राहुरी |तालुका प्रतिनिधी| Rahuri
राहुरीच्या डॉ.बा.बा. तनपुरे साखर कारखान्याची निवडणूक मे-2025 च्या आत कोणतेही कारण न देता घेण्यात यावी, असे आदेश औरंगाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती शैलेश ब्रम्हे व एस.जी मेहेरे यांच्या खंडपीठाने दिली असल्याने कारखाना अवसायनात काढून सभासदांची मालकी घालविताना या तालुक्याचे वैभव घालवू पाहणार्‍यांचे स्वप्न न्यायालयाच्या आदेशाने धुळीस मिळाले आहे, अशी माहिती कारखाना बचाव कृती समितीचे अमृतराव धुमाळ यांनी पत्रकार परिषदेतून दिली आहे.
याबाबत पत्रकारांना कृती समितीचे अमृत धुमाळ, उच्च न्यायालयाचे विधिज्ञ अ‍ॅड. अजित काळे, अरुण कडू, अ‍ॅड. पंढरीनाथ पवार, भरत पेरणे, संजय पोटे यांनी विस्तृत माहिती दिली. सन-2022 पासूनच डॉ. तनपुरे कारखान्यातील इतर कारभार व इतर बाबींसंदर्भात अमृत धुमाळ व इतर सभासदांच्या माध्यमातून कायदेशीर रीट पिटीशन दाखल होती. कारखाना डॉ. सुजय विखेंच्या नेतृत्वाखालील संचालक मंडळाच्या ताब्यात गेली सात वर्षे असताना अवसायनात काढण्याचा प्रयत्न सुरू होता. यासाठी कारखाना निवडणूक टाळण्यासाठी सतत प्रयत्न केेले जाऊन हा कारखाना गिळंकृत करण्याचा डाव दिसून येत होता. कारखान्यात झालेला बेकायदेशीर कारभार, पदाचा दुरूपयोग करून निवडणूक टाळताना कोणत्या पध्दतीने प्रशासक नेमेले गेले. बेकायदेशीरपणे बँकेकडून जप्त्यांची कारवाई केली गेली.
या विरोधात मे 2024 पासून कारखाना संचालक मंडळाची मुदत संपली असताना त्याच संचालक मंडळाला पुन्हा-पुन्हा मुदतवाढ देण्याचे काम काही शासकीय अधिकार्‍यांनी राजकीय दबावातून केले. वास्तविक, संचालक मंडळ मुदतीनंतर निवडणूक जास्तीत जास्त 6 महिने ते 1 वर्ष मुदत दिल्यानंतर निवडणूक घेणे बंधनकारक असताना निवडणूक लांबविण्यात आली. कारखाना जिल्हा बँकेच्या ताब्यात देऊन भाडेतत्वाच्या निविदा काढून त्यानंतर अवसायनात काढण्याचा घाट घालण्यात आला. संचालक मंडळाने हा कारखाना बँकेच्या ताब्यात कोणत्या कायद्याने दिला? हा संशोधनाचा विषय असून न्यायालयाच्या निदर्शनास या बाबी आल्यानंतर न्यायालयाने आदेश देऊन 2023 मध्ये प्रशासकाची नियुक्ती केली गेली. यानंतरही शासनाच्या नसलेल्या आधिकार्‍यांची सत्ता असल्याने तिचा वापर करून हा कारखाना अवसायनात गेला पाहिजे, यासाठी वेळावेळी प्रयत्न केल्याचा आरोप अमृतराव धुमाळ यांनी केला.
यानंतरही निवडणुकीसाठी पैसे नाहीत हे कारण दिले गेले. परंतू, निवडणूक होऊ नये म्हणून भरलेले 20 लाख रुपयेही परत घेण्याचा प्रयत्न झाला. कारखान्याची निवडणूक न घेतल्याने नको तो कारभार होऊन अनधिकृत कर्ज कारखाना अवसायनात काढून पर्यायाने सभासदांच्या सात-बार्‍यावर हा बोजा आला असता. वास्तविक कारखाना तत्कालीन संचालक मंडळाने चालविण्यास घेतल्याने तत्कालीन कारभारास व कर्जास पूर्णपणे संचालक मंडळ जबाबदार असताना उच्च न्यायालयाने आपल्या 16 पानी निकाल पत्रात कारखान्यात प्रशासक नियुक्ती, संचालक मंडळाला दिलेली मुदतवाढ व इतर आदेश बेकायदेशीर ठरवले आहेत. उच्च न्यायालयाने जिल्हा उपनिबंधक अ. नगर यांना कारखाना निवडणूक त्वरीत मे- 2025 पूर्वी घ्यावी व अवसायनाची कार्यवाही पूर्णपणे थांबवावी, असे आदेश दिले आहेत.
ज्या तत्कालीन आधिकार्‍यांनी कारखान्याबाबत चुकीचे बेकायदेशीर निर्णय घेतले, त्यांचीही चौकशी एस.आय.टी मार्फत करण्याची मागणी न्यायालयात करणार असल्याची माहिती अ‍ॅड. अजित काळे यांनी यावेळी दिली. तसेच कारखान्याच्य असलेल्या सर्व सभासदांना या निवडणुकीत मतदानाचा हक्क मिळवून देण्यासाठी न्यायलयीन लढाई लढणार असल्याचे यावेळी त्यांनी सांगितले.
