श्रीरामपूर |प्रतिनिधी| Shrirampur
अन्न व औषध प्रशासन विभागाचे आयुक्त तुकाराम मुंडे यांनी राज्यभरात दूध व दुग्धजन्य पदार्थांतील भेसळीविरोधात कठोर मोहीम सुरू केल्यानंतर श्रीरामपूर तालुक्यातील अनेक खासगी डेर्या, दूध संकलन केंद्रे आणि प्रक्रिया उद्योगांच्या कार्यपद्धतीत अचानक बदल झाल्याचे चित्र दिसून येत आहे. अनेक डेरी चालकांचे दूध संकलन लक्षणीयरीत्या कमी झाले असून काही ठिकाणी पनीर, लस्सी, खवा, दही आणि इतर दुग्धजन्य पदार्थांचे उत्पादनही तात्पुरते बंद करण्यात आल्याची चर्चा ग्रामीण तसेच शहरी भागात सुरू आहे.
विशेष म्हणजे, कारवाई पूर्वी मोठ्या प्रमाणावर दूध संकलन करणार्या काही डेर्यांनी अचानक संकलन कमी केल्याने सामान्य नागरिकांसह दूध उत्पादक शेतकर्यांमध्येही विविध प्रश्न उपस्थित होत आहेत. जर संबंधित डेर्या आणि प्रक्रिया उद्योगांची कार्यपद्धती नियमांनुसार व पारदर्शक होती, तर कारवाईनंतर इतक्या मोठ्या प्रमाणात संकलन आणि उत्पादनात घट का झाली, असा सवाल नागरिकांकडून उपस्थित केला जात आहे. ग्रामीण भागात अनेक वर्षांपासून दूध भेसळीबाबत तक्रारी होत आहेत. काही ठिकाणी कृत्रिम दूध, रासायनिक मिश्रणे, स्निग्धांश वाढविण्यासाठी वापरले जाणारे पदार्थ तसेच इतर भेसळीचे प्रकार होत असल्याच्या चर्चा सातत्याने होत असतात. अशा पार्श्वभूमीवर एफडीएच्या धडक कारवाईनंतर काही प्रक्रिया उद्योगांनी उत्पादन थांबविणे किंवा कमी करणे ही बाब संशय निर्माण करणारी असल्याचे मत नागरिक व्यक्त करीत आहेत.
दूध संकलनात झालेली अचानक घट ही केवळ बाजारपेठेतील चढ-उतारामुळे झाली आहे की कारवाईच्या भीतीमुळे काही व्यवहार थांबविण्यात आले आहेत, याची सखोल चौकशी होणे आवश्यक असल्याची मागणी होत आहे. कारण याचा थेट परिणाम प्रामाणिक दूध उत्पादक शेतकर्यांवर होत आहे. अनेक शेतकर्यांकडे दूध विक्रीसाठी पर्यायी व्यवस्था नसल्याने त्यांना कमी दरात दूध विकावे लागत असल्याच्या तक्रारी पुढे येत आहेत. याशिवाय काही डेर्यांकडून पनीर, लस्सी, खवा यांसारख्या पदार्थांचे उत्पादनही कमी करण्यात आले आहे. हे उत्पादन कमी होण्यामागे कच्च्या मालाचा अभाव आहे की, गुणवत्ता तपासणीच्या भीतीमुळे उत्पादन बंद ठेवण्यात आले आहे, याबाबत प्रशासनाने स्पष्टता आणणे आवश्यक असल्याचे मत जाणकार व्यक्त करीत आहेत.
नागरिकांच्या मते, जर एखाद्या डेरी किंवा प्रक्रिया उद्योगाने कारवाईनंतर अचानक दूध संकलन कमी केले आणि काही काळानंतर पुन्हा पूर्ववत मोठ्या प्रमाणात संकलन सुरू केले, तर त्या व्यवहारांची विशेष तपासणी होणे गरजेचे आहे. तसेच कारवाईनंतर बंद पडलेले प्रक्रिया उद्योग पुन्हा सुरू होत असतील, तर त्यांची गुणवत्ता, परवाने, उत्पादन प्रक्रिया आणि कच्च्या मालाची तपासणी नियमितपणे व्हावी, अशी मागणी जोर धरत आहे. दूध हा सर्वसामान्यांच्या दैनंदिन आहाराचा महत्त्वाचा घटक आहे. त्यामुळे त्याच्या गुणवत्तेबाबत कोणतीही तडजोड स्वीकारली जाऊ शकत नाही. शासनाने केवळ छापेमारीपुरते मर्यादित न राहता दूध संकलन केंद्रे, डेर्या आणि दुग्धजन्य पदार्थ निर्मिती करणार्या उद्योगांचे नियमित ऑडिट करणे आवश्यक आहे.
त्याचबरोबर भेसळ करणार्यांवर कठोर दंडात्मक कारवाई करून प्रामाणिक शेतकरी आणि ग्राहकांचे हित जपणे ही काळाची गरज बनली आहे. एफडीएच्या कारवाईनंतर निर्माण झालेल्या परिस्थितीमुळे आता नागरिक प्रशासनाकडून अधिक प्रभावी आणि सातत्यपूर्ण कारवाईची अपेक्षा व्यक्त करीत आहेत. दूध संकलनातील चढ-उतार आणि प्रक्रिया उद्योगांच्या हालचालींची सखोल चौकशी झाल्यास अनेक बाबी समोर येण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
- – कारवाईनंतर पुन्हा वाढले संकलन तर तपासणीची मागणी
– एफडीएच्या धडक कारवाईनंतर अनेक डेर्यांचे दूध संकलन अचानक कमी.
– काही ठिकाणी पनीर, लस्सी, खवा आदी उत्पादन प्रक्रिया तात्पुरती बंद.
– नागरिकांमध्ये संशय; नियमबाह्य व्यवहार होते का, याबाबत चर्चा.
– कारवाईनंतर पुन्हा मोठ्या प्रमाणावर दूध संकलन सुरू झाल्यास चौकशीची मागणी.
– प्रक्रिया उद्योग पुन्हा सुरू होताना गुणवत्ता तपासणी व परवान्यांची पडताळणी आवश्यक.
– भेसळखोरांवर कठोर कारवाई आणि प्रामाणिक दूध उत्पादक शेतकर्यांचे संरक्षण करण्याची मागणी.
– दूध साखळीतील पारदर्शकता वाढविण्यासाठी नियमित तपासणी आणि ऑडिटची गरज.
