मुंबई | Mumbai
मुंबईचे माजी आयुक्त परमबीर सिंग यांनी राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर केलेल्या आरोपामुळं संपूर्ण देशातील राजकारण ढवळून निघालं आहे. अनिल देशमुख यांनी सचिन वाझे यांच्याकडे महिन्याला १०० कोटी रुपये जमा करण्याचे आदेश दिले होते, असा आरोप सिंग यांनी केला होता.
परमबीर सिंह यांच्या लेटरबॉम्बनंतर माजी मुख्यमंत्री व देवेंद्र फडणवीस यांनी पत्रकार परिषदांचा धडाका लावला आहे. तसंच, अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांवरुनही राज्य सरकारला घेरलं आहे. या सर्व घडामोडींदरम्यान अनिल देशमुख यांनी रात्री ट्विट केलं आहे.
अनिल देशमुख यांनी ट्विट करत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना त्वरित चौकशी करण्याची विनंती केली आहे. अनिल देशमुख यांनी उद्धव ठाकरेंकडे सोपवण्यात आलेल्या पत्राचा फोटोही ट्विटमध्ये जोडला आहे. “मी माननीय मुख्यमंत्री महोदय यांना परमबीर सिंग यांनी माझ्यावर जे आरोप केलेत त्याबद्दल चौकशी लावून, “दूध का दूध, पानी का पानी” करावे अशी मागणी केली होती. माननीय मुख्यमंत्री महोदयांनी याची चौकशी लावली तर, मी त्याचे स्वागत करीन. सत्यमेव जयते,” असं अनिल देशमुख यांनी ट्विट केलं आहे.
तसेच, परमबीर सिंह यांनी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर अवैध वसूलीचा मोठा आरोप लावला आहे. अनिल देशमुख यांच्या विरोधात सीबाआय तपासाची मागणी करणारे परमबीर सिंह मुंबई हायकोर्टात धाव घेऊ शकतात. तर सुप्रीम कोर्टाने सिंह यांच्या याचिकेवर सुनावणी करण्यास नकार दिला होता. त्याचसोबत महाराष्ट्राचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या विरोधात तपास व्हावा अशी मागणी हायकोर्टासमोर ठेवण्याचे म्हटले होते. परंतु सुप्रीम कोर्टाने या गोष्टीवर प्रश्न उपस्थितीत केले ही, परमबीर सिंह यांनी आपल्या याचिकेत देशमुख यांना पक्ष का बनविले नाही? त्यामुळे सिंह मुंबई हायकोर्टात जाऊ शकतात.
दरम्यान या प्रकरणी कॅबिनेट बैठकीत चर्चा झाली. अनिल देशमुख यांनी राजीनामा देण्याची किंवा त्यांचा राजीनामा घेण्याची गरज नसल्याचे मत बैठकीत सर्व मंत्र्यांनी व्यक्त केल्याचे समजते. तसेच या आरोपांत किती तथ्य आहे, याचीही सत्यता आयोगामार्फत तपासली जाणार आहे. ‘कमिशन ऑ‌फ एन्क्वॉयरी ॲक्ट’अंतर्गत ही चौकशी होणार आहे.
भारतीय जनता पक्षाच्या नेत्यांनी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या राजीनाम्याची मागणी लावून धरली आहे. पण राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी देशमुखांना क्लीन चिट देत चौकशीची किंवा राजीनाम्याचीही गरज नसल्याचं सांगितलं. पण काल (२४ मार्च) रात्री अखेर राज्य सरकार या प्रकरणात एक पाऊल मागे गेल्याचं पाहायला मिळत आहे. राज्य शासनाने जाहीर केलेल्या निर्णयानुसार निवृत्त न्यायमूर्तींमार्फत गृहमंत्र्यांची चौकशी केली जाणार आहे.
