एकरुखे |वार्ताहर| Ekrukhe
राज्य शासनाच्या अहिल्याबाई होळकर शेतकरी कर्जमाफी योजनेअंतर्गत पात्र शेतकर्यांची बायोमेट्रिक पडताळणी अनिवार्य करण्यात आली असली, तरी 60 वर्षांवरील अनेक ज्येष्ठ शेतकर्यांची बायोमेट्रिक पडताळणी होत नसल्याने त्यांना योजनेच्या लाभापासून वंचित राहण्याची वेळ येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. त्यामुळे या प्रक्रियेत तातडीने सुधारणा करण्याची मागणी गणेश परिसरातील शेतकरी वर्गातून होत आहे.
योजनेअंतर्गत लाभ मिळविण्यासाठी बँकांमध्ये जाऊन बायोमेट्रिक पडताळणी व ओटीपीद्वारे प्रमाणीकरण करणे आवश्यक आहे. मात्र वाढत्या वयामुळे अनेक ज्येष्ठ शेतकर्यांच्या बोटांचे ठसे स्पष्ट उमटत नसल्याने बायोमेट्रिक प्रक्रिया पूर्ण होत नाही. अनेक शेतकर्यांकडे स्वतःचा मोबाईल नसल्याने किंवा ओटीपी प्राप्त करण्यास अडचणी येत असल्यानेही पडताळणी रखडत आहे.
शेतकर्यांचे म्हणणे आहे की, ज्या ज्येष्ठ शेतकर्यांचे बोटांचे ठसे उमटत नाहीत, त्यांच्यासाठी डोळ्यांच्या बुबुळाची पडताळणी किंवा अन्य पर्यायी व्यवस्था उपलब्ध करून द्यावी. तसेच 60 वर्षांवरील शेतकर्यांसाठी बायोमेट्रिकची सक्ती शिथिल करून त्यांना कर्जमाफी योजनेचा लाभ मिळेल, अशी व्यवस्था शासनाने करावी. यासंदर्भात जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी तातडीने लक्ष घालून संबंधित यंत्रणेला आवश्यक निर्देश द्यावेत, जेणेकरून पात्र ज्येष्ठ शेतकरी केवळ तांत्रिक अडचणींमुळे योजनेपासून वंचित राहणार नाहीत, अशी मागणी गणेश परिसरातील शेतकरी वर्गातून होत आहे.
