अहिल्यानगर |प्रतिनिधी| Ahilyanagar
राज्य शासनाने शेतकर्यांना कर्जमाफी देण्याच्या दृष्टीने राज्यातील सर्वच जिल्हा मध्यवर्ती बँकांकडून माहिती मागविली आहे. 30 जून 2025 अखेरच्या थकबाकीची माहिती आणि आर्थिक वर्ष 2020-21 ते 2024-25 या पाच वर्षांमध्ये नियमित कर्ज परतफेड करणार्यांची माहिती, अशा दोन प्रकारात ही माहिती मागितलेली आहे. त्यामुळे, ही कर्जमाफी येणार्या आर्थिक वर्षातील म्हणजेच 30 जून रोजी थकबाकीत जाणार्या थकबाकीदारांसाठी नाही, हे आता स्पष्ट झाले आहे.
दरम्यान, राज्य सरकारच्या सहकार विभागाकडून याबाबत नगर जिल्हा बँकेला पत्र प्राप्त झालेले आहे. या पत्रात नियमित कर्ज फेडणारे आणि थकबाकीदार यांची माहिती संकलन सुरू ठेवण्यास सांगण्यात आले आहे. त्यानुसार जिल्हा बँक येत्या दोन दिवसात जिल्ह्यातील प्रत्येक तालुक्यातून सहकारी सोसायटीच्या पातळीवर माहिती संकलन करून ठेवणार आहे. शासनाकडून पुढील आदेश आल्यावर थकबाकीदार आणि नियमित कर्ज फेडणारे या दोघांची माहिती शासनाला पाठवण्यात येणार असल्याची माहिती जिल्हा बँकेच्या सुत्रांच्या वतीने देण्यात आली.
सहकारी संस्थांचे अप्पर आयुक्त व विशेष निबंधक नागनाथ यगलेवाड यांनी मुंबई वगळून राज्यातील सर्व जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांना विहित नमुन्यातील माहिती देण्यासंदर्भात पत्र पाठवलेले आहे. या पत्रात जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांची ही माहिती महाआयटीकडून पोर्टल कार्यान्वित झाल्यावर त्या पोर्टलवर भरण्याबाबत सूचना दिल्या आहेत. राज्याचे माजी मुख्य सचिव व मुख्यमंत्र्यांचे आर्थिक सल्लागार प्रवीण परदेशी यांच्या अध्यक्षतेखाली कर्जमाफीचा अभ्यास करण्यासाठी उच्चाधिकार कर्जमाफी अभ्यास समिती नेमली.
या समितीचे काम गेल्या दोन-तीन महिन्यापासून सुरूही झाले आहे. राज्यातील शेती क्षेत्रात आणि शेतकर्यांच्या जीवनात आमुलाग्र बदल घडवून शेतकर्यांची थकित कर्जाच्या विळख्यातून सोडवणूक करण्यासाठी आपत्कालीन व दीर्घकालीन उपाययोजनांच्या अनुषंगाने ही समिती गठीत केली. कर्जदार सभासद माहितीच्या एकत्रीकरणासाठी मार्गदर्शक परिशिष्ट-अ आणि परिशिष्ट- ब अशा दोन विभागांत ही माहिती मागविलेली आहे. परिशिष्ट-अ मध्ये थकबाकीदारांची तर परिशिष्ट-ब मध्ये नियमित परतफेड करणार्या कर्जदार सभासदांची माहिती मागितलेली आहे.
