अहिल्यानगर |प्रतिनिधी| Ahilyanagar
जलजीवन मिशन पाणीयोजनांच्या कामांना गती देऊन पूर्ण पाणीयोजना ग्रामपंचायतींकडे हस्तातंरित करण्याच्या उद्देशाने जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आनंद भंडारी गेल्या दोन दिवसांपासून तालुकानिहाय बैठक घेत आहे. या बैठकांमध्ये जलजीवन मिशन योजनेतील पाणीयोजनांच्या अनेक त्रुटी समोर आल्या असून ग्रामस्थ, ठेकेदारापेक्षाही पाणीपुरवठा विभागाच्या अधिकार्यांमुळे ही योजना डोकेदुखी ठरल्याचे दिसून आले. योग्य पाण्याचा उद्भव न घेणे, वाड्यावस्त्यांचा समावेश न होणे अशा अनेक त्रुटी सर्वेक्षणात आढळून आल्या आहेत.
जिल्हा परिषदेमध्ये सीईओ भंडारी यांच्या अध्यक्षतेेखाली मंगळवारी राहाता, संगमनेर, अकोले या तीन तालुक्यांची बैठक झाली. या बैठकीला संबंधित तालुक्यातील पाणीयोजनांची कामे करणारे ठेकेदार, शाखा अभियंता व उपअभियंता उपस्थित होते. बुधवारी उर्वरित तालुक्यांची बैठक झाली नाही. ज्या काही त्रुटी दूर होऊ शकतात. त्या दूर करून पाणीयोजनांची कामे पूर्ण करीत संबंधित ग्रामपंचायतींकडे पाणीयोजना हस्तांतरित करण्याच्या सूचना यावेळी सीईओ भंडारी यांनी दिल्या आहेत. त्याबरोबर अत्यावश्यक सुधारित पाणीयोजनांच्या कामांचे प्रस्ताव मंजूर करण्यासाठी शासनाकडे पाठविण्याचे आदेश दिले आहे. आतापर्यंत 154 सुधारित पाणीयोजनांच्या प्रस्तावांना राज्य शासनाने मंजूरी दिली आहे. परंतू अजूनही 400 प्रस्ताव तयार केले जात आहे. या सुधारित पाणीयोजनांच्या कामांना मंजूर मिळणे अवघड आल्याने त्यातून अत्यावश्यक पाणीयोजनांची कामे निवड करून तेवढीच कामे शासनाकडे मंजूरीसाठी पाठविण्याचे सांगण्यात आले आहे.
जिल्ह्यात जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाकडून जलजीवन मिशनमध्ये 830 पाणीयोजनांची कामे मंजूर करण्यात आली असून त्यापैकी आतापर्यंत 274 पाणीयोजनांची कामे पूर्ण झाली आहे. त्यात 0 ते 25 टक्के कामे झालेल्या अवघ्या 4 योजना आहेत. तर 26 ते 50 टक्के कामे झालेल्या 25, 51 ते 75 टक्क्यापर्यंत 114 तर 76 ते 99 टक्क्यांपर्यंत पाणीयोजनांची कामे झाली आहे. अशी 413 पाणीयोजना आहेत. त्यात गेल्या वर्षाभरापासून निधी उपलब्ध होत नसल्याने जलजीवन मिशनच्या सर्व पाणीयोजनांची कामे ठप्प आहेत. आतापर्यंत 800 कोटी निधी खर्च झाला असून ही कामे सुरू करण्यासाठी सुमारे 125 कोटींची आवश्यकता आहे. मात्र शासनाकडून निधी उपलब्ध न झाल्याने ठेकेदारांनी कामे बंद केली आहेत. केंद्राची महत्त्वाकांक्षी योजना म्हणून या योजनेकडे पाहिजे जाते. पण जिल्ह्यात योजनेचा बोजवारा उडाला आहे.
