नवी दिल्ली वृत्तसंस्था | New Delhi
अमेरिकेने बुधवारी (30 ऑक्टोबर) युक्रेनमध्ये होत असलेल्या युद्धात रशियाला मदत केल्याचा आरोप करत ४०० कंपन्या आणि व्यक्तींवर बंदी घातली आहे. यात १९ भारतीय कंपन्या आणि दोन भारतीय नागरिकांचा समावेश आहे. ही आतापर्यंत केलेली सर्वांत मोठी कारवाई मानली जाते आहे. दरम्यान, या कारवाईनंतर भारत सरकारकडून याबाबत पहिली प्रतिक्रिया पुढे आली आहे.
यावर भारतीय परराष्ट्र खात्याचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल यांनी भारताची भूमिका स्पष्ट केली आहे. त्यात त्यांनी कंपन्यांना निर्यात तरतुदींबाबत अधिक सजग करण्याचे काम करत असल्याचे म्हटले. तसेच याप्रकरणी अधिक स्पष्टतेसाठी अमेरिकेशीही संपर्कात असल्याचे नमूद केले.
भारताची भुमिका काय?
भारतीय परराष्ट्र खात्याचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल म्हणाले, “आम्हाला अमेरिकेने १९ भारतीय कंपन्यांवर बंदी घातल्याची माहिती मिळाली आहे. भारताकडे धोरणात्मक व्यापारावर एक मजबूत कायदेशीर आणि नियामक व्यवस्था आहे. आम्ही वासिनार व्यवस्था, ऑस्ट्रेलिया समूह आणि क्षेपणास्त्र तंत्रज्ञान नियंत्रण व्यवस्था या तीन प्रमुख बहुपक्षीय निर्यात नियंत्रण व्यवस्थांचे सदस्य आहोत.”
“या संबंधित यूएनएससी निर्बंध आणि यूएनएससी ठराव १५४० ची आम्ही प्रभावीपणे अंमलबजावणी करत आहोत. आम्ही भारतीय कंपन्यांना निर्यात नियंत्रण तरतुदींबद्दल अधिक सजग करण्यासाठी सर्व संबंधित भारतीय विभाग आणि संस्थासोबत काम करत आहोत. काही विशिष्ट परिस्थितीत भारतीय कंपन्यांवर परिणाम करू शकणाऱ्या नवीन उपाययोजनांचीही त्यांना माहिती देत आहोत,” असेही जयस्वाल यांनी नमूद केले.
पुढे बोलताना ते म्हणाले, “आमच्या माहितीनुसार ज्या कंपन्यांवर अमेरिकेने निर्बंध लादले आहेत. त्यापैकी कोणतीही कंपनी भारतात कायद्याचे उल्लंघन करत नाही. मात्र, तरीही अमेरिकेच्या आरोपानंतर आम्ही संबंधित विभागाच्या संपर्कात आहोत. तसेच आम्ही अमेरिकेतील अधिकाऱ्यांशीही यासंदर्भात चर्चा करतो आहे.”
प्रतिबंध घातलेल्या कंपन्या कोणत्या?
अमेरिकेच्या परराष्ट्र विभागाने ज्या कंपन्यांवर बंदी घातली आहे, त्यात ४ भारतीय कंपन्या आहेत. त्याबाबत अमेरिकेने सविस्तर माहिती दिली आहे. या चार भारतीय कंपन्यांमध्ये एसेंड एविएशन इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड, मास्क ट्रान्स, टीएसएमडी ग्लोबल प्रायव्हेट लिमिटेड आणि फुट्रेवो कंपनीचा समावेश आहे. एसेंड एविएशनने मार्च २०२३ आणि मार्च २०२४ या काळात रशियातील कंपन्यांना ७०० हून अधिक शिपमेंट पाठवल्या आहेत. यात जवळपास १ कोटी ७० लाख रुपयांपेक्षा अधिक किमतीच्या सीएचपीए वस्तुांचा समावेश होता. मास्क ट्रांस कंपनीने जून २०२३ ते एप्रिल २०२४ दरम्यान रशियाच्या एविएशनसंबंधित २.५ कोटी रुपयांच्या वस्तू पाठवल्या आहेत, असा दावा अमेरिकेच्या परराष्ट्र विभागाने केला आहे. तसेच नवी दिल्लीतील सुधीर कुमार आणि छत्तीसगडमधील विवेककुमार मिश्रा यांच्यावर कारवाई करण्यात आली आहे.
देशदूतच्या व्हाट्सॲप ग्रुपला जॉईन होण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा
