नाशिक | प्रतिनिधी Nashik
उच्च न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांप्रमाणे दुय्यम न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांनाही सुधारित वेतनश्रेणी लागू करावी, या प्रमुख मागणीसाठी महाराष्ट्रातील सुमारे ४० हजार कार्यरत व सेवानिवृत्त न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांनी मंगळवार (दि. १७) पासून बेमुदत संप पुकारला आहे. या संपामुळे नाशिक जिल्हा न्यायालय तसेच नाशिकरोड येथील न्यायालयीन कामकाजावरही मोठा परिणाम झाला आहे.
न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, २०२३ पर्यंत उच्च न्यायालय व दुय्यम न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांची वेतनश्रेणी समान होती. मात्र, २०२३ मध्ये उच्च न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांसाठी सुधारित वेतनश्रेणीचा शासन निर्णय झाला. त्याच धर्तीवर दुय्यम न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांनाही सुधारित वेतनश्रेणी लागू करणे अपेक्षित होते. मात्र, अद्याप शासनाकडून निर्णय न झाल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी आहे.
दुय्यम न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांच्या वेतनश्रेणीबाबत उच्च न्यायालयाने न्यायमूर्तींची समिती स्थापन करून प्रस्ताव मंजूर केला असून, हा प्रस्ताव जानेवारी २०२५ मध्येच शासनाकडे सादर करण्यात आला आहे. तरीही त्यावर निर्णय न झाल्याने कर्मचाऱ्यांनी आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारला आहे. ‘आधी शासन निर्णय, मगच संपातून माघार’ असा निर्धार कर्मचाऱ्यांनी व्यक्त केला आहे.
नाशिकमध्ये महाराष्ट्र राज्य न्यायालयीन कर्मचारी गट-क महासंघाचे अध्यक्ष दिगंबर निकम आमरण उपोषणास बसणार असून, सेवानिवृत्त कर्मचारी साखळी उपोषण करणार आहेत. जिल्हा तृतीय श्रेणी न्यायालयीन कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष प्रमोद नागमोती, लघुलेखक संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष प्रथमेश भडके, बेलिफ संघटनेचे अध्यक्ष जयदेव पवार, चतुर्थ श्रेणी न्यायालयीन कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष लोटन बैसाणे यांच्यासह पदाधिकाऱ्यांनी संपात सक्रिय सहभाग घेण्याचा निर्धार केला आहे.
दरम्यान, नाशिक महानगर वकील संघटनेनेही संपकरी कर्मचाऱ्यांना पाठिंबा दिला. संघटनेचे अध्यक्ष अॅड. शिवाजीराव जाधव, सरचिटणीस अॅड. अरुण माळोदे, अॅड. आदर्श मुलचंदानी, अॅड. बी. बी. शिंदे यांच्यासह पदाधिकाऱ्यांनी संपकरी कर्मचाऱ्यांची भेट घेऊन आंदोलनाला पाठिंबा दर्शविला. कर्मचाऱ्यांच्या संपामुळे न्यायालयीन कामकाजावर परिणाम होत असून, शासनाने तातडीने प्रश्न सोडवावा, अशी मागणी होत आहे.
वकीलही कामकाजापासून दूर
न्यायालय प्रशासनाने काही न्यायालयांमध्ये कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या माध्यमातून कामकाज सुरू ठेवण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, वकिलांनी न्यायालयीन कामकाजात सहभागी न झाल्याने हा प्रयत्न प्रभावी ठरला नाही. त्यामुळे नाशिक जिल्हा न्यायालय आणि नाशिकरोड न्यायालयातील कामकाजावर संपाचा ठळक परिणाम जाणवला.




