देवळाली प्रवरा |वार्ताहर|Deolali Pravara
44 कोटी रुपये कर्जाचे 70 कोटी रुपये व्याज भरले, तरी 112 कोटी रुपये थकबाकी. या वसुलीसाठी अहमदनगर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने डॉ. तनपुरे कारखान्याच्या कर्मचार्‍यांना बाहेर काढून मोठ्या तोर्‍यात कारखानाच्या प्रवेशद्वाराला टाळे ठोकून कारखाना ताब्यात घेतला. यामुळे एका युगाची हत्या केली गेली असून जिल्हा बँकेच्या माध्यमातून महाराष्ट्रातील सहकारातील एक बुलंद आवाज संपविला गेला असल्याचा आरोप कारखान्याचे संचालक मच्छिंद्र तांबे, प्रा. सतिश राऊत व सुधाकर कराळे यांनी पत्रकार परिषदेत केला आहे.
जिल्हा सहकारी बँकेने डॉ. तनपुरे कारखान्याला नुकतेच टाळे ठोकून कारखाना ताब्यात घेतला. याबाबत घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत तांबे व राऊत म्हणाले, हे सर्व भ्रष्टाचारामुळेच घडले असा कांगावा का केला गेला? राज्यातील कोणता सहकारी साखर कारखाना भ्रष्टाचारमुक्त आहे? राहुरीच्या सत्ताधार्‍यांचे समर्थन करायचे नाही. परंतु हा भ्रष्टाचार ज्या सहकारमहर्षीच्या ताब्यात राज्याच्या स्थापनेपासून म्हणजेच 1960 पासून सत्ता आहे त्यांनी का थांबविला नाही? कारण सहकारातील भ्रष्टाचार हेच महाराष्ट्राच्या राज्यकर्त्यांच्या अस्तित्वाचे बलस्थान आहे. आणि राहुरीच्या अनेक सुपुत्रांनी या सिस्टीमला विरोध केला, म्हणून ‘राहुरी’ची नियोजित हत्या झाली. सर्वप्रथम स्व. डॉ. बाबुरावदादा तनपुरेंनी महाराष्ट्रातील एक उत्कृष्ट व कार्यक्षम साखर कारखाना उभा केला व अतिशय कुशलतेने चालविला. सर्वोत्कृष्ट आर्थिक, तांत्रिक सुविधा निर्माण केल्या. म्हणूनच स्व.दादांना राज्याच्या राजकारणातून वरिष्ठ पातळीवरुन संपविण्यात आले.
1979-80 ला तत्कालिन अध्यक्ष दादापाटील इंगळे यांनी तत्कालीन सर्व शक्तीमान मुख्यमंत्री बॅ. ए. आर अंतुले यांच्यासमोर राज्यातील सर्व दिग्गजांनी सिस्टीम टिकवण्यासाठी खाली माना घालून उभे राहिले असताना बुलंदपणे शेतकर्‍यांच्या घामाचा पैसा मी शेतकर्‍यांनाच देईन हे ठणकावून सांगितले. सिस्टीमला ललकारण्याची राहुरीची ही दुसरी चूक.
1980 ला उसाला प्रतिटन 300 रुपये भाव द्या हे देवळाली प्रवरा सोसायटीच्या प्रांगणात निर्धाराने सांगणारे स्व.अरुण धोंडे राहुरीचेच. 6 ऑक्टोबर 1985 ला भारतातील ऊस उत्पादक शेतकर्‍यांची अतिभव्य ऊस परिषद शेतकरी संघटनेचे स्व.शरद जोशी यांनी घेतली. ती परिषद ही राहुरीतच. आज भारतभर ऊसापासून इथेनॉल प्रकल्पाचा बोलबाला सुरु आहे. परंतु, साखर कारखानास्तरावर ऊसापासून इथेनॉल निर्मितीसाठी स्वतंत्र समिती स्थापन्याचा प्रयत्न 1990 साली तात्कालीन अध्यक्ष डी.वाय.वने पाटील यांनीच केला. रिलायन्सच्या अंबानींना जे करु दिले नाही ते करण्याची हिम्मत श्री. वने करु पाहत होते. हा राहुरीचा आणखी एक गुन्हा.
ऊसाला पंधराशे ते सोळाशे रुपये भाव असतांना बेधडकपणे 2100 रुपये प्रतिटन भाव 10 वर्षापुर्वी देण्याचा गुन्हा राहुरीचे तत्कालीन अध्यक्ष रामदास पाटील धुमाळ यांनी केला. रामदास पाटलाच्या या हरकतीमुळे भारतातील सर्वच साखर कारखान्यांना 2100 रुपये भाव द्यावाच लागला. यामुळे मात्र अवघ्या महाराष्ट्रातील शेतकर्‍यांचे छपरावरचे पाचट जाऊन स्लाबचे बंगले उभे राहीले. परंतू, राष्ट्रवादीचे नेते शरद पवार यांनी रामदास धुमाळ यांच्यावर देवळाली प्रवरा येथे जाहीर सभेत आगपाखड केली. मग 2100 च्या पुढे भाव देऊनसुध्दा इतर साखर कारखाने का चालले?, ते बंद का पडले नाही? याचे उत्तर मात्र, शरद पवार यांनी अद्याप दिलेले नाही.
उभ्या महाराष्ट्रात एकमुखाने, एक दिलाने सहकाराच्या माध्यमातून होणार्‍या या लुटमारीस वारंवार आव्हान देणार्‍या राहुरीचा आवाज बंद होणे आवश्यक होते. राहुरी विधानसभा मतदार संघाचे तुकडे झाले. शंभर वर्षापूर्वी सावकाराच्या जुलमातून शेतकर्‍यांना मुक्त करण्यासाठी सहकाराला जोपासणी दिली. स्व.वैकुंठभाई मेहता, डॉ. धनंजयराव गाडगीळ, पद्मश्री डॉ. विखेपाटील यांनी तो पाया मजबूत केला. परंतू दुर्दैवाने ज्या सावकारशाही पासून शेतकर्‍यांची सुटका करण्यासाठी जिल्हा सहकारी बँकेची स्थापना करण्यात आली त्याच बँकांनी सहकाराचा गळा घोटण्याचे काम केले.
डॉ. तनपुरे कारखान्याने अद्याप पर्यंत जिल्हा सहकारी बँकेला जिल्ह्यात सर्वात जास्त व्याज दिले आहे. एकेकाळी जिल्हा बँकेच्या सर्व कर्मचार्‍यांचे पगार एकट्या राहुरीच्या व्याजातून होतात असे म्हटले जायचे. परंतू त्याच जिल्हा सहकारी बँकेचा वापर करुन ‘राहुरी’ संपविण्यात आला. निदान आता तरी राहुरीचे काय बरे वाईट करायचे ते करा. राहुरीची मालमत्ता विकून जिल्हा सहकारी बँकेच्या सावकारीपाशातून मुक्तता करा व कारखान्याची चाके कुठल्याही प्रकारे सुरु करा, असे ते शेवटी म्हणाले.
44 कोटींचे कर्जावर 70 कोटी व्याज भरुनसुध्दा 112 कोटीची थकबाकी टाकुन राहुरी संपविण्यात आला. आज अनेक खाजगी बँका कँश क्रेडिटवर 6 टक्के ते 9 टक्के व्याज आकारत असताना शेतकर्‍यांच्या हितासाठी बांधिल असलेली जिल्हा सहकारी बँक राहुरी कडून 15 टक्के व्याज लावत आहे. जिल्हा बँकेच्या संचालक मंडळाच्या निवडणूकीच्या वेळीस सर्व नेत्यांचा मेळावा एकमुखाने निर्णय घेतो. मग दिनदुबळ्या ऊस उत्पादक शेतकरी व हातावर पोट असलेला राहुरीचा कामगार देशोधडीला का लावला जात आहे? राहुरी पेक्षाही कर्ज जादा व मालमत्ता प्रमाण कमी असणार्‍या कारखान्यावर मातब्बर नेते स्वतः जाऊन पैसे देतात. मग राहुरीवरच अन्याय का? जिल्हा बँकेविरोधात काही वर्षांपूर्वी राहुरी कारखाना औरंगाबाद येथील डिआरटी कोर्टात गेला होता. परंतू, राहुरीची केस चालली तर जिल्ह्यातील सर्व दिग्गज अडचणीत सापडतील व सिस्टीमला धोका आहे असे लक्षात येताच ही केस बंद करण्यासाठी कोणी-कोणी दबाव आणला याचे उत्तर कोण देणार? असा प्रश्नही मच्छिंद्र तांबे, प्रा. सतिश राऊत व सुधाकर कराळे यांनी यावेळी केला.
