Monday, May 20, 2024
Homeधुळेअखेर महापौर प्रदीप कर्पे यांचा राजीनामा

अखेर महापौर प्रदीप कर्पे यांचा राजीनामा

धुळे । dhule । प्रतिनिधी

ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्यावरुन धुळ्याचे प्रदीप कर्पे (Pradeep Karpe) यांनी आपल्या महापौर (Mayor) पदाचा अखेर राजीनामा दिला आहे. आज दुपारी नगर सचिवांकडे त्यांनी हा राजीनामा सादर केला.

- Advertisement -

स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षणाला (OBC reservation) सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. प्रदीप कर्पे (Pradeep Karpe) हे खुल्या गटातून निवडून आले असले तरी त्यावेळी ओबीसी प्रवर्गासाठी आरक्षीत असलेल्या महापौर पदासाठी त्यांची निवड झाली. मात्र न्यायालयाच्या आदेशाने या आरक्षित पदावर गदा आल्याने उद्या 17 मे रोजी यावर सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) सुनावणी होण्यापुर्वीच श्री.कर्पे यांनी महापौर (Mayor) पदाचा राजीनामा दिला आहे. सप्टेंबर 2021 मध्ये कर्पे यांची या पदावर निवड झाली होती. अवघ्या सहा महिन्यात त्यांना कायदेशीर बाबींमुळे राजीनामा द्यावा लागला.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आरक्षणात ट्रिपल टेस्टचा वापर व्हावा असा आदेश सन 2010 मध्ये के.कृष्णमूर्ती (K. Krishnamurti) यांच्या निकालात सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) दिला आहे. महापालिका निवडणुकीत ट्रिपल टेस्टची अंमलबजावणी झाली नाही, म्हणून मनपातील ओबीसी पदांवर गंडातर आले आहे. यासोबतच ओबीसी प्रवर्गातून निवडून आलेले मनपातील 20 नगर सेवकांनाही बाधा पोहचेल काय? अशीही चर्चा होते आहे.

निवडणूक आयोगाची धाव

सर्वोच्च न्यायालयात उद्या 17 मे रोजी याबाबत सुनावणी होणार असून याचवेळी महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोग न्यायालयासमोर याचिका दाखल करण्याची दाट शक्यता व्यक्त केली जाते आहे. ओबीसी आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात याचीका दाखल करणारे धुळ्यातील अ‍ॅड.राहुल वाघ यांच्या याचिकेमुळे न्यायालयाने घातलेली बंधने काही प्रमाणात शिथील व्हावीत आणि पावसाळ्यात निवडणूका घेता येत नसल्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी मुदत वाढ मिळावी अशी महाराष्ट्र निवडणूक आयोगाची भूमिका राहणार असल्याचेही समजते.

..तर पायावर कुर्‍हाड पडेल! मुळातच निवडणूक आयोगाचे कॅलेंडर हे आठ महिन्यांचे असते. म्हणजे पावसाळ्यात अशाही निवडणूका होत नाहीत. हा अधिकार निवडणूक आयोगाच्या हातात आहे. असे असतांना सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करुन राज्य निवडणूक आयोग मुदतवाढ मागणार असेल, मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना मुदत वाढ दिली नाही तर आपलाच अधिकार गमावून निवडणूक आयोगा स्वतःच्या पायावर कुर्‍हाड मारुन घेईल.

-अ‍ॅड.राहुल वाघ, याचिकाकर्ते

- Advertisment -

ताज्या बातम्या