दिल्ली । Delhi
पश्चिम बंगालच्या राजकारणात सध्या मोठी खळबळ उडाली असून मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्यासमोरील कायदेशीर अडचणी वाढताना दिसत आहेत. अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) ममता बॅनर्जी आणि पश्चिम बंगाल सरकारविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली आहे. ८ जानेवारी रोजी कोलकाता येथे झालेल्या कारवाई दरम्यान ईडीच्या अधिकाऱ्यांना धमकावण्यात आले आणि त्यांच्या कामात अडथळा आणला गेला, असा गंभीर आरोप या याचिकेत करण्यात आला आहे.
ईडीच्या दाव्यानुसार, २,७४२ कोटी रुपयांच्या कथित कोळसा घोटाळ्याप्रकरणी ८ जानेवारी रोजी शोध मोहीम राबवण्यात आली होती. या कारवाई दरम्यान मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी स्वतः हस्तक्षेप करत तपासात अडथळा आणला. याचिकेत नमूद केल्याप्रमाणे, ममता बॅनर्जी सुमारे १०० पोलिसांसह प्रतीक जैन यांच्या निवासस्थानी घुसल्या आणि ईडीने जप्त केलेले लॅपटॉप, मोबाईल फोन तसेच महत्त्वाची कागदपत्रे जबरदस्तीने ताब्यात घेतली. ही कृती केंद्रीय तपास यंत्रणेच्या कामकाजात अडथळा आणणारी आणि बेकायदेशीर असल्याचे ईडीने म्हटले आहे.
केवळ मुख्यमंत्रीच नव्हे, तर राज्याचे पोलीस महासंचालक (DGP) राजीव कुमार आणि पोलीस आयुक्त मनोज वर्मा यांच्यावरही ईडीने निशाणा साधला आहे. या अधिकाऱ्यांनी ममता बॅनर्जी यांच्यासोबत मिळून ईडीच्या कारवाईवर प्रभाव टाकण्याचा आणि कामकाजात व्यत्यय आणण्याचा कट रचल्याचा आरोप याचिकेत आहे. तसेच तृणमूल काँग्रेसच्या (TMC) समर्थकांनी व्हॉट्सअॅप ग्रुपच्या माध्यमातून नियोजन करून उच्च न्यायालयाच्या कामकाजात आणि तपास यंत्रणांच्या प्रक्रियेत गोंधळ निर्माण केल्याचा दावाही करण्यात आला आहे.
या प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेता, ईडीने सर्वोच्च न्यायालयाकडे मोठी मागणी केली आहे. मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी, डीजीपी राजीव कुमार आणि आयुक्त मनोज वर्मा यांच्याविरुद्ध केंद्रीय अन्वेषण विभागाकडून (CBI) एफआयआर नोंदवून सखोल चौकशी करण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी विनंती ईडीने केली आहे. राज्याची यंत्रणा तपासाला सहकार्य करण्याऐवजी विरोध करत असल्याने केंद्रीय स्तरावर ही चौकशी होणे आवश्यक असल्याचे ईडीचे मत आहे.
कोळसा घोटाळ्याची चौकशी आधीच ईडी आणि सीबीआयमार्फत सुरू आहे. मात्र, थेट मुख्यमंत्र्यांविरुद्ध अशा प्रकारे याचिका दाखल झाल्याने पश्चिम बंगालमध्ये राजकीय वातावरण तापले आहे. सर्वोच्च न्यायालय या याचिकेवर काय निर्णय देते, यावर ममता बॅनर्जी आणि त्यांच्या सरकारचे भवितव्य अवलंबून असेल. या घडामोडींमुळे ममता बॅनर्जी यांच्यासमोर एकाच वेळी राजकीय आणि कायदेशीर आव्हानांचे मोठे संकट उभे ठाकले आहे.
