अहिल्यानगर |प्रतिनिधी| Ahilyanagar
जिल्ह्यात गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात सुरक्षा सानुग्रह अनुदान योजनेंतर्गत मागील वर्षातील 134 प्रकरणांचे तब्बल दोन कोटी 65 लाख रूपयांचे अनुदान रखडले आहे. अपघातग्रस्त शेतकर्यांच्या वारसांना वेळेत आर्थिक मदत मिळणे अपेक्षित असताना निधी वितरणात होत असलेल्या विलंबामुळे संबंधित कुटुंबांमध्ये नाराजी आणि संतापाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. योजनेचे कामकाज ऑनलाइन असले तरी अनुदान मात्र ऑफलाइनच राहिले आहे.
शेतकर्यांचा अपघाती मृत्यू किंवा कायमस्वरूपी अपंगत्व आल्यास त्यांच्या कुटुंबाला तातडीचा आधार मिळावा, या उद्देशाने शासनाने गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात सुरक्षा सानुग्रह अनुदान योजना सुरू केली आहे. या योजनेंतर्गत पात्र लाभार्थींना एक ते दोन लाख रूपयांपर्यंत सानुग्रह मदत दिली जाते. वीज पडणे, सर्पदंश, पूरस्थिती, रस्ते अपघात, शेतीतील कामादरम्यान होणारे अपघात अशा घटनांचा यामध्ये समावेश केला जातो. राज्य शासनाने 19 एप्रिल 2023 पासून ही योजना अमलात आणली असून, अलीकडे अर्ज प्रक्रिया महाडीबीटी प्रणालीवर ऑनलाइन करण्यात आली आहे. ऑनलाइन प्रक्रियेमुळे अर्ज दाखल करणे, कागदपत्रांची तपासणी आणि मंजुरी अधिक पारदर्शक व जलद होईल, असा शासनाचा दावा आहे. मात्र, प्रत्यक्षात जिल्ह्यातील अनेक लाभार्थी कुटुंबांना मंजुरीनंतरही अनुदानाची प्रतीक्षा करावी लागत असल्याचे चित्र आहे.
2023-24 व 2024- 25 या दोन वर्षामध्ये एकही प्रकरण प्रलंबित राहिले नव्हते. मात्र, 2025-26 या आर्थिक वर्षात 390 प्रस्ताव दाखल झाले होते. त्यात मृत्यूचे 384 तर अंपगत्वाचे 6 प्रस्ताव होते. त्यापैकी 350 प्रस्ताव मंजूर झाले असून त्यात 344 मृत्यू तर 6 अंपगत्वाचे आहेत. या सर्व प्रस्तावांसाठी 6 कोटी 94 लाख रूपयांचा आवश्यकता असतांना 4 कोटी 29 लाख रूपये अनुदान वितरीत करण्यात आले आहे. सध्या तरी 134 प्रकरणे अद्याप प्रलंबित असून, त्यासाठी मंजूर होणारे दोन कोटी 65 लाख रूपयांचे अनुदान अडकून पडले आहे. अपघातानंतर उत्पन्नाचे साधन गमावलेल्या कुटुंबांसाठी ही मदत महत्त्वाची मानली जाते. त्यामुळे निधी वितरणाची प्रक्रिया गतिमान करून संबंधित वारसांना तातडीने दिलासा द्यावा, अशी मागणी होत आहे.
तालुकानिहाय रखडलेले प्रस्तावसह अनुदान कंसात अनुदानाची रक्कमः अहिल्यानगर 13 (26 लाख), पारनेर 29 (58 लाख), पाथर्डी 6 (12 लाख), श्रीरामपूर 3 (6 लाख), नेवासा 3 (5 लाख), राहुरी 11 (20 लाख), कर्जत 13 (26 लाख), श्रीगोंदा 6 (12 लाख), संगमनेर 24 (48 लाख), कोपरगाव 11 (22 लाख), अकोले 4 (8 लाख), राहाता 11 (22 लाख).
वारसांना दिलासा नाही
महाडीबीटी पोर्टलवर योजना ऑनलाइन झाल्यानंतर अर्ज प्रक्रिया अधिक वेगवान आणि पारदर्शक होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली होती. अर्ज सादर करणे, कागदपत्रे पडताळणी आणि मंजुरी या टप्प्यांना डिजिटल स्वरूप दिल्याने प्रकरणांचा निपटारा जलद होण्याचा दावा करण्यात आला. मात्र, प्रत्यक्षात मंजुरीनंतर निधी वितरणात विलंब होत असल्याने वारसांना अपेक्षित दिलासा मिळत नाही.
