अहिल्यानगर |प्रतिनिधी| Ahilyanagar
राज्यभरात वाळूमाफियांनी अनेक शासकीय अधिकार्‍यांवर हल्ले, हत्या व मारहाण केल्यानंतर लिलाव पद्धत बंद करून शासकीय डेपोमार्फतच वाळू विकण्याची सुरू करण्यात आलेली पद्धत मोडित काढण्याचा प्रस्ताव आहे. पुन्हा लिलाव किंवा निविदांद्वारे वाळू कंत्राटदार नियुक्ती केली जाणार आहे. यासंदर्भात जनतेकडून व इतरांकडून सूचना व हरकती मागविण्यात आल्या असून त्यावर अंतिम निर्णय घेण्यात येणार आहे. यासंदर्भातील परिपत्रक काल जारी करण्यात आले आहे. सन 2023-2024 या कालावधीत वाळू निर्गतीसाठी डेपो पद्धतीचा उपयोग करून वाळू डेपोंमार्फत नागरिकांना वाळू उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला.
डेपो मार्फत वाळू उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या अडचणी, डेपो पद्धती व लिलाव पद्धती यामधील गुण-दोष यांचा विचार करून वाळू निर्गतीसाठी सर्वंकष सुधारित धोरण विहित करण्याची बाब महसूल व वन विभागाच्या विचाराधीन असून त्या सुधारित वाळू धोरणातील मुख्य तरतुदी पुढीलप्रमाणे आहेत. सदर तरतुदीमध्ये आपणास काही हरकती, सूचना किंवा अभिप्राय सुचवावयाचे असल्यास संबंधित संकेस्थळावर व ई-मेलवर च शुक्रवार, 7 फेब्रुवारी, 2025 च्या सायंकाळी 5 वाजेपर्यंत सादर करता येणार आहे. याबाबतचे परिपत्रक काल प्रसिध्द करण्यात आले आहे. स्थानिक वापर व घरकुलासाठी सहज व सुलभतेने वाळू उपलब्ध व्हावी म्हणून ग्रामपंचायत हद्दीमधील जे वाळू गट निविदेसाठी प्रस्तावित करण्यात येणार नाहीत तसेच, ज्या वाळू गटास पर्यावरण अनुमती प्राप्त होणार नाही अशा वाळू गटामधून वाळूचे उत्खनन करणे, तसेच पारंपरिक व्यवसाय करणार्‍या स्थानिक व्यक्तीना हातपाटी-डुबी पद्धतीने विना लिलाव परवाना पद्धतीचा वापर करुन वाळू गट उपलब्ध करुन देणे.
खाजगी शेतजमिनीमध्ये नैसर्गिक कारणामुळे अथवा इतर कारणामुळे जमा झालेली वाळू निष्कासन करुन शेतजमीन लागवडीयोग्य करण्यासाठी वाळूचे निष्कासन करणे तसेच, नैसर्गिक वाळूचे पर्यावरणीय महत्त्व, नैसर्गिक वाळूचा तुडवडा या बाबी विचारात घेऊन कोणत्याही काँक्रिटच्या बांधकामामध्ये कृत्रिम वाळूच्या वापरास प्रोत्साहन देऊन जास्तीत जास्त कृत्रिम वाळूचा वापर करणे तसेच, पर्यावरण अनुमती प्राप्त वाळू गटामधून खाडी व नदीपात्रातील वाळू गटांसाठी लिलाव प्रक्रियेचा अवलंब करून वाळू उत्खनन करणे व मोठ्या खाणीमधील ओव्हर बर्डन मधून निघणार्‍या वाळूचा वापर करणे यासाठी सध्याच्या वाळू धोरणामध्ये सुधारणा करण्याचे प्रस्तावित आहे.
सन 2023-2024 या कालावधीत वाळू निर्गतीसाठी डेपो पद्धतीचा उपयोग करुन वाळू डेपो मार्फत नागरिकांना वाळू उपलब्ध करुन देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. डेपो मार्फत वाळू उपलब्ध करुन देण्यात आलेल्या अडचणी डेपो पद्धती व लिलाव पद्धती यामधील गुण-दोष यांचा विचार करुन वाळू निर्गतीसाठी सर्वंकष सुधारित धोरण विहित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन आहे. त्या अनुषंगाने हे धोरण हरकती व सूचनांसाठी प्रसिद्ध करण्यात आले आहे.
