लोकप्रतिनिधी होण्याची पात्रता कर्तृत्वावर ठरावी की कुटुंबातील अपत्य संख्येवर? लोकशाहीत नेतृत्वगुण, जनसेवेची तळमळ, कार्यक्षमता आणि सामाजिक बांधिलकी यापेक्षा कौटुंबिक निर्णयाला अधिक महत्त्व देणे कितपत योग्य आहे? लोकसंख्या नियंत्रणाच्या उद्देशाने लागू केलेल्या दोन अपत्यांच्या अटीच्या वैधतेवरून सर्वोच्च न्यायालयात सुरू झालेली चर्चा नागरिकांचे प्रजननविषयक स्वातंत्र्य, महिलांचे अधिकार आणि राजकीय सहभागाशी संबंधित आहे. बदललेल्या लोकसंख्याशास्त्रीय परिस्थितीत जुन्या कायद्यांचा फेरविचार करण्याची वेळ आली आहे. बुलढाणा जिल्ह्यातील काकोडा ग्रामपंचायतीच्या सरपंच मंगला इंगळे यांच्या प्रकरणामुळे हा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचला. महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम १९५९ मधील कलम १४ (१) (जे-१) नुसार दोनपेक्षा अधिक अपत्ये असलेल्या व्यक्तीला निवडणूक लढविता येत नाही. तिसरे अपत्य झाल्यामुळे इंगळे यांची निवड रद्द करण्यात आली.
न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिंह आणि न्यायमूर्ती आलोक आराधे यांच्या खंडपीठाने निकालात २००३ मधील ‘जावेद विरुद्ध हरियाणा राज्य’ या निर्णयाचा मोठ्या खंडपीठाकडून फेरविचार करण्याची आवश्यकता व्यक्त केली. दोन अपत्यांचा नियम लागू झाला, तेव्हा वाढती लोकसंख्या हे देशासमोरील गंभीर आव्हान होते. १९९२ मध्ये राजस्थानने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी हा निकष स्वीकारला. त्यानंतर अनेक राज्यांनी त्याचे अनुकरण केले. २००३ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने ‘जावेद’ प्रकरणात ही तरतूद वैध ठरविली. मात्र, त्यावेळची परिस्थिती आणि आजचे वास्तव यात मोठा फरक आहे. २००३ मध्ये भारताचा प्रजनन दर ३.०२ होता. नमुना नोंदणी प्रणालीच्या २०२४ मधील आकडेवारीनुसार तो १.९ वर आला आहे.
लोकसंख्येची एक पिढी पुढील पिढीने भरून निघण्यासाठी आवश्यक असलेला २.१ हा प्रतिस्थापन दरही भारताने ओलांडलेला नाही. त्यामुळे जुन्या लोकसंख्याविषयक चिंतांवर आधारित दंडात्मक तरतुदींचे पुनर्मूल्यांकन आवश्यक आहे. महाराष्ट्रात दोन अपत्यांची अट निवडणुकांपुरती मर्यादित नाही. राज्य सरकारने २८ मार्च २००५ पासून महाराष्ट्र नागरी सेवा (लहान कुटुंबाचे प्रतिज्ञापन) नियम लागू केले. त्यानुसार सरकारी नोकरीसाठी अर्ज करणार्‍याला लहान कुटुंबाचे प्रतिज्ञापन द्यावे लागते. दोनपेक्षा अधिक अपत्ये असल्यास नियुक्तीस अपात्र ठरविण्याची तरतूद आहे. कमी होत असलेल्या प्रजनन दरामुळे भारतासमोर वृद्धांचे वाढते प्रमाण, भविष्यातील मनुष्यबळाची उपलब्धता आणि सामाजिक सुरक्षेवरील आर्थिक भार अशी नवी आव्हाने उभी राहत आहेत. जपान, चीन आणि दक्षिण कोरियासारख्या देशांना कमी जन्मदराचे परिणाम जाणवत आहेत. त्यामुळे भारताने लोकसंख्या नियंत्रणाबरोबरच भविष्यातील लोकसंख्येचा समतोल लक्षात घेऊन धोरण आखले पाहिजे.
दोन अपत्यांच्या नियमाचा सर्वाधिक प्रतिकूल परिणाम महिलांवर होण्याची शयता आहे. पुरुषप्रधान व्यवस्थेत अपत्यप्राप्तीविषयक निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य अनेक महिलांना नसते. मुलगा होण्याच्या अपेक्षेने वारंवार गर्भधारणा, गर्भपातासाठी दबाव, पत्नीचा त्याग किंवा अपत्यांची जबाबदारी नाकारणे अशा समस्या या निर्बंधांमुळे गंभीर होऊ शकतात. राजकीय प्रतिनिधित्वाचाही प्रश्न महत्त्वाचा आहे. निवडणूक लढविण्याचा अधिकार कायद्याने नियंत्रित होणारा असला, तरी राजकीय सहभाग आणि प्रतिनिधित्व ही लोकशाहीची मूलभूत मूल्ये आहेत. अपत्यसंख्येच्या निकषामुळे नेतृत्वगुण, सामाजिक योगदान आणि जनतेचा विश्वास यांना दुय्यम स्थान मिळते. देशातील राज्यांची भूमिकाही वेगवेगळी आहे. आंध्र प्रदेशने २०२४ मध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठीची दोन अपत्यांची अट हटविली; मात्र महाराष्ट्रासह काही राज्यात ती कायम आहे.
एकाच देशातील नागरिकांसाठी वेगवेगळे निकष असणे समान संधीच्या तत्त्वाशी कितपत सुसंगत आहे? लोकसंख्या नियंत्रणासाठी कायद्याच्या धाकापेक्षा शिक्षण, महिलांचे आर्थिक सक्षमीकरण, दर्जेदार आरोग्यसेवा आणि स्वेच्छेने कुटुंबनियोजन स्वीकारण्याच्या सुविधा अधिक परिणामकारक ठरू शकतात. कुटुंबनियोजन हा जागरूकतेचा आणि स्वेच्छेचा विषय असावा; शिक्षेचा नव्हे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयाची प्रतीक्षा असताना राज्य सरकारांनीही निवडणूक पात्रता आणि सरकारी सेवेतील निर्बंधांचा नव्या सामाजिक व लोकसंख्याशास्त्रीय वास्तवाच्या संदर्भात फेरविचार करावा. लोकसंख्या नियोजन महत्त्वाचे असले, तरी त्यासाठी स्वातंत्र्य, समानता आणि लोकशाहीतील सहभागाची किंमत मोजावी लागू नये. लोकप्रतिनिधी निवडताना कुटुंबाचा आकार नव्हे, तर कर्तृत्व, चारित्र्य, नेतृत्वक्षमता आणि जनतेप्रती बांधिलकी हीच खरी कसोटी असावी. कारण कायदे समाजासाठी असतात; समाज कायद्यांसाठी नसतो.
