मुंबई | प्रतिनिधी Mumbai
मुंबईमध्ये नोकरी, व्यवसायाच्या निमित्ताने बाहेरून मोठ्या संख्येने नागरिक येत असतात. त्यांच्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर घरांची आवश्यकता असल्याने भाडेतत्त्वावरील परवडणाऱ्या घरांसाठी सक्षम यंत्रणा उभारून कार्यान्वित करावी, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शुक्रवारी येथे दिले. तसेच भाडेतत्त्वावरील परवडणाऱ्या घरांसाठी नागरिकांच्या सुविधांकरिता पोर्टल विकसित करण्याच्या सूचनाही त्यांनी केली.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज सह्याद्री अतिथीगृह येथे पार पडलेल्या बैठकीत भाडेतत्त्वावरील परवडणारी घरे या धोरणाबद्दल सादरीकरण करण्यात आले. यावेळी फडणवीस म्हणाले, मुंबईसह अन्य महानगरांमध्ये नोकरी, व्यवसायनिमित्त आलेल्या नागरिकांसाठी परवडणाऱ्या दरात भाडेतत्त्वावरील घरे असली पाहिजेत. मागणीनुसार पुरवठा या तत्त्वावर भाडेतत्त्वाने घरे उपलब्ध होतील, याची काळजी घेण्यात यावी. घरांसाठी मागण्यांसंदर्भातील करारानुसार सर्व कार्यवाही होईल, याबाबतही यंत्रणेने दक्षता घेतली पाहिजे. उपलब्ध असलेल्या भाडेतत्त्वावरील घरांबाबत यंत्रणेने समन्वयाने कार्यवाही केल्यास मालक व भाडेकरू या दोघांनाही अडचण येणार नाही.
महाराष्ट्र भाडे नियंत्रण अधिनियम, १९९९ अंमलबजावणीसाठी या कायद्याअंतर्गत सक्षम प्राधिकारी म्हणून पोलीस उपायुक्त यांना नियुक्त करावे. पोलीस स्टेशन अथवा पोलिसांचे परिक्षेत्र वाढल्यास त्यानुसार आपोआप सक्षम अधिकारी वाढतील, अशी व्यवस्था करावी. पोलीस उपायुक्तांच्या कामकाज यादीमध्ये सक्षम प्राधिकारी म्हणून काम पाहण्याच्या कामकाजाचा समावेश करण्यासाठी अधिसूचना काढण्याची कार्यवाही करावी. भाडेदर संदर्भातील न्यायालयीन प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी १०० विशेष न्यायालये स्थापन करावी. यासाठी सेवानिवृत्त न्यायाधीशांची नियुक्ती करावी, अशी सूचना फडणवीस यांनी केली.
न्यायालयाच्या परवानगीने भाडेदर संदर्भातील प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी सायंकाळचे न्यायालय सुरू करावे. या न्यायालयांसाठी जागा नसल्यास भाडेतत्त्वावर जागा घेण्यात याव्यात. यामुळे वर्षानुवर्ष प्रलंबित असलेली प्रकरणे निकाली निघतील, असा विश्वास यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला.
