महाराष्ट्राच्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा आणि कृषी क्षेत्राचा कणा मानला जाणारा साखर उद्योग (Sugar Factories) सध्या एका अत्यंत संवेदनशील आणि आर्थिक आव्हानात्मक टप्प्यातून जात आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (CM Devendra Fadnavis) यांच्या अध्यक्षतेखाली नुकत्याच झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत ऊस उत्पादक शेतकरी आणि सहकारी साखर कारखान्यांना आर्थिक संकटातून बाहेर काढण्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण आणि दिलासादायक निर्णय घेण्यात आला आहे.
2025-26 च्या गळीत हंगामातील थकीत एफआरपी अदा करण्यासाठी आणि आगामी 2026-27 हंगामाच्या पूर्वतयारीसाठी सहकारी साखर कारखान्यांना ‘सॉफ्ट लोन’ योजना लागू करण्यात आली आहे. या महत्त्वाकांक्षी योजनेअंतर्गत पुढील सात वर्षांच्या कालावधीसाठी अंदाजे 738 कोटी 51 लाख रुपयांच्या व्याज अनुदानाला मान्यता देण्यात आली आहे, जी निश्चितच स्वागतार्ह व शेतकर्यांच्या हिताची मजबूत, सकारात्मक व दूरगामी पावले आहेत.
नुकत्याच संपलेल्या 2025-26 हंगामात राज्यातील 102 सहकारी साखर कारखान्यांनी 527.51 लाख मेट्रिक टन उसाचे गाळप केले. परंतु, कारखान्यांची बिकट आर्थिक स्थिती लक्षात घेता केंद्र सरकारच्या 2015 मधील योजनेच्या धर्तीवर हे विशेष पॅकेज मंजूर करण्यात आले आहे. या योजनेनुसार बँकांनी 31 ऑक्टोबर 2026 पर्यंत मंजूर आणि वितरित केलेले कर्ज यास पात्र ठरेल. कर्जाची परतफेड 1 ऑक्टोबर 2026 पासून पुढील सात वर्षांत करायची असून, द.सा.द.शे. 10 टक्के किंवा बँकेचा प्रत्यक्ष व्याजदर (जो कमी असेल) त्यानुसार सरकार व्याज अनुदान देणार आहे. हा निर्णय सहकारी साखर कारखान्यांना संजीवनी देणारा असला, तरी यादरम्यान राज्याच्या साखर उद्योगापुढील ज्वलंत वास्तवाकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही, ते म्हणजे खाजगी साखर कारखान्यांची दयनीय आर्थिक स्थिती आणि त्यांचे दिवसेंदिवस वाढते प्रश्न.
आज महाराष्ट्राच्या साखर उत्पादनात खाजगी कारखान्यांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची आणि मोठी आहे. ऊस उत्पादक शेतकरी हा कोणत्याही कारखान्यासाठी सहकार किंवा खाजगी असा भेद करत नाही; तो आपला शेतातला माल गाळपासाठी घेऊन जातो. परंतु जेव्हा थकीत एफआरपी आणि आर्थिक अडचणींचा प्रश्न येतो, तेव्हा सहकार आणि खाजगी असा कृत्रिम भेद निर्माण करणे कधीही योग्य ठरणार नाही. आज अनेक खाजगी साखर कारखाने देखील मोठ्या आर्थिक गर्तेत सापडले आहेत. जागतिक बाजारपेठेतील साखरेचे मंदीसदृश भाव, उत्पादन खर्चात झालेली अवाढव्य वाढ, वाहतूक खर्च, कामगारांचे वेतन आणि इथेनॉल निर्मिती प्रकल्पांवरील वाढलेला बोजा यामुळे खाजगी कारखान्यांचा आर्थिक ताळेबंद पूर्णपणे कोलमडला आहे.
ऊस उत्पादक शेतकरी हा सहकारी असो वा खाजगी कारखान्याचा, त्याच्या घामाचे योग्य मूल्य म्हणजेच एफआरपी मिळण्याचा अधिकार पूर्णपणे समान आहे. जर खाजगी कारखाने आर्थिक अडचणींमुळे शेतकरी देणी वेळेत देऊ शकले नाहीत, तर संपूर्ण ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचे आणि कृषी क्षेत्राचे संतुलन बिघडू शकते.जर एका बाजूला सहकारी कारखान्यांना सॉफ्ट लोन व व्याज अनुदानाचे कवच मिळत असेल आणि दुसर्या बाजूला खाजगी कारखाने आर्थिक लाभापासून वंचित राहत असतील, तर त्यामुळे संपूर्ण साखर उद्योगात गंभीर असंतुलन निर्माण होऊ शकते. खाजगी कारखान्यांकडेही हजारो शेतकरी आपला ऊस गळपासाठी पाठवतात. अनेकदा खाजगी कारखान्यांवरही ऊस बिलांच्या थकबाकीची टांगती तलवार असते. अशा परिस्थितीत, जर खाजगी कारखान्यांना या सॉफ्ट लोन योजनेच्या बाहेर ठेवले गेले, तर त्याचा थेट व अत्यंत वाईट परिणाम शेतकरी वर्गावर होईल.
शेतकरी वर्गाला उसाची पूर्ण व समयबद्ध रक्कम मिळण्यासाठी खाजगी कारखान्यांची आर्थिक बाजू भक्कम असणे तितकेच गरजेचे आहे जितके सहकारी कारखान्यांसाठी आहे. कारखान्यांच्या या दुहेरी आर्थिक वास्तवाचा सर्वांगीण विचार करणे आता अत्यंत आवश्यक बनले आहे. राज्य सरकारने घेतलेला निर्णय शेतकर्यांच्या दृष्टीने निश्चितच दिलासादायक आहे, परंतु त्याचे फलित संपूर्ण राज्यापर्यंत पोहोचण्यासाठी या धोरणाची व्याप्ती वाढवावी लागेल. शासनाने केवळ सहकारी कारखान्यांपुरते मर्यादित न राहता, अटी व पात्रतेच्या निकषांवर निकोप उतरणार्या खाजगी कारखान्यांनाही अशाच प्रकारच्या सॉफ्ट लोन व व्याज अनुदानाच्या कक्षेत आणण्याचा गांभीर्याने विचार केला पाहिजे. असे करताना कारखान्यांची मागील कामगिरी, शेतकर्यांची देणी देण्याची पारदर्शक पद्धत आणि वित्तीय शिस्त हे सर्व निकष काटेकोरपणे लागू करावेत; जेणेकरून कोणत्याही प्रकारचा गैरवापर टाळता येईल.
अशा सर्वसमावेशक भूमिकेमुळे राज्यातील प्रत्येक साखर कारखान्यामध्ये पारदर्शकता येईल आणि स्पर्धात्मक वातावरणातही शेतकर्यांच्या हिताचे संरक्षण तडजोड न करता केले जाऊ शकेल. साखर उद्योग हा महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागातील रोजगार, अर्थकारण आणि कृषी समृद्धीचा कणा आहे. सहकार आणि खाजगी दोन्ही क्षेत्रांनी एकत्र येऊन राज्याच्या कृषी विकासात मोलाचे योगदान दिले आहे. त्यामुळे या उद्योगाला कायमस्वरूपी स्थैर्य देण्यासाठी सरकारने दुजाभाव न करता सर्वसमावेशक धोरण राबवणे ही काळाची गरज आहे. तरच ऊस उत्पादक शेतकर्यांच्या चेहर्यावर खर्या अर्थाने समाधान येऊ शकेल आणि संपूर्ण राज्याचा साखर उद्योग अधिक सक्षमपणे मार्गक्रमण करू शकेल.
