नाशिक । प्रतिनिधी | Nashik
राज्य सरकारसोबतची चर्चा यशस्वी झाल्याने राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांनी (State Government Employees) जुन्या पेन्शनसाठी (old pension) पुकारलेला बेमुदत संप (Indefinite strike) मागे घेतल्याची घोषणा करण्यात आली आहे.
जुन्या पेन्शन योजनेसाठी (old pension scheme) मागील सात (दि.१४) दिवसांपासून जिल्ह्यात राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांचा संप सुरु होता. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Chief Minister Eknath Shinde) आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Deputy Chief Minister Devendra Fadnavis) यांनी संपकऱ्यांच्या शिष्टमंडळासोबत सोमवारी (दि.२०) चर्चा केली.
या चर्चेमध्ये तोडगा निघाला असून मंगळवारपासून संप मागे घेण्याचा निर्णय संपकऱ्यांनी घेतला आहे. यामुळे जिल्ह्यात अवकाळी पावसामुळे (unseasonal rain) झालेल्या नुकसानीचे पंचनामे (panchanama) करण्यास वेग येणार आहे. तीन महिन्यांमध्ये सरकार मागण्या पूर्ण करेल, त्यामुळे मंगळवारपासून संप मागे घेत आहोत, असे संपकऱ्यांच्यावतीने राज्य समन्वयक विश्वास काटकर (State Coordinator Vishwas Katkar) यांनी माध्यमांना सांगितलं.
मंगळवारपासून कर्मचाऱ्यांनी कामावर हजर होण्याचं आवाहन काटकर यांनी केले आहे. या संपामध्ये जिल्ह्यातील महसूल विभाग (Department of Revenue), जिल्हा परिषद (zilha parishad), बांधकाम विभाग (Construction Department), आदिवासी विकास विभाग (Department of Tribal Development), आरोग्य विभाग (Department of Health), जिल्हा शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी असे विविध संवर्गाचे कर्मचारी सहभागी झाले होते.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी बोलावलेल्या शिष्टमंडळातील १६ सदस्य आणि सरकारसोबत चर्चा यशस्वी झाली आहे. सरकार संपकऱ्यांच्या मागण्यांबाबत सकारात्मक असल्याचं काटकर यांनी सांगितलं. जुनी पेन्शन योजना (Old Pension Scheme) लागू करण्याचं सरकारने आश्वासन दिल्याचं काटकर म्हणाले.
सर्वसामान्य नागरिकांची गैरसोय
जुन्या पेन्शनसाठी शासकीय निमशासकीय कर्मचारी व शिक्षकांनी पुकारलेल्या संपाने शासकीय कार्यालयांमधील कामकाज ठप्प झाल्यामुळे नागरिकांची गैरसोय होत होती. त्यामुळे शासनाने तात्काळ तोडगा काढावा, अशी मागणी सर्वच स्तरातून होत होती.
शासनस्तरावर जुन्या पेन्शन योजनेसाठी वारंवार पाठपुरावा करूनही त्याकडे दुर्लक्ष होत असल्यामुळे संतप्त कर्मचाऱ्यांनी मंगळवार (दि. १४) पासून बेमुदत संपाचे हत्यार उपसले होते. या संपाचा परिणाम जिल्ह्यातही जाणवत आहे. सुमारे २५ हजार शासकीय निमशासकीय कर्मचाऱ्यांसोबत शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी संपात उतरले होते. त्यामुळे गत सहा-सात दिवसांपासून शासकीय कामकाज पूर्णपणे कोलमडले.
पंचनाम्यांना येणार वेग
जिल्ह्यावर आधीच अवकाळीचे संकट दाटलेलेअसताना कर्मचारी संपात असल्यामुळे शेतीपिकांसह अन्य नुकसानीच्या नोटिसांनंतरही कर्मचारी संपावर ठाम होते.संपात सहभागी कर्मचाऱ्यांना नोटिसा बजावण्याचे आदेश सरकारने दिले होते. त्यानुसार जिल्हा प्रशासनाने कर्मचाऱ्यांना नोटिसाही बजावल्या. तब्बल १ हजार ७१ कर्मचाऱ्यांना या नोटिसा देताना खुलासा करावा, असेही प्रशासनाकडून सांगण्यात आले होते. मात्र, नोटिसांनंतरही कर्मचारी संपावर ठाम असल्याने प्रशासनाची कोंडी झाली आहे.
याचा जिल्ह्यातील अवकाळी पावसामुळे नुकसान झालेल्या पंचनाम्यांच्या कामावर परिणाम झाला होता. दुसरीकडे महसूल विभागातील सातबारा उतारा काढणे, ई-फेरफार नोंदी, विविध प्रकारचे दाखले वितरण रखडले. त्यामुळे जनतेची कामे अडून पडली. अशीच काहीशि परिस्थिती शासनाच्या अन्य विभागांतही पाहायला मिळत होती. मात्र आता संप मागे घेण्यात आला असून अवकाळी पावसामुळे नुकसान झालेल्या पंचनामा यांना वेळ घेणार आहे.
