अहिल्यानगर |प्रतिनिधी| Ahilyanagar
गेल्या वर्षी विधानसभा निवडणुकीत महायुती सरकारने शेतकर्यांना शेती कर्जमाफीचे गाजर दाखवले. मात्र, आता सरकार शेतकर्यांच्या तोंडाला पाने पुसण्याच्या तयारीत आहे. यामुळे जिल्ह्यात राष्ट्रीयकृत बँकांसह अन्य बँकांनी थकबाकीदार शेतकर्यांना थेट कोर्टाची नोटीस काढत एक तर थकीत कर्ज भरा अथवा कर्जप्रकरण नवं जुनं करून घ्या. अन्यथा तुमचे प्रकरण राष्ट्रीय लोक अदालतमध्ये तडजोडीसाठी का ठेवण्यात येवू नयेत, अशी नोटीसा धाडण्यात आल्या आहेत. यामुळे सरकारकडून कर्जमाफीची आशा असणार्या शेतकर्यांचा आता भ्रमाचा भोपळा फुटण्यास सुरूवात झाली आहे.
महायुती सरकारने गेल्या वर्षी निवडणूक काळात शेतकर्यांना कर्जमाफीची आशा दाखवली. निवडणुकीनंतर कर्जमाफी मिळेल, या आशेवर शेतकरी असल्याने यामुळे लाखो शेतकर्यांनी विविध नागरी व राष्ट्रीयकृत बँकांचे दीड हजार कोटींच्या जवळपास शेती व पिक कर्ज थकवलेले आहे. हा आकडा जूनअखेरचा असून गेल्या दोन महिन्यांत यात मोठी वाढ झाली असल्याची भीती व्यक्त होत आहे. याबाबत बँकिंग यंत्रणेकडून मिळालेल्या माहितीनूसार जिल्ह्यातील विविध बँकांचे शेतकर्यांकडे दीड कोटींचे कर्ज थकीत आहे.
ही माहिती 30 जूनअखेरची असून थकबाकीदार शेतकर्यांची संख्या लाखोंच्या घरात आहे. तसेच ही आकडेवारी दोन महिने पूर्वीची असून यामुळे थकबाकीदार शेतकरी व त्यांच्या थकीत कर्जाच्या रक्कमेत 20 ते 25 टक्के वाढ झाल्याचा अंदाज व्यक्त होत आहे. दरम्यान, अजूनही शेतकर्यांनी कर्जमाफीची आशा सोडलेली नाही. तसेच सरकारकडून दरवेळी कर्जमाफीची आशा दाखवण्यात येत असल्याने त्याचा परिणाम शेतकर्यांच्या कर्जपरत फेडीवर होत असल्याचे बँकांच्या सुत्रांचे म्हणणे आहे.
दरम्यान, नगरसह राज्यातील 19 जिल्ह्यांमधील अर्धा ते दीड लाखांपर्यंत शेतकरी बँकांचे थकबाकीदार असल्याची बाब राज्यस्तरीय बँकर्स कमिटीच्या अहवालातून समोर आली आहे. राज्य सरकार अडचणीतील शेतकर्यांचा सातबारा कोरा करेल, या आशेने शेतकरी थकबाकी भरायला बँकांकडे फिरकत नसल्याने बँकांनी आता शेतकर्यांना वसुलीच्या नोटिसा पाठवण्यास सुरू महायुती सत्तेत आल्यावर बळीराजाचा सातबारा कोरा करू, अशी ग्वाही विद्यमान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारसभेत दिली होती. त्यानंतर शिवसेनेसह काँग्रेस नेत्यांनीही जाहीरनाम्यात ते वचन दिले होते. नैसर्गिक आपत्तीने संकटात सापडलेल्या शेतकर्यांना संपूर्ण कर्जमाफीची आशा होती आणि त्यामुळे त्यांनी बँकांकडून घेतलेले पीककर्ज व मुदत कर्ज भरलेच नाही. दुसरीकडे नियमित कर्ज फेडणारे शेतकरी देखील आता थकबाकीत जात आहेत. बँकेचे कर्ज थकल्यावर पुन्हा त्यांना नव्याने कर्ज मिळत नाही.
बँकांनी शेतकर्यांना कर्ज देताना सिबिल स्कोअर पाहू नये, असे राज्य सरकारचे निर्देश आहेत. मात्र, बँकांमध्ये त्याचे पालन होत नसल्याची वस्तुस्थिती आहे. दरम्यान, जिल्ह्यात राष्ट्रीयकृत बँकांसह अन्य बँकांनी जे शेतकर्यांचे कर्ज एनपीमध्ये (थकबाकीत) गेले आहेत. त्यांना कर्जाच्या वसूलीसाठी थेट जिल्हा अथवा तालुका न्याय प्राधिकरण (कोर्ट) यांच्या मार्फत वसूलीच्या नोटीस पाठवण्यात आल्या आहेत. संबंधीत शेतकर्यांचे कर्जाच्या वसूलीचे प्रकरण आता न्यायालयात जाणार असल्याने शेतकर्यांना तडजोड करून कर्जाची थकबाकी भरावी लागणार आहे. एककीकडे कर्जमाफीच्या आशेवर असणार्या शेतकर्यांना हा जबर धक्का मानला जात आहे.
19 जिल्ह्यात वसुलीचा प्रश्न
राज्यस्तरीय बँकर्स कमिटीच्या रिपोर्टनुसार राज्यातील अहिल्यानगर, बीड, नाशिक, सोलापूर, अमरावती, बुलडाणा, धुळे, हिंगोली, जळगाव, जालना, नागपूर, नांदेड, धाराशिव, अकोला, छत्रपती संभाजीनगर, परभणी, पुणे, वर्धा व यवतमाळ या जिल्ह्यांमधील किमान 50 हजार ते दीड लाख शेतकरी सध्या थकबाकीत आहेत. कर्जमाफीच्या आशेवरील 21 लाख शेतकर्यांसाठी बँकांचे दरवाजे बंद झाले आहेत. त्यामुळे खासगी सावकारांकडून जादा व्याजदराने व शेती, जागा, घर गहाण ठेवून कर्ज घेणार्यांची संख्या वाढू लागली आहे.
काही ठिकाणी तोंड पाहून कारवाई
जिल्ह्यात अनेक गावात शेतकर्यांची तोंडे पाहून काही बँकांकडून कर्जाच्या थकबाकीदारांना नोटीस काढण्यात येत असल्याचा आरोप होत आहे. प्रत्येक गावात असणार्या थकबाकीदारांना बँकांना नोटीसा बजावल्या का? की केवळ कोणाच्या सांगण्यावरून नोटीसा बजावण्यात आल्या, याची चौकशी होवून सर्व थकबाकीदारांना राष्ट्रीयकृत बँकांनी सरकट नोटीस बजावण्याची मागणी होत आहे.
जिल्हा बँकेवर परिणामाची शक्यता
नगर जिल्हा बँकही जिल्ह्यातील शेतकर्यांना शेती कर्जाचा पुरवठा करणारी सर्वात मोठी सहकार तत्वावरील संस्था आहे. दरवर्षी साधारणपणे 2 हजार कोटीहून अधिक शेती कर्जाचा पुरवठा जिल्हा बँकंकडून होतो. बँकेच्या कर्जदार शेतकर्यांची संख्या ही 2 लाखांच्या पुढे असून सुत्रांच्या माहितीनूसार बँकेच्या एक लाखांच्या जवळपास खातेदार शेतकर्यांचे कर्जथकीत आहे. थकीत कर्जाची वसूली अथवा नवं- जुनं न झाल्यास त्याचा परिणाम बँकेच्या अर्थकारणावही होण्याची शक्यता तज्ज्ञांकडून वर्तवण्यात आली आहे.
प्रशासकीय पातळीवर माफीस नकार घंटा
राज्यातील शेतकर्यांना कर्जमाफी देण्यास बँकांसह राज्याच्या अर्थखात्याकडून नकार घंटा दर्शवण्यात आली आहे. शेतकर्यांनी कर्जमाफीची वाट न पाहता कर्जाची थकबाकी भरावी. अथवा नियमानूसार कर्जावरील व्याज भरून कर्जाचे नवे जुने करून घ्यावे, अशा सुचना बँका व संबंधीत शेतकर्यांना देण्यास सुरूवात करण्यात आल्याचे बँकिंग क्षेत्रातील तज्ज्ञांकडून सांगण्यात आले.
