अहिल्यानगर |प्रतिनिधी| Ahilyanagar
लाडक्या बहिण योजनेमुळे अडचणीत आलेल्या सरकारच्या आर्थिक परिस्थितीवर ताण अतिवृष्टीमुळे आणखी वाढला आहे. जिल्ह्यात सप्टेंबर महिन्यांत झालेल्या अतिवृष्टीमध्ये शेतकर्यांसह सर्वसामान्य दिलासा देण्यासाठी सरकारने जिल्हा नियोजन समितीमधील 5 टक्के निधी आपत्ती निवारणासाठी खर्च करण्याचे आदेश काढले आहेत. यामुळे आधीच निधीची चणचण असलेल्या नियोजन समितीवर ताण वाढणार आहे. दरम्यान, नियोजन समितीच्या मंजूरी निधीपैकी राज्याच्या अर्थखात्याकडून केवळ 30 टक्के निधी प्राप्त असून यातील जूनी देणी वगळता अवघा 59 कोटीच्या शिल्लक निधीतून जिल्हा प्रशासनाला आपत्तीसाठी खर्च करावा लागणार आहे.
नगर जिल्ह्यासाठी जिल्हा नियोजन समितीचा 820 कोटींचा विकास आराखडा मंजूर झाला होता. यातील 30 टक्के निधी म्हणजे 246 कोटी रुपये ऑगस्ट महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात जिल्हा नियोजन समितीला प्राप्त झाला होता. परंतू, यातील 187 कोटी रुपये मागील वर्षाची देयके देणे होते. तर केवळ 59 कोटी रुपये नवीन कामांसाठी पैसे शिल्लक राहिले होते. आता जिल्हा नियोजन समितीचा पाच टक्के निधी आपत्ती निवारणासाठी वापरण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यानुसार डीपीडीसीमधील 40 कोटी रुपये आपत्तीसाठी वापरण्यात येणार आहेत.
जिल्ह्यात बारा विधानसभा मतदरासंघा पैकी अकोले वगळता इतर सर्व मतदारसंघात अतिवृष्टी व पुराने शेतकर्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. त्यामुळे या मतदरासंघात प्रत्येकी 3 ते 4 कोटी या प्रमाणे आपत्तीवर निधी मंजूर केल्यास जिल्ह्यातील 11 मतदारसंघासाठी 44 कोटींची गरज भासणार आहे. आधी नियोजन समितीचे आर्थिक नियोजन बिघडलेले असल्याने आता आपत्तीमुळे आणखी ताण पडणार आहे.
निवडणुकीआधी नियोजन
आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुका दिवाळीनंतर नोहेंबर किंवा डिसेंबर महिन्यात होऊ शकतात. यापूर्वी हा निधी आपत्तीसाठी खर्च करावा लागणार आहे. जिल्ह्यात सध्या कृषीसह अन्य नुकसानीचेे पंचनामे महसूलसह कृषी विभागाकडून सुरू आहे. सोमवारपासून पावसाने उघडीप दिल्याने या कामाला वेग आला आहे. पुढील काही दिवसात जिल्ह्यातील एकूण नुकसानीची आकडेवारी समोर येणार आहे.
