मुंबई | प्रतिनिधी Mumbai
महाराष्ट्र राज्यातील कनिष्ठ न्यायालयीन कर्मचार्यांना उच्च न्यायालयीन कर्मचार्यांप्रमाणे वेतनक्षेणी लागू.करण्यात यावी या न्यायहक्काच्या मागणीसाठी कनिष्ट न्यायालयीन कर्मचार्यांनी पुकारलेला बेमुदत संप आज दुसऱ्या दिवशी तात्पुरता स्थगित करण्यात आला आहे.उच्च न्यायालयाच्या प्रशासकीय समितीच्या मध्यस्थीनंतर आणि न्यायव्यवस्था सुरळीत ठेवण्याच्या उद्देशाने हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
दुय्यम न्यायालयीन कर्मचार्यांना उच्च न्यायालयातील कर्मचार्यांप्रमाणे वेतनश्रेणी लागू करण्याबाबत प्रस्ताव मुंबई उच्च न्यायालयाच्या विशेष समितीच्या अहवालाच्या अनुषंगाने शासनाकडे पाठविण्यात आला होता. मात्र हा प्रस्ताव अद्याप मुख्यमंत्री कार्यालयात मंजुरीसाठी प्रतिक्षेत आहे. प्रस्ताव प्रलंबित राहून सुमारे वीस महिने उलटले तरी शासनाकडून अंतिम मंजुरी मिळाली नाही. त्यामुळे राज्यातील न्यायलयीन कर्मचार्यांनी समान काम, समान वेतन’ या प्रमुख मागणीसह प्रलंबित वेतनश्रेणी आणि अन्य सेवा विषयक मागण्यांसाठी राज्यातील सुमारे ३४ हजार दुय्यम न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांनी आज मंगळवारपासून बेमुदत संपाची हाक दिली होती.
आज बुधवारी कर्मचाऱ्यांनी संप सुरूच ठेवला होता. या आंदोलनात हजारो कर्मचारी सहभागी झाल्याने दैनंदिन न्यायालयीन कामकाजावर त्याचा परिणाम होत होता.दरम्यान दुपारी पावणे तीनच्या सुमारास मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अजय गडकरी, न्यायमूर्ती जी. एस. कुलकर्णी, न्यायमूर्ती . बी. पी. कुलाबावाला आणि न्यायमूर्ती सुमन श्याम यांच्या प्रशासकीय समितीसोबत चारही महासंघाच्या पदाधिकाऱ्यांची ऑनलाईन झूम मीटिंगमध्ये सहभाग घेतला.या बैठकीत प्रशासकीय समितीने २६ नोव्हेंबर २०२६ रोजी महासंघाच्या पदाधिकाऱ्यांची मुख्यमंत्र्यांसोबत बैठक घडवून आणण्याचे आश्वासन देत पदाधिकाऱ्यांना संप मागे घेण्याची विनंती केली होती.
ही विनंती मान्य करून बेमुदत संप तात्पुरता स्थगित करण्यात आल्याची घोषणा करण्यात आली.. मात्र २६नोव्हेंबर बैठकीत कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्यांवर समाधानकारक निर्णय न झाल्यास किंवा महाराष्ट्र शासनाकडून ठोस कार्यवाही करून शासन निर्णय जीआर काढण्यात आला नाही तर महासंघ आणि संबंधित संघटना पुढील आंदोलनाबाबत योग्य तो निर्णय घेतील, असा इशाराही देण्यात आला आहे..




