नवी दिल्ली | New Delhi –
करोना संकटामुळे केंद्र सरकारसमोरील आर्थिक संकट दिवसेंदिवस अधिक वाढत आहे.
याच आर्थिक संकटावर प्रकाश टाकणारा एक अहवाल नुसताच समोर आला आहे. पुढील काही कालावधीमध्ये सरकारी कर्ज हे ‘सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या’ (ग्रॉस डोमेस्टिक प्रॉडक्ट) म्हणजेच जीडीपीच्या 91 टक्क्यांपर्यंत जाण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. एका ब्रोकरेज अहवालामध्ये ही शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे.
या अहवालानुसार सरकारचे सामान्य कर्ज हे या आर्थिक वर्षामध्ये जीडीपीच्या तुलनेत 91 टक्क्यांपर्यंत जाणार आहे. या कर्जाची परतफेड करण्याची जबाबदारी ही केंद्र आणि राज्य सरकारांची असते. 1980 नंतर म्हणजेच जेव्हापासून या कर्जासंदर्भातील माहितीचे संकलन केले जात आहे, तेव्हापासून पहिल्यांदाच जीडीपीच्या तुलनेत एवढ्या मोठ्या प्रमाणात सरकारवरील कर्जाचा बोजा वाढल्याचे दिसत आहे. ब्रोकरेज फर्म असणा-या मोतीलाल ओसवाल फायनॅनशियल सर्विसेसच्या अर्थतज्ज्ञांनी दिलेल्या या अहवालानुसार आर्थिक वर्ष 2020 मध्ये जीडीपीच्या तुलनेत सरकारी सामान्य कर्ज 75 टक्के इतके होते.
आर्थिक वर्ष 2030 पर्यंत हे कर्ज 80 टक्क्यांपर्यंत असेल. इतकचं नाही तर 2040 पर्यंत या कर्जाची टक्केवारी 60 टक्क्यांपर्यंत आणण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट साध्य होईल असे वाटत नसल्याचेही या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. मागील काही वर्षांपासून आर्थिक विकासामध्ये सरकारच्या भांडवली खर्चाचा मोठा वाटा होता. आर्थिक वर्ष 2016 पासून सरकारवरील कर्ज सातत्याने वाढत आहे.
