संगमनेर (प्रतिनिधी)
सुरत-नाशिक-अहिल्यानगर ग्रीनफिल्ड राष्ट्रीय महामार्गासाठी संगमनेर तालुक्यातील वडझरी बु., तळेगाव, जुनेगाव, शहादतपूर, मिरपूर, वडझरी खुर्द आदी गावांतील संपादित जमिनींच्या भूसंपादनाबाबत प्रशासनाने घोषित केलेल्या अंतिम निवाड्यांवर मुंबई उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्याने संबंधित शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांच्या वाढीव व न्याय्य मोबदल्यासाठीच्या लढ्याला बळ मिळाल्याची भावना व्यक्त होत आहे.
सुरत-नाशिक-अहिल्यानगर ग्रीनफिल्ड राष्ट्रीय महामार्गासाठी संपादित करण्यात आलेल्या जमिनींच्या मोबदल्यासंदर्भात उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकाऱ्यांनी राष्ट्रीय महामार्ग अधिनियम, १९५६ मधील कलम ३ (जी) अंतर्गत अंतिम निवाडे घोषित केले होते. मात्र, हे निवाडे शेतकऱ्यांसाठी अन्यायकारक असल्याचा आरोप संबंधित शेतकऱ्यांनी केला आहे. शेतकऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, निवाड्यात मंजूर करण्यात आलेली मोबदला रक्कम प्रत्यक्ष अदा करण्यास विलंब झाला. प्रशासनाकडून १३ मे २०२६ रोजी पेमेंट नोटिसा देण्यात आल्या; मात्र कायद्यानुसार देय असलेले संबंधित कालावधीचे व्याज देण्यात आले नसल्याचा दावा शेतकऱ्यांनी केला आहे.
तसेच जमिनीचे बाजारमूल्य निश्चित करताना २४ जानेवारी २०२३ रोजीच्या शासन आदेशानुसार खरेदी-विक्री व्यवहारांचा विचार करण्यात आल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. संबंधित शासन आदेशासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यामुळे बाजारमूल्य निश्चितीची प्रक्रिया आणि अंतिम निवाड्यांबाबत शेतकऱ्यांनी आक्षेप घेतला.
शेतकऱ्यांचा आरोप आहे की, मूळ गावातील तसेच लगतच्या गावांमधील अधिक मूल्याच्या खरेदी-विक्री व्यवहारांचा विचार न करता जमिनीचे बाजारमूल्य कमी निश्चित करण्यात आले. त्यामुळे संपादित जमिनींच्या मोबदल्यात मोठ्या प्रमाणात आर्थिक नुकसान झाल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
या पार्श्वभूमीवर वडारी बु., तळेगाव, जुनेगाव, शहादतपूर, मिरपूर, बडझरी खुर्द आदी गावांतील शेतकन्यांनी अॅड. अजित बबनराव काळे, अॅड. साक्षी अजित काळे आणि त्यांचे सहाय्यक अॅड. आरिफ नुरा पटेल यांच्याशी संपर्क साधून न्यायालयीन लढ्याचा मार्ग स्वीकारला. संबंधित वकिलांनी शेतकऱ्यांना कायदेशीर मार्गदर्शन केल्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल करण्यात आली.
याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान अंतिम निवाड्यांची पद्धत, जमिनीचे बाजारमूल्य निश्चिती आणि शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या मोबदल्याबाबत विविध मुद्दे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले. यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाने वडारी बु., तळेगाव, मिरपूर आदी गावांबाबत प्रशासनाने घोषित केलेल्या अंतिम निवाड्यांना स्थगिती दिल्याची माहिती शेतकरी व त्यांच्या वकिलांनी दिली. दरम्यान, शेतकऱ्यांना न्याय्य व वाढीव मोबदला मिळवून देण्यासाठी पुढील कायदेशीर लढा सुरूच राहणार असून, सर्व संबंधित शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी प्रयत्नशील राहणार असल्याचे अॅड. अजित काळे आणि अॅड. साक्षी काळे यांनी सांगितले.
