नवी दिल्ली वृत्तसंस्था | New Delhi
अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांच्या रोख रकमेच्या प्रकरणात अडचणी वाढताना दिसत आहेत. मंगळवारी (12 ऑगस्ट) लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी त्यांच्या विरोधात सादर करण्यात आलेल्या महाभियोग प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे. या प्रस्तावावर एकूण १४६ खासदारांनी स्वाक्षऱ्या केल्याची माहिती सांगण्यात येत आहे. तसेच ओम बिर्ला यांनी यशवंत वर्मा यांच्याविरोधातील महाभियोग प्रस्तावाची चौकशी करण्यासाठी ३ सदस्यांची समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा हे मागील काही महिन्यांपासून चर्चेत आहेत. त्यांच्या दिल्लीतील निवासस्थानी आग लागल्याची घटना घडल्यानंतर मोठ्या प्रमाणात बेहिशेबी रोख रक्कम आढळून आली होती. त्यामुळे देशभरात मोठी खळबळ उडाली होती. त्यानंतर या संपूर्ण प्रकरणाची सर्वोच्च न्यायालयाने अंतर्गत चौकशीसाठी तीन सदस्यांची समिती स्थापन केली होती. या समितीने सर्वोच्च न्यायालयाला अहवालही सादर केला होता.
तसेच, आता लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी गठीत केलेल्या चौकशी समितीत सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयातील प्रत्येकी एक सदस्य तसेच एका कायदेतज्ज्ञाचा समावेश करण्यात आला आहे. चौकशी समितीचा अहवाल येईपर्यंत महाभियोग प्रस्ताव प्रलंबित राहणार आहे. या समितीत समाविष्ट करण्यात आलेल्या सदस्यांमध्ये सुप्रीम कोर्टाचे न्यायमूर्ती अरविंद कुमार, कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे ज्येष्ठ विधिज्ञ बी. बी. आचार्य, आणि मद्रास उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव यांचा समावेश आहे.
न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा हे सध्या अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश आहेत. त्याआधी ते दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती होते. १४ मार्च रोजी न्यायमूर्ती वर्मा यांच्या दिल्लीतील सरकारी निवासस्थानी आग लागली होती. अग्निशमन दलाने आग आटोक्यात आणली, परंतु त्यानंतर एक धक्कादायक दृश्य पाहायला मिळाले. न्यायमूर्ती वर्मा यांच्या स्टोअर रूममध्ये प्रत्येकी 500 रुपयांच्या जळालेल्या नोटांचे गठ्ठे सापडले, जे एका पोत्यात ठेवण्यात आले होते.
ही रक्कम जळत असताना तिथे त्याचे फोटो आणि व्हिडीओ सोशल काढण्यात आले. या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने चौकशी करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. त्यानंतर न्यायमूर्ती वर्मा यांची दिल्ली उच्च न्यायालयातून अलाहाबाद उच्च न्यायालयात बदली करण्यात आली आणि या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी ‘इन-हाऊस’ समितीची स्थापना करण्यात आली होती.
देशदूतच्या व्हाट्सॲप ग्रुपला जॉईन होण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा
