मुंबई | प्रतिनिधी Mumbai
राज्यात यंदाच्या खरीप हंगामावर एल निनोचे मोठे सावट असून त्यामुळे राज्यात सरासरी ८८ टक्के पाऊस पडण्याचा अंदाज आहे. तसेच मध्य पूर्वेतील युद्धामुळे रासायनिक खतांचा तुटवडा होऊ शकतो. तसेच पश्चिम विदर्भ, मराठवाडा आणि उत्तर महाराष्ट्रातील काही जिल्ह्यामध्ये अपुऱ्या पावसाचा फटका बसू शकतो, अशी भीती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरुवारी येथे व्यक्त केली. यंदाच्या खरीप हंगामात कमी पाऊस आणि खत व्यवस्थापन ही दोन मोठी आव्हाने असतील. मात्र प्रशासन, कृषी विद्यापीठे आणि तंत्रज्ञानाच्या मदतीने या संकटांचा सामना करण्यासाठी सरकार सज्ज असल्याची ग्वाही फडणवीस यांनी यावेळी दिली.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज सह्याद्री अतिथीगृह येथे राज्यस्तरीय खरीप हंगाम आढावा बैठक पार पडली. या बैठकीनंतर फडणवीस यांनी पत्रकार परिषदेत बोलताना खरीप हंगाम यशस्वी करण्यासाठी राज्य सरकारने केलेल्या तयारीची माहिती दिली. खरीप हंगामाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यात बियाण्यांचा पुरेसा साठा उपलब्ध असून शेतकऱ्यांना वेळेवर कर्जपुरवठा, जलसंधारणाची कामे आणि कृषी क्षेत्रातील डिजिटायझेशन यावर विशेष भर देण्याचे निर्देश देण्यात आल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले.
यंदाच्या खरीप हंगामात १५२ लाख हेक्टरवर लागवड होण्याचा अंदाज आहे. एल निनोच्या प्रभावामुळे पावसाचे प्रमाण दीर्घकालीन सरासरीच्या केवळ ८८ टक्के राहण्याचा अंदाज हवामान खात्याने व्यक्त केला असून त्यामुळे पश्चिम विदर्भ, मराठवाडा आणि उत्तर महाराष्ट्रातील काही भागांमध्ये पावसाचा तुटवडा अधिक तीव्र राहण्याची शक्यता आहे. जूननंतर जुलै, ऑगस्ट आणि सप्टेंबरमध्ये पावसाचे प्रमाण क्रमाक्रमाने कमी होत जाण्याचा प्राथमिक अंदाज आहे. तसेच दोन पावसाच्या दरम्यान मोठे अंतर राहू शकते. त्यामुळे पिकांवर ताण येऊ शकतो. ही परिस्थिती लक्षात घेऊन जलयुक्त शिवारची कामे वेगाने पूर्ण करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत, असे फडणवीस म्हणाले.
पडणारा पाऊस अडवून सिंचनाची व्यवस्था उभी करण्यावर सरकारचा भर असून २०१५ मध्ये एल निनोच्या प्रभावामुळे मराठवाड्यात जवळपास ३९ टक्के पावसाची तूट होती. त्यामुळे अशाच प्रकारची परिस्थिती निर्माण झाल्यास जिल्हानिहाय आपत्कालीन नियोजन तयार ठेवण्याच्या सूचना प्रशासनाला देण्यात आल्या आहेत. दुष्काळाचा ताण सहन करु शकणारी बियाणे, हवामान सल्ला आणि कृषी विद्यापीठांच्या मदतीने शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन करण्याबाबत कृषी विद्यापीठांच्या कुलगुरुंना सूचना दिल्या आहेत. हवामान विभागाच्या वेदर अॅडव्हायजरीच्या आधारे पीक नियोजन करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत, अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली.
२८ लाख टन बियाणे उपलब्ध
राज्याला २०.१६ लाख मेट्रिक टन बियाण्यांची आवश्यकता आहे. मात्र आपल्याकडे २८ लाख मेट्रिक टन बियाणे उपलब्ध आहेत. सोयाबीन, कापूस, मका, भात, तूर आणि बाजरीच्या बियाण्यांचा पुरेसा साठा आहे. बनावट बियाणामुळे फसवणूक टाळण्यासाठी साथी पोर्टलवर नोंदणीकृत बियाण्यांचीच खरेदी शेतक-यांनी करावीत, असे आवाहन फडणवीस यांनी यावेळी केले.
खतांची साठेबाजी रोखणार
सध्या राज्यात खतांचा सुमारे २५ टक्के जुना साठा उपलब्ध असून नवीन साठाही येणार आहे. मात्र आंतरराष्ट्रीय परिस्थितीमुळे खतांचा ताण निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळे खतांचा चुकीचा वापर, साठेबाजी आणि डायव्हर्जन रोखण्यासाठी जिल्हा स्तरावर काटेकोर नियोजन करणे आवश्यक आहे. खतांचा वापर औद्योगिक कारणांसाठी होणार नाही, यासाठी आम्ही दक्षता घेऊ. प्रत्येक रेक पॉइंटवर जीआयएस मॅपिंग आणि व्हिडिओग्राफी केली जाणार आहे. खत उतरवताना कृषी विभागाचा कर्मचारी उपस्थित राहील आणि संपूर्ण साखळीवर देखरेख ठेवेल, अशी माहिती फडणवीस यांनी दिली.
या बैठकीला उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, सुनेत्रा पवार,कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे, महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, पणनमंत्री जयकुमार रावल, मदत आणि पुनर्वसन मंत्री मकरंद पाटील, आदिवासी विकासमंत्री अशोक उईके, कृषी विभागाचे सचिव परिमल सिंह,सहकार विभागाचे प्रधान सचिव प्रवीण दराडे, कृषी आयुक्त सूरज मांढरे आदी उपस्थित होते.
‘महाविस्तार २.०’ ॲपचे अनावरण
दरम्यान, या बैठकीत कृषी विभागाच्या ‘महाविस्तार २.०’ या अॅपचे अनावरण करण्यात आले. या अॅपचेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना त्यांच्या भाषेत हवामान, पीक व्यवस्थापन, कीड नियंत्रण आणि बाजारभाव याविषयी माहिती मिळणार आहे. एआय आधारित कॉलिंग सुविधेद्वारे शेतकरी थेट संवाद साधू शकणार आहेत. ‘क्रॉप्स अॅप’च्या माध्यमातून पिकाचा फोटो अपलोड करताच पिकाची स्थिती, रोग-कीड आणि आवश्यक सूक्ष्म अन्नद्रव्यांची माहिती मिळणार आहे. तसेच पीकविमा प्रक्रियेत पारदर्शकता येण्यासाठी डिजिटल क्रॉप सर्व्हे प्रणाली तसेच सेंट्रल बँक डिजिटल करन्सी प्रणालीही सुरू करण्यात आली आहे.
