केजरीवालांचे उजवे वळण

कमलेश गिरी

देशातील राजकीय पक्ष सध्या ‘इलेक्शन मोड’मध्ये आलेले दिसताहेत. मग ते विधानसभा निवडणुका असोत, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका असोत किंवा 2024 च्या सार्वत्रिक निवडणुका असोत; या निवडणुकांमध्ये भारतीय जनता पक्षाला कमीत कमी आणि जास्तीत जास्त कसे मागे खेचता येईल यासाठी राजकीय पक्षांमध्ये जबरदस्त मंथन सुरू आहे. एकीकडे स्वतःचा पक्षविस्तार कसा होईल याची रणनीती ठरवतानाच भाजपेतर पक्षांची मोट बांधून एकत्र लढाई लढण्याचेही डावपेच आखले जात आहेत. भाजपविरोधी पक्षांमध्ये एकीकडे काँग्रेस, दुसरीकडे तृणमूल, राष्ट्रवादी, सपा, डावे पक्ष आदींचा गट आणि तिसरीकडे आम आदमी पक्ष असे तीन प्रमुख कोन सध्या तरी दिसताहेत. यातील तिसरा कोन असणारे दिल्लीचे मुख्यमंत्री आणि ‘आआपा’चे सर्वेसर्वा अरविंद केजरीवाल हे अलीकडील काळात अधिक चर्चेत येताना दिसत आहेत. अलीकडेच त्यांनी भारतीय नोटांवर एका बाजूला गांधीजींचे चित्र आहे ते तसेच ठेवून नोटेच्या दुसर्‍या बाजूला गणपती आणि लक्ष्मी यांचे चित्र छापले जावे, अशी विनंती केंद्र सरकारला करून मोठी खळबळ उडवून दिली आहे.

या विधानानंतर केजरीवाल यांच्याबाबत सकारात्मक आणि नकारात्मक प्रतिक्रिया उमटू लागल्या आहेत. विशेष म्हणजे केजरीवाल यांना उद्याच्या नव्या राजकारणातील आपला नेता मानणार्र्‍या बुद्धिवंतांनीही त्यांच्यावर टीका केली आहे. आम आदमी पक्षसुद्धा भाजपच्याच अजेंड्यावर काम करत आहे, असे मत या चमूकडून व्यक्त होत आहे. केजरीवाल यांचे खंदे समर्थक असणारा गट मात्र त्यांच्या या भूमिकेच्या पाठीशी आहे.

केजरीवाल हे प्रशानातून शासनात म्हणजेच राजकारणात आले असले तरी राजकारणात त्यांनी भल्या भल्या मुरब्बी धुरिणांना धोबीपछाड दिली आहे. 2014 मध्ये मोदींचा चौखूर उधळलेला अश्वमेधही दिल्लीत केजरीवालांपुढे टिकू शकला नाही. पंजाबमध्ये काँग्रेसच्या सरकारला मागे सारून सत्ता काबीज करण्यात ‘आआपा’ला यश आले. त्यामुळे केजरीवालांची विधाने, त्यांच्या भूमिका यांना पूर्वीप्रमाणे दुर्लक्षिता येणार नाही. विशेषतः, काही दिवसांवर येऊन ठेपलेल्या गुजरात विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर त्यांच्या नोटांबाबतच्या विधानाची मिमांसा करायला हवी. गुजरातमध्ये अरविंद केजरीवाल यांचे सॉफ्ट हिंदुत्व ‘आआपा’ला मोठा फायदा मिळवून देऊ शकते, असे मानले जात आहे. दिल्ली आणि पंजाबमध्ये मोठ्या बहुमताने सरकार स्थापन केल्यानंतर आणि गोवा विधानसभा निवडणुका लढवल्यानंतर केजरीवालांचे पुढचे लक्ष्य काय असेल याची सर्वांनाच उत्सुकता होती. अपेक्षेनुसार त्यांनी यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे होमग्राऊंड असणार्‍या गुजरातची निवड केली आहे. गुजरातची निवडणूक आम आदमी पक्षाला राष्ट्रीय पक्ष म्हणून नवा दावेदार म्हणून पुढे येण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाची आहे.

केजरीवाल यांच्या राजकारणाचा अभ्यास केला तर असे स्पष्ट दिसते की, आम आदमी पक्ष नेहमीच राष्ट्रीय स्तरावर राजकारण करताना दिसतो. 2014 च्या लोकसभा निवडणुकीत सर्वाधिक जागांवर निवडणूक लढवणारा एकमात्र पक्ष ‘आआपा’ हा होता, हे अनेकांना ठाऊक नसेल. अरविंद केजरीवाल सुरुवातीपासूनच आपल्या भूमिका या देशव्यापी दृष्टिकोनातून मांडताना दिसतात. दिल्लीसंदर्भात घेतला गेलेला एखादा निर्णयसुद्धा ते माध्यमांद्वारे पूर्ण देशाला संबोधित करतात. अलीकडेच केजरीवाल यांनी हरियाणामध्ये भारताला पहिल्या क्रमांकाचा देश बनवण्यासाठी एका संकल्प रॅलीचे आयोजन केले होते आणि या रॅलीतील त्यांचे भाषण त्यांची राष्ट्रीय महत्त्वाकांक्षा जाहीर करत होते. त्यामुळे राष्ट्रीय स्तरावर मोठा पक्ष बनण्याची आणि मोठा नेता म्हणून पुढे येण्याची केजरीवालांची सुप्तेच्छा आता लपून राहिलेली नाही.

याच रणनीतीचा एक भाग म्हणून केजरीवालांनी दबक्या पावलांनी उजवे वळण घेतल्याचे दिसत आहे. आपण हिंदूविरोधी नाही हे दर्शवण्यासाठी त्यांनी नोटांवरील प्रतिमांचा मुद्दा पुढे आणत राष्ट्रीय पातळीवरील चर्चेला खाद्य दिले आहे. त्यांच्या रणनीतीचा लोलक उजवीकडे सरकल्याची अन्यही काही उदाहरणे आहेत. केजरीवाल सध्या दिल्लीत मोफत तीर्थ योजना चालवत आहेत. ते स्वतःला हनुमान भक्त मानतात आणि विशिष्ट वेळी हनुमान मंदिरात जाऊन हनुमान चालिसासुद्धा म्हणतात. हिंदुत्ववादी व्होटबँकेला दुखावणार्‍या कोणत्याही प्रकरणात केजरीवाल आणि त्यांच्या पक्षाला गुंतायचे नाहीये.

सध्याच्या भारतीय राजकारणात कोणताही पक्ष हिंदुत्वाशी अनुकूल भूमिका घेत असेल तर त्या पक्षावर भाजपची बी टीम असल्याचा शिक्का मारला जातो. खरेतर याचा सर्व फायदा भाजपलाच मिळतो. कारण या लेबलीकरणामुळे आपोआपच हिंदुत्वाच्या मुद्याची काळजी करणारा खंदा पक्ष म्हणून आपोआपच भाजपकडे पाहिले जाते. वास्तविक, देशातील बहुसंख्य समाजाची बाजू घेतल्यामुळे तुम्ही अल्पसंख्याकांच्या विरोधात जात नाही, ही बाब भाजपविरोधी पक्षांनी समजून घ्यायला हवी.

अरविंद केजरीवाल भाजपच्या विकासाबाबतच्या अनेक मुद्यांना कडवा विरोध करताना दिसतात. पंतप्रधान मोदी यांनी मोफत रेवडीचा मुद्दा मांडला तेव्हा केजरीवालांनी आक्रमक प्रतिवाद केला, पण कलम 370 आणि राममंदिर यासारख्या संवेदनशील विषयांबाबत भाजपने घेतलेल्या निर्णयांचे केजरीवालांनी स्वागत केले होते.

आजघडीला राज्यसभेत आम आदमी पक्षाचे 10 खासदार आहेत. निवडणूक आयोगाचे नियम पाहिले तर आम आदमी पक्ष राष्ट्रीय पक्ष बनण्याच्या अगदी जवळ येऊन पोहोचला आहे. सध्या दोन राज्यांत ‘आआपा’चे स्पष्ट बहुमताचे सरकार आहे आणि गोव्यात या पक्षाला सहा टक्क्यांपेक्षा अधिक मते मिळाली आहेत. गुजरात विधानसभा निवडणुका यावेळी ‘आआपा’ला राष्ट्रीय पक्ष बनण्यासाठी शेवटचा दरवाजा असणार आहे. जर ‘आआपा’ गुजरातमध्येसुद्धा भरघोस मते मिळवण्यात यशस्वी झाला आणि काही जागांवर या पक्षाला विजय मिळाला तर तो राष्ट्रीय पक्षांच्या पंक्तीत जाऊन बसेल.

सुरुवातीपासूनच आम आदमी पक्ष इतर कोणत्याही प्रादेक्षिक पक्षांपेक्षा वेगळा आहे. ‘आआपा’च्या केंद्रस्थानी देशातील गरीब, कष्टकरी, शोषित वर्ग आणि मध्यमवर्ग आहे. याच वर्गाच्या अवतीभोवती केजरीवाल यांचे राजकारण फिरताना दिसते. किंबहुना, या वर्गाला डोळ्यासमोर ठेवून त्यांना दिलासा देणार्‍या योजना आखून त्याची प्रभावी अंमलबजावणी केल्यामुळे ‘आआपा’चा देशभरात गवगवा झाला. मोफत शिक्षण, मोफत आरोग्य, मोफत वीज यांसारख्या लोकांवर प्रभाव टाकणार्‍या योजनांच्या माध्यमातून ‘आआपा’ने देशातील सर्व राज्यातील सामान्य नागरिकांचे लक्ष वेधून घेतले. पण भारतीय राजकारणात केवळ आर्थिक मुद्दे प्रभावी ठरत नाहीत. धार्मिकतेचा मुद्दा या ना त्या माध्यमातून निवडणुकीतील मतदानावर प्रभावी ठरत असतो, हे इथल्या लोकशाहीचे कटू वास्तव आहे. एव्हाना सत्तेच्या राजकारणात मुरलेल्या केजरीवालांनी ते अचूकपणाने ओळखले आहे. त्यामुळेच त्यांनी हिंदुत्वाशी दोस्ती केल्याचे दिसत आहे.

वरकरणी केजरीवालांच्या या भूमिकेचा फटका भाजपला बसेल असे वाटत असले आणि काही राजकीय जाणकारही तसे भाकित वर्तवत असले तरी ‘आआपा’मुळे प्रत्यक्षात भाजपविरोधी मतांमध्ये विभागणी होते आणि त्याचा फायदा भाजपलाच होतो, हे गोवा विधानसभेच्या निवडणुकांमधून दिसून आले आहे. मजल-दरमजल करत ‘आआपा’ची वाटचाल अशीच सुरू राहिल्यास देशातील प्रस्थापित, जुन्या राजकीय पक्षांपुढे केजरीवाल हे नवे आव्हान म्हणून उभे राहू शकतात.