मुंबई । Mumbai
महायुती सरकारने निवडणुकीपूर्वी दिलेल्या शब्दाची पूर्तता या अर्थसंकल्पात होईल, अशी आशा लावून बसलेल्या राज्यातील कोट्यवधी महिलांच्या पदरी काहीशी निराशा पडली आहे. मुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज राज्याचा अर्थसंकल्प सादर केला. मात्र, बहुचर्चित ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेचा हप्ता १५०० रुपयांवरून २१०० रुपये करण्याबाबत त्यांनी कोणतीही ठोस घोषणा केली नाही. केवळ योजनेसाठी ‘भरीव निधी’ उपलब्ध करून देण्याचे आश्वासन देऊन सरकारने या कळीच्या मुद्द्यावर सस्पेन्स कायम ठेवला आहे.
सत्तेत येण्यापूर्वी महायुतीच्या नेत्यांनी, विशेषतः तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी लाडक्या बहिणींना दरमहा २१०० रुपये देण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र, सत्ता स्थापनेनंतर दीड वर्षाचा काळ उलटूनही या घोषणेची अंमलबजावणी झालेली नाही. तिजोरीवर पडणारा आर्थिक बोजा आणि तांत्रिक कारणांमुळे ही वाढ रखडल्याचे सांगितले जात होते. यंदाच्या अर्थसंकल्पात अजित पवार यांच्या निधनानंतर अर्थमंत्रिपदाची जबाबदारी सांभाळणाऱ्या फडणवीसांकडून महिलांना मोठ्या अपेक्षा होत्या, परंतु वाढीव रकमेचा आकडा जाहीर न झाल्याने विरोधकांनी आता सरकारवर टीकेची झोड उठवली आहे.
अर्थसंकल्पातील महिला केंद्रित घोषणा
- लाडकी बहीण योजनेसाठी तरतूद: ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजना प्रभावीपणे राबवण्यासाठी सरकारने अर्थसंकल्पात मोठी तरतूद केली आहे. १५०० रुपयांचा हप्ता नियमितपणे सुरू राहील, असे संकेत यातून देण्यात आले आहेत.
- आर्थिक साक्षरता आणि प्रशिक्षण: अंगणवाडी सेविकांना आर्थिक नियोजनाचे विशेष प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. या माध्यमातून योजनेच्या लाभार्थी महिलांना मिळालेल्या पैशांचे योग्य व्यवस्थापन कसे करावे आणि गुंतवणुकीचे नियोजन कसे असावे, याचे मार्गदर्शन केले जाईल.
- लखपती दिदींचे उद्दिष्ट: राज्यात आतापर्यंत २७ लाख महिला ‘लखपती दिदी’ झाल्या आहेत. २०२६-२७ या वर्षात आणखी २५ लाख महिलांना या गटात समाविष्ट करण्याचे महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्ट सरकारने ठेवले आहे.
- एकल महिला धोरण: राज्यातील एकल महिलांच्या प्रश्नांवर सरकारने गांभीर्याने लक्ष दिले आहे. सध्या सर्व जिल्ह्यांमध्ये एकल महिलांचे सर्वेक्षण सुरू असून, त्याचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर लवकरच सर्वसमावेशक ‘एकल महिला धोरण’ आणण्याची घोषणा करण्यात आली आहे.
- उमेद मॉलची स्थापना: महिला बचतगटांनी उत्पादित केलेल्या वस्तूंना हक्काची बाजारपेठ मिळवून देण्यासाठी राज्यातील १३ जिल्ह्यांमध्ये ‘उमेद मॉल’ उभारले जाणार आहेत.
अर्थसंकल्पात कृषी, पायाभूत सुविधा आणि ग्रामीण विकासावर भर देण्यात आला असला, तरी २१०० रुपयांच्या मुद्द्यावरून राजकीय वातावरण तापण्याची शक्यता आहे. ‘योग्य वेळी २१०० रुपये देऊ’ असे म्हणणाऱ्या सरकारने आता अर्थसंकल्पातही स्पष्ट तारीख किंवा घोषणा न केल्याने लाभार्थी महिलांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण आहे. सरकार बदलले की घोषणांचे अर्थ बदलतात, असा टोला आता सामान्य जनतेतून लगावला जात आहे. आगामी काळात या वाढीव निधीची अंमलबजावणी कधी होते, की हे केवळ आश्वासनच राहते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.
