकृत स्वरूपाची बनावट पत्रे किंवा कागदपत्रे व्हायरल करून दिशाभूल करण्याचे प्रकार वाढत आहेत. त्यामुळे कोणतीही संवेदनशील माहिती शेअर करण्यापूर्वी ती संबंधित मंत्रालय, सरकारी संकेतस्थळ किंवा अधिकृत सोशल मीडिया हँडलवरून पडताळून पाहणे आवश्यक आहे.
नागरिकांनी अप्रमाणित माहितीवर विश्वास ठेवणे किंवा तिचा प्रसार करणे टाळावे, असे आवाहनही विविध स्तरांतून करण्यात येत आहे. अधिकृत पुष्टीशिवाय व्हायरल होणाऱ्या दाव्यांकडे सावधगिरीने पाहणे आणि तथ्यांची खातरजमा करूनच माहिती पुढे पाठवणे हीच जबाबदार डिजिटल नागरिकत्वाची खरी ओळख मानली जात आहे.
