नाशिक । प्रतिनिधी Nashik
राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील निवडणुकीतील ( Local Body Elections ) ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा ( OBC’s Political Reservation ) मार्ग मोकळा झाला आहे. सुप्रीम कोर्टाने बाठिया आयोगाचा अहवाल (Report of the Bathia Commission)मान्य केला असून या अहवालानुसार निवडणुका घेण्याचे निर्देश राज्य निवडणूक आयोगाला दिले आहेत. तर येत्या दोन आठवड्यात निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करण्याचे आदेश दिले आहे. त्यामुळे नाशिक जिल्ह्यातील ओबीसी बांधवांच्या निवडणुकीचा मार्ग देखील मोकळा झाला आहे. आरक्षण जाहीर झाल्यानंतर नाशिक जिल्ह्यातील राजकीय पदाधिकार्‍यांच्या प्रतिक्रिया उमटल्या.
आतुरतेने प्रतिक्षा करणार्‍या ओबीसी समाजाला न्याय मिळाला. राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मध्यप्रदेश सरकारच्या धरतीवर ओबीसी समाजाला आरक्षण मिळून दिले. अभ्यासू नेतृत्वाने सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडल्याने आज ओबीसी समाजाला न्याय मिळाला.
– आ. देवयानी फरांदे, भाजप प्रदेश सरचिटणीस
भाजपाच्या प्रयत्नांतून हे शक्य झालेले आहे. होऊ घातलेल्या नगरपालीका, महानगरपालिका, जिल्हापरिषद, पंचायत समिती यां सर्व निवडणूकांवर आरक्षण नसल्याने मोठा अन्याय झाला असता. मात्र आरक्षण जाहीर झाल्याने या सर्व घटकांना खर्या अर्थाने न्याय मिळणार आहे.
– आ.सीमा हिरे, भाजप आमदार नाशिक पश्चिम
ओबीसी समाजाला आरक्षण मिळाले हे महाविकास आघाडी सरकारचे श्रेय आहे. यामध्ये राजकारण न आणता हे स्वीकारायला पाहिजे. सत्ता बदल झाले आणि ओबीसी समाजाला आरक्षण मिळाले, ओबीसी समाज सुज्ञ असून या मतदानात हिशोब चुकता करतील
– वसंत गिते, शिवसेना नेते माजी आमदार
महाविकास आघाडी सरकारने केलेल्या प्रयत्नांना यश मिळाले आहे, शिवसेना पक्षप्रमुख माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यासह सर्व ओबीसी समाजाचे अभिनंदन. आज आनंदाचा दिवस आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी घटनेत आरक्षण दिले आहे. त्यामुळे आमच्या हक्काचा आरक्षण होता.
– अजय बोरस्ते, शिवसेना नेते
राज्यातील ओबीसींचे राजकीय आरक्षण पूर्ववत झाले असून याचे संपूर्ण श्रेय हे छगन भुजबळ साहेबांचे आहे. शासन दरबारी तसेच न्यायालयीन सर्व जबाबदारी त्यांनी आपल्या खांद्यावर घेऊन यशस्वीपणे पार पाडली. त्यांच्या प्रयत्नांना यश आले असून ओबीसी बांधवाना दिलासा मिळाला आहे.
– दिलीप खैरे, प्रदेश उपाध्यक्ष अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषद
ओबीसींना आरक्षण हा अतिशय चांगला निर्णय आहे. केंद्र सरकारने जर इम्पेरिअल डाटा यापूर्वीच दिला असता तर हा निर्णय सहा महिन्यांपूर्वीच लागला असता. महाविकास आघाडी सरकारने स्वतःच्या ताकदीवर बांठिया आयोग नेमून अभ्यासपूर्वक डाटा सादर केला. त्याचेच हे फळ आहे. याचे श्रेय महाविकास आघाडी सरकारलाच जाते.
– कोंडाजीमामा आव्हाड, जिल्हाध्यक्ष, रा.काँ.
आरक्षणाचा लढा सर्व ओबीसींनी मिळून दिला आहे त्याच्यात कुठल्याही पक्षाला श्रेय घेण्याचे कारणच नाही. बांठिया आयोगाने ओबीसींची दाखवलेली टक्केवारी कमी आहे. ओबीसींची लोकसंख्या कमी दाखवली गेली हे दुर्दैव आहे. खरतर 27 टक्के आरक्षण पेक्षा जसे मध्यप्रदेश मध्ये 39 टक्क्यांपर्यंत गेलेले तस याठिकाणी निर्णय लागणे अपेक्षित होते.
– गजानन शेलार, माजी गटनेते राष्ट्रवादी काँग्रेस
ओबीसी समाजाची लोकसंख्या कमी दाखवली गेली असल्याची प्राथमिक माहिती आहे.त्यामुळे ओबीसी समाजाची जातीनिहाय जनगणना झाली पाहिजे, अशी आग्रही मागणी कायम राहणार आहे. ओबीसी आरक्षण वाचण्यासाठी महाविकास आघाडी सरकारने मेहनत घेतली. बांठि्या कमिशन तसेच वकिलांचे मनःपूर्वक आभार.
– विजय राऊत, अध्यक्ष उ.म. काँग्रेस ओबीसी विभाग
