नागपूर | Nagpur
राज्यातील ज्या ग्रामपंचायतींचा कार्यकाळ जानेवारी ते डिसेंबर २०२६ या कालावधीत संपणार आहे, त्या ठिकाणी निवडणुका होईपर्यंत प्रशासक नेमण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला होता. मात्र या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने तात्पुरती स्थगिती दिली आहे. या याचिकेवर आता पुढील सुनावणी १७ फेब्रुवारी रोजी होणार आहे.
राज्य शासनाने २३ जानेवारी रोजी परिपत्रक काढून कार्यकाळ संपणाऱ्या ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नेमण्याचे निर्देश दिले होते. जिल्हाधिकाऱ्यांना तसेच जिल्हा परिषदांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना आवश्यक कार्यवाही करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. निवडून आलेले नवे सदस्य पदभार स्वीकारेपर्यंत प्रशासकांकडे कारभार सोपवण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता.
१२ हजार ग्रामपंचायतींवर परिणा होणार
संविधानाच्या अनुच्छेद २४३-ई नुसार ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका ठरावीक कालमर्यादेत घेणे बंधनकारक आहे. निवडणुका अनिश्चित काळासाठी पुढे ढकलणे हे संविधानविरोधी आहे. महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम, १९५९ मधील कलम १५१ फक्त अत्यंत अपवादात्मक परिस्थितीत – जसे की नैसर्गिक आपत्ती, युद्ध, आणीबाणी किंवा गंभीर प्रशासकीय अडचणी – लागू करता येते. सध्या राज्यात अशी कोणतीही परिस्थिती अस्तित्वात नाही. वैधरीत्या निवडून आलेल्या ग्रामपंचायतींच्या जागी प्रशासक नेमल्यास लोकशाही व्यवस्थेवर गदा येईल आणि ग्रामस्वराज्याची संकल्पनाच कमकुवत होईल. याचिकेत असेही नमूद करण्यात आले की, सदर परिपत्रकामुळे राज्यातील तब्बल १२,२३७ ग्रामपंचायतींवर परिणाम होणार असून, इतक्या मोठ्या प्रमाणावर निवडणुका पुढे ढकलल्यास ग्रामीण भागात लोकप्रतिनिधीविना कारभार होईल.
याचिकाकर्त्यांनी असा दावा केला की, सर्व ग्रामपंचायतींवर एकाचवेळी प्रशासक नेमण्याचा निर्णय हा लोकशाही व्यवस्थेला बाधा देणारा आहे. ग्रामपंचायतींचा कार्यकाळ संपण्यापूर्वी निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर करून प्रक्रिया पूर्ण करणे अपेक्षित असते. तसे न करता प्रशासक नेमण्याचा मार्ग स्वीकारणे हे कायद्याच्या तरतुदींविरोधात असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
न्यायालयाची भुमिका
या प्रकरणावर न्यायमूर्ती अनिल किलोर आणि न्यायमूर्ती राज वाकोडे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. न्यायालयाने राज्याच्या ग्रामविकास विभागासह राज्य निवडणूक आयोगाला नोटीस बजावून स्पष्टीकरण मागवले आहे. तसेच संबंधित शासन निर्णयाची अंमलबजावणी पुढील आदेशापर्यंत करू नये, अशी तात्पुरती स्थगिती दिली आहे.
देशदूतच्या व्हाट्सॲप ग्रुपला जॉईन होण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा
