अहिल्यानगर |प्रतिनिधी| Ahilyanagar
केंद्र शासनाकडून स्पष्ट निर्णय न झाल्याने राज्यभर समग्र शिक्षा अभियान सध्या ठप्प आहे. यामुळे मोफत विद्यार्थ्यांची गणवेश, पाठ्यपुस्तके योजनेसह शिक्षक, साधन व्यक्तींचे विविध प्रशिक्षण, तसेच दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठीच्या योजना अडचणीत आल्याने शैक्षणिक क्षेत्रात संभ्रमाचे वातावरण आहे. केंद्र सरकारने 31 मार्च 2026 समग्र शिक्षा अभियान गुंडाळलेले आहे. दोन दिवसांपूर्वी या अभियानातील राज्यभरातील 3 हजार 400 कर्मचार्यांना सप्टेंबर 2026 पर्यंत तात्पूरर्ती मुदतवाढ देण्यात आलेली आहे. मात्र, अभियानातील योजनांच्या अंमलबजावणीबाबत अद्याप कोणताच निर्णय घेण्यात आलेला नाही.
दुसरीकडे राज्यातील सम्रग शिक्षा अभियानातील कर्मचारी 37 दिवसांपासून कामबंद आंदोलनात सहभागी आहेत. या कर्मचार्यांनी नोकरीत कायम करण्यात यावे, अथवा अभ्यासगटाच्या शिफारशीनुसार सर्व कर्मचार्यांचे शिक्षण विभागातील विविध पदांवर समायोजन करण्यात यावी, अशी मागणी लावून धरण्यात आलेली आहे. यामुळे सध्या राज्यभर शिक्षण विभागातील केंद्राच्या विविध योजना अथवा प्रशिक्षण ठप्प झाल्याचे दिसत आहे. कर्मचार्यांचा या आंदोलनाचा फटका राज्यातील लाखो विद्यार्थ्यांना बसण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
समग्र शिक्षा अभियान केंद्र सरकारने 2002 मध्ये सुरू केले. समग्र शिक्षाअंतर्गत पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना मोफत पाठ्यपुस्तके व गणवेश देण्यासह शाळांची गुणवत्ता वाढवणे, शिक्षक प्रशिक्षण, दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी योजना राबवणे, शाळाबाह्य मुलांचा शोध घेऊन त्यांना शिक्षण प्रवाहात आणणे अशा अनेक महत्त्वाच्या उपक्रमांची अंमलबजावणी केली जाते. गेली अनेक वर्षे हे अभियान प्रभावीपणे सुरू होते; परंतु अभियानाची 31 मार्च रोजी मुदत संपली आहे. अभियान ठप्प झाल्याने या सर्व शैक्षणिक कामांवर परिणाम झाला आहे. 2 एप्रिलपर्यंत शासनाकडून निर्णय अपेक्षित असतानाही कोणतीही स्पष्टता न आल्याने विद्यार्थ्यांच्या योजनांवर संकट ओढावले आहे. आगामी शैक्षणिक वर्षाच्या तयारीवरही परिणाम होतांना दिसत आहे.
…तर हजारो मुले शिक्षण प्रवाहाबाहेर
यावर्षी मोफत पाठ्यपुस्तके व गणवेश वितरणात विलंब झाल्यास जिल्ह्यातील लाखो लाभार्थी विद्यार्थ्यांना या योजनेचा याचा लाभ मिळणे अवघड आहे. यामुळे लाखो विद्यार्थी वंचित राहण्याची भीती आहे. तसेच शाळाबाह्य विद्यार्थ्यांचा शोध व पटसंख्या वाढवा अभियान बंद झाल्यास हजारो मुले शिक्षण प्रवाहाबाहेर जाण्याची शक्यता आहे.
आंदोलन काळात 350 कोटींचे नियोजन
मार्चअखेर केंद्र सरकारकडून राज्यातील सर्व शाळांना विविध योजनांपोटी 350 कोटी रुपयांचे अनुदान वर्ग करण्यात आले. गेल्या 37 दिवसांपासून राज्यातील सम्रग शिक्षण अभियानातील सर्व कर्मचारी कामबंद आंदोलनात सहभागी असून त्यांची 31 मार्च 2026 मुदत संपल्यानंतर त्यांनी प्रामाणिकपणे कामे करत केवळ शिक्षकांची अडचण होवू नयेत, यासाठी 350 कोटीच्या अनुदानाचे नियोजन केले.
राज्यातील सम्रग शिक्षा अभियानातील कर्मचार्यांना न्याय देण्यासाठी तयार करून करण्यात आलेल्या अभ्यास समितीत राज्यातील पाच आमदार, 3 अधिकारी व संघटनेच्या प्रतिनिधीचा समावेश होता. या समितीने अभ्यास करून आपला अहवाल सरकारला सादर केलेला आहे. या समितीने अभियानातील कर्मचार्यांचे शिक्षण विभागाता समायोजन करण्याची शिफारस केलेली आहे. मात्र, त्यानंतरही कोणतीच हालचाल झालेली नाही. दोन दिवसांपूर्वी कर्मचार्यांना सप्टेंबर 2026 पर्यंत म्हणजे सहा महिन्यांची तात्पूर्ती मुदत वाढ देण्यात आलेली आहे. ती कर्मचार्यांना मान्य नाही.
– गणेश घोलप, जिल्हा समन्वयक, कोअर कमिटी सदस्य, सम्रग शिक्षा संघर्ष समिती (अकोले, जि. नगर).
