दिल्ली । Delhi
मध्य आशियातील वाढत्या युद्धजन्य परिस्थितीचा परिणाम भारताच्या इंधन पुरवठ्यावर होऊ नये, यासाठी केंद्र सरकारने आजपासून संपूर्ण देशात ‘अत्यावश्यक सेवा देखभाल कायदा’ म्हणजेच ‘एस्मा’ (ESMA) लागू केला आहे. एलपीजी सिलिंडर आणि पेट्रोलियम उत्पादनांची संभाव्य टंचाई रोखण्यासाठी सरकारने हे पाऊल उचलले असून, पुढील आदेशापर्यंत इंधन क्षेत्रातील सर्व सेवा अत्यावश्यक श्रेणीत राहतील.
मध्य आशियात सुरू असलेल्या तणावामुळे जागतिक स्तरावर कच्च्या तेलाच्या पुरवठ्यावर परिणाम झाला आहे. अशा परिस्थितीत देशांतर्गत बाजारपेठेत इंधनाचा तुटवडा निर्माण होऊ नये आणि उपलब्ध साठ्याचे वितरण समान पद्धतीने व्हावे, हा या निर्णयामागचा मुख्य उद्देश आहे. ‘एस्मा’ लागू झाल्यामुळे आता इंधन पुरवठा साखळीतील कोणताही कर्मचारी किंवा संघटना संप करू शकणार नाही अथवा आंदोलनाचे हत्यार उपसू शकणार नाही. कामावर येण्यास नकार देणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर या कायद्यांतर्गत थेट कठोर कारवाई किंवा अटकेची तरतूद करण्यात आली आहे.
युद्धाच्या सावटाखाली जेव्हा एखाद्या वस्तूचा पुरवठा विस्कळीत होतो, तेव्हा बाजारात साठेबाजी आणि काळाबाजार वाढण्याची दाट शक्यता असते. हे रोखण्यासाठी सरकारला या कायद्यामुळे विशेष अधिकार प्राप्त झाले आहेत. आता व्यापारी किंवा गॅस विक्रेते अधिक नफा मिळवण्याच्या उद्देशाने एलपीजी सिलिंडरचा साठा करून ठेवू शकणार नाहीत. जर कोणीही अशा प्रकारे साठेबाजी करताना आढळल्यास, त्यांच्यावर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. याशिवाय, टंचाईच्या काळात ग्राहकांची आर्थिक लूट टाळण्यासाठी सरकार जीवनावश्यक वस्तूंची कमाल विक्री किंमत (MRP) निश्चित करू शकते.
सामान्य जनतेला दिलासा देण्यासाठी सरकारने तेल कंपन्यांना विशेष सूचना दिल्या आहेत. इतर पेट्रोलियम उत्पादनांचे प्रमाण तात्पुरते कमी करून केवळ एलपीजी (LPG) उत्पादनावर जास्तीत जास्त भर देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. यामुळे रुग्णालये, हॉटेल उद्योग आणि प्रामुख्याने घरगुती वापरासाठी लागणारा गॅस वेळेवर उपलब्ध होण्यास मदत होईल. इंधन पुरवठा विस्कळीत होणार नाही याची खात्री या निर्णयामुळे सरकारला करता येणार आहे.
दरम्यान, नागरिकांनी इंधन टंचाईच्या कोणत्याही अफवांवर विश्वास ठेवू नये, असे आवाहन प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे. अफवा पसरवून गोंधळ निर्माण करणाऱ्यांवर आणि साठेबाजी करणाऱ्यांवर सरकारची करडी नजर असणार आहे. देशातील एलपीजी वितरण, पेट्रोल पंप आणि तेल कंपन्यांचे कामकाज पूर्ण क्षमतेने सुरू राहावे, यासाठी केंद्र सरकार सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहे.
