मुंबई | Mumbai
आर्थिक गैरव्यवहाराच्या आरोपाप्रकरणी (Money Laundering Case) अटकेत असलेले राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) यांच्या अडचणी दिवसेंदिवस वाढताना दिसत आहेत. अनिल देशमुखांना १४ दिवसांची न्यायालयीन कोठडी (Judicial custody) सुनावण्यात आली आहे. २९ नोव्हेंबर पर्यंत त्यांना न्यायालयीन कोठडी दिली आहे.
या अगोदर न्यायालयीन कोठडी सुनावण्याचा कनिष्ठ न्यायालयाचा निर्णय उच्च न्यायालयाच्या (High COurt) विशेष सुट्टीकालीन एकलपीठाने रविवारी रद्द केला होता. तसेच देशमुख यांना १२ नोव्हेंबपर्यंत अंमलबजावणी संचालनालयाची (ED) कोठडी सुनावली गेली होती. त्यानंतर त्यांची कोठडीची मूदत संपल्यामुळे त्यांना १५ नोव्हेंबरपर्यंत कोठडीत ठेवण्याचे आदेश ईडीने दिले होते.
नेमकं काय आहे प्रकरण?
मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून गंभीर आरोप केले होते. त्या पत्रानुसार, निलंबित सहाय्यक पोलीस निरीक्षक सचिन वाझे हे क्राईम इंटेलिजन्सचे यूनिट हेड करत होते. गेल्या काही महिन्यांत गृहमंत्री अनिल देशमुखांनी कित्येक वेळेस वाझेंना त्यांच्या ज्ञानेश्वर या निवासस्थानी बोलवले आणि दर महिन्याला १०० कोटी रुपये जमा करायला सांगितले.
देशमुख वाझेंना म्हणाले की, मुंबईत १ हजार ७५० बार आणि रेस्टॉरेंट आहेत आणि त्यातल्या प्रत्येकाकडून २ ते ३ लाख रुपये कलेक्ट केले तरीसुद्धा महिन्याला ४० ते ५० कोटी रुपये सहज उपलब्ध होतील. राहिलेली इतर रक्कम इतर मार्गांनी जमा करता येईल. देशमुख हे पोलीस अधिकाऱ्यांना त्यांच्या निवसस्थानी बोलवायचे. पोलिसांना ते सातत्याने सूचना द्यायचे. मला किंवा वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना अंधारात ठेवून देशमुख हे पोलीस अधिकाऱ्यांना त्यांच्या बंगल्यावर बोलवायचे आणि पैसे गोळा करण्यासाठी टार्गेट द्यायचे असा आरोप त्यांनी केलेला आहे.
