सप्टेंबरचा उत्तरार्ध उजाडला तरी महाराष्ट्राच्या मोठ्या भूभागावर पावसाने ओढ दिलेलीच आहे. भारतीय हवामान विभागाने आधीच व्यक्त केलेला एल निनोचा धोकादायक अंदाज दुर्दैवाने खरा ठरत असून, राज्यात तब्बल 16 टक्के पावसाची तूट नोंदवली गेली आहे. येत्या शनिवारपासून पश्चिम राजस्थानमधून मान्सूनच्या परतीच्या प्रवासाला सुरुवात होण्याचे संकेत हवामान खात्याने दिल्याने आता उरल्या-सुरल्या परतीच्या पावसाच्या आशाही धुसर होत चालल्या आहेत.
राज्यातील मराठवाडा, विदर्भ, मध्य महाराष्ट्र आणि उत्तर महाराष्ट्रातील नद्या, नाले व तलाव शुष्क होण्याच्या मार्गावर असून, शेतातील पिके डोळ्यांदेखत करपू लागली आहेत. एनडीआरएफच्या कडक निकषानुसार पिकांचे अधिकृत पंचनामे 5 ऑक्टोबरनंतरच करणे बंधनकारक असल्याने हवालदिल झालेला शेतकरी तातडीच्या सरकारी मदतीपासून वंचित राहत आहे. मात्र, शेतात उभी असलेली जळालेली पिके आणि ग्रामीण भागात आतापासूनच निर्माण झालेली पिण्याच्या पाण्याची भीषण टंचाई पाहता, संपूर्ण महाराष्ट्र दुष्काळाच्या उंबरठ्यावर उभा आहे यात आता तीळमात्र शंका उरलेली नाही.
पावसाच्या प्रदीर्घ खंडामुळे खरीपाच्या सोयाबीन, कापूस, मका, मूग आणि उडीद या सर्वच खरीप पिकांचे अतोनात आणि न भरून निघणारे नुकसान झाले आहे. उत्तर महाराष्ट्रात मका, सोयाबीन व कापूस ही पिके संकटात सापडली असून, उसाची वाढ पुरेशा पाण्याअभावी खुंटली आहे आणि नवीन लागवडी पूर्णपणे अडचणीत आल्या आहेत. सोयाबीनच्या पिकावर पिवळा मोझॅक या घातक रोगाचा तर कोकण किनारपट्टीवर शंखी गोगलगायींचा प्रादुर्भाव वाढल्याने बळीराजा बहुपेडी संकटात भरडला जात आहे. केवळ खरीपच नव्हे, तर जमिनीतील ओलावा वेगाने घटल्यामुळे आगामी रब्बी हंगामही धोक्यात येणार असून, जनावरांच्या चार्याचा आणि ग्रामीण पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न अत्यंत गंभीर स्वरूप धारण करणार आहे.
मान्सूनच्या माघारीचा हा सांगावा केवळ हवामान खात्याची आकडेवारी नसून, तो संपूर्ण ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कणा मोडून काढणारा ठरणार आहे. या संभाव्य पाणीबाणीचा व तीव्र दुष्काळाचा मुकाबला करण्यासाठी राज्य सरकारने ऑक्टोबर 2026 ते जून 2027 या आगामी नऊ महिन्यांच्या कालावधीसाठी टंचाई कृती आराखडा तयार करण्याचे निर्देश सर्व जिल्हाधिकार्यांना दिले आहेत. त्यानुसार 15 नोव्हेंबर, 20 डिसेंबर 2026 आणि 20 जानेवारी 2027 अशा तीन मुख्य टप्प्यांत अहवाल सादर करण्याचे वेळापत्रकही परिपत्रकाद्वारे जाहीर करण्यात आले आहे. सार्वजनिक पिण्याच्या पाण्याच्या स्रोतांच्या 500 मीटर परिसरात नव्या विहिरी खोदण्यावर कडक निर्बंध घालणे आणि एक किलोमीटर अंतरातील खाजगी विहिरींमधून होणार्या भूजल उपशावर तात्पुरती बंदी आणणे हे निर्देश भूजल पातळी टिकवण्यासाठी अत्यंत स्वागतार्ह आहेत. तसेच, टंचाई निवारणाच्या एकूण 10 उपायांपैकी टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करण्याचा पर्याय सर्वात शेवटचा ठेवून, टँकरवर जीपीएस यंत्रणा बसवण्याची अट कंत्राटदारांवर घालणे पारदर्शकता आणण्यासाठी गरजेचे आहे. परंतु, या सर्व कागदी नियमांची कठोर अंमलबजावणी प्रत्यक्षात झाली तरच ग्रामीण जनतेला दिलासा मिळेल.
दुष्काळाच्या या महासंकटात सुपर एल निनोच्या तीव्र प्रभावामुळे ऑक्टोबर ते डिसेंबर या काळात अरबी समुद्र आणि बंगालच्या उपसागरात अतितीव्र चक्रीवादळे निर्माण होण्याची दाट शक्यता नोआ आणि इस्रो या आंतरराष्ट्रीय व राष्ट्रीय दर्जाच्या अग्रगण्य संशोधन संस्थांनी वर्तवली आहे. यामुळे आधीच ओल्या दुष्काळाच्या व कोरड्या दुष्काळाच्या सावटाखाली असलेला शेतकरी वर्ग अधिकच धास्तावला असून, खरीप पिकांची काढणी आणि आगामी रब्बी हंगामातील पेरणी अधिकच जोखमीची व भयानक बनण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे हवामानतज्ज्ञांनी केवळ मान्सूनच्या आगमनाचाच नव्हे, तर परतीच्या पावसाचा आणि मान्सूनानंतरच्या चक्रीवादळांच्या बदलत्या प्रादेशिक स्वरूपाचा सखोल अभ्यास करण्याची गरज निर्माण झाली आहे.
निसर्गाच्या या लहरीपणाचा आणि वातावरणीय बदलांचा सामना करण्यासाठी प्रशासनाने केवळ आपत्कालीन बैठका आणि लोकप्रतिनिधींच्या पाहणी दौर्यांपुरते मर्यादित न राहता दुष्काळग्रस्त भागातील बळीराजाला तातडीने थेट आर्थिक मदत, पीक विमा भरपाई आणि रोजगाराची ठोस हमी दिली पाहिजे. दुष्काळ ही केवळ एक नैसर्गिक आपत्ती नसून, ते आपल्या जलव्यवस्थापनाच्या दूरदृष्टीची आणि नियोजनाच्या सक्षमतेची परीक्षा पाहणारे मोठे आव्हान ठरते. नाशिकसारख्या विपुल नद्यांच्या प्रदेशातही पावसाचे पाणी साठवून ठेवण्याच्या अभावामुळे शेकडो टँकरवर अवलंबून राहावे लागते. ही परिस्थिती राज्यातील एकूणच पाणी नियोजनातील त्रुटी आणि प्रशासकीय विसंगती स्पष्टपणे उघड करते.
आगामी नऊ महिने संपूर्ण महाराष्ट्रातील सर्वच जिल्ह्यांसाठी पिण्याच्या पाण्याचे आणि जनावरांच्या चार्याचे अत्यंत भीषण संकट घेऊन येणारे ठरणार आहेत. त्यामुळे शासनाने केवळ कागदावर टंचाई आराखडे न बनवता, त्याची तंतोतंत अंमलबजावणी करून पाण्याचा प्रत्येक थेंब जपला पाहिजे. बळीराजाला आत्मबळ देण्यासाठी आणि संभाव्य पाणीबाणीवर मात करण्यासाठी राज्य सरकारला राजकीय इच्छाशक्ती दाखवत युद्धपातळीवर पावले उचलावी लागतील.
देशदूतच्या व्हाट्सॲप ग्रुपला जॉईन होण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा
