मुंबई | प्रतिनिधी Mumbai
राज्य सरकारने मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेतून आठ लाख महिलांना वगळले आहे. सरकारचा पिंक रिक्षा उपक्रम अयशस्वी ठरला आहे. आशासेविका, अंगणवाडी सेविकांचा मानधनाचा प्रश्न प्रलंबित आहे. महिला आणि बालविकास विभागाचे इतके दुर्लक्ष असताना या विभागाला पहिला क्रमांक कसा काय दिला? असा सवाल करत विधानपरिषदेतील विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी राज्य सरकारने जाहीर केलेले १०० दिवसांचे मूल्यांकन हे फसवं आणि धुळफेक करणारे असल्याची टीका केली.
महाराष्ट्र दिनाचा मुहूर्त साधत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरुवारी १०० दिवसाच्या कार्यालयीन सुधारणांचा निकाल जाहीर केला. यात महिला आणि बालविकास विभाग अव्वल ठरला आहे. दानवे यांनी शुक्रवारी या मूल्यांकनावर जोरदार टीका केली. एकप्रकारे भ्रष्टाचाराच्या मुद्द्यावरून लक्ष विचलित करण्यासाठी सरकारने मूल्यांकनाचा घाट घातल्याचा आरोपही त्यांनी केला. राज्य सरकारने एप्रिल महिन्यात विभागांच्या केलेल्या गुणांकात एका महिन्यात वाढ कशी केली? सा प्रश्नही त्यांनी केला.
सन २०२२ मध्ये शिवसेना पक्षात गद्दारी झाली त्यावेळी त्या आमदारांना सुरतला घेऊन जाणारे पोलीस अधिकारी हे बाळासाहेब पाटील होते. राज्यात गुटखा, ड्रग्स बंदी असताना ते गुजरातमधून अवैधरित्या पालघरमध्ये आणला जातो. बाळासाहेब पाटील यांच्या विरोधात अनेक तक्रारी असताना त्यांना पोलीस अधीक्षक म्हणून पहिल्या क्रमांकाचे मूल्यांकन कसे दिले? एसटीच्या कर्मचाऱ्यांना ४० टक्के पगार देणाऱ्या परिवहन विभागाला गुणांकन कसे दिले जाते? अशी विचारणा दानवे यांनी केली.
राज्याची आर्थिक स्थिती डबघाईला आली आहे. शेतकऱ्यांना कर्ज माफ न केल्यामुळे त्यांचे कर्ज थकले आहे. त्यामुळे बँका त्यांना कर्ज देतील का? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे, असेही दानवे म्हणाले.
