मुंबई –
माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सरकारच्या काळातील जलयुक्त शिवार योजनेची चौकशी एसआईटी मार्फत
केली जाणार आहे. या योजनेवर कॅगनेही ताशेरे ओढले होते. चौकशीचा अहवाल आल्यानंतर पुढील कारवाई होईल, अशी माहिती राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी दिली आहे. तसेच या योजनेचा केवळ बोलबाला करण्यात आला असेही ते म्हणाले.
पाच वर्षांत देवेंद्र फडणवीस सरकारने जलयुक्त शिवार ही योजना महाराष्ट्रात राबवली होती. ज्या पद्धतीने त्याला प्रसिद्धी देण्यात आली होती, त्यामुळे सर्व जनतेला वाटले की, या योजनेमुळे महाराष्ट्रातील पाणी टंचाई,पाण्याची पातळी उंचवण्यासाठी त्याचा फायदा होईल. पण ही योजना महाराष्टात व्यवस्थित राबवण्यात आलेली नाही, असे निदर्शन कॅगने नोंदवले आहे. या योजनेचा कोणत्याही पद्धतीने फायदा झालेला नाही. भूगर्भातील पाण्याच्या पातळीतही वाढ झालेली नाही. त्यामुळे या योजनेत मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार आहे. याची संपूर्ण चौकशी व्हावी यासाठी एक समिती गठीत करण्यात आली आहे. त्याचा अहवाल आल्यानंतर पुढील कारवाई होईल, असे अनिल देशमुख यांनी स्पष्ट केले.
दरम्यान, देवेंद्र फडणवीस सरकारच्या काळातील जलयुक्त शिवार योजनेची एसआयटीमार्फत चौकशी करण्याचा निर्णय बुधवारी राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. हा निर्णय देवेंद्र फडणवीस यांच्यासाठी मोठा धक्का मानला जात असून भाजपच्या गोटात कुजबुज सूरू झाल्याचे समजत आहे. भाजप प्रदेशाध्य चंद्रकांत पाटील यांनी हा निर्णय चुकीचा असल्याचे म्हटले आहे. तर, राज्य सरकार सूडबुध्दीनेच जलयुक्त शिवार योजनेची एसआयटीमार्फत चौकशी करण्याचे कारस्थान रचत असल्याचा आरोप देखील त्यांनी केला आहे.
