मुंबई | Mumbai
उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांनी राज्याचा अर्थसंकल्प सादर केला. हा अर्थसंकल्प काटकसरीचा असल्याची चर्चा होऊ लागली आहे. त्यातच लाडकी बहीण योजनेच्या मानधनात वाढ न झाल्याने सरकारवर टीका करत आहे. या योजनेचा हप्ता वाढवून देण्याची गॅरंटी महायुती सरकारने निवडणूक काळात दिली होती. परंतु, अर्थसंकल्पात त्याबाबत काहीच ठोस नमूद न केल्यामुळे पुन्हा एकदा विरोधकांनी या योजनेवरून सरकारला घेरले आहे. यातच शिवसेना शिंदे गटातील नेत्यांनी लाडकी बहीण योजनेवर केलेले विधान चर्चेत आले असून, यामुळे नवा वाद निर्माण होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
लाडकी बहीण योजनेमुळे सरकारच्या तिजोरीवर भार पडला आहे. निवडणुकीआधी महायुती सत्तेवर आल्यास २१०० रुपये देणार असल्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. मात्र, या अर्थसंकल्पात कोणतीही घोषणा झाली नाही. त्याशिवाय, या योजनेसाठी इतर योजनांचा निधी वळवण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. यातच शिवसेना शिंदे गटाचे नेते रामदास कदम यांनी लाडकी बहीण योजनेबाबत केलेल्या विधानामुळे राजकीय वर्तुळात अनेकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत.
एका वृत्तवाहिनीशी बोलताना शिवसेना नेते रामदास कदम म्हणाले, शेवटी बजेट डोळ्यासमोर ठेऊन सगळ्या योजना सुरू कराव्या लागतात. अंथरुन पाहूनच पाय पसरावे लागतात. आता लाडकी बहीण योजनेचे बजेट पाहिले, तर ते ३० हजार कोटींपेक्षा जास्त आहे. या सगळ्या गोष्टी डोळ्यासमोर ठेऊन आपल्याला विकासाची वाटचाल करावी लागते आणि एक लाडकी बहीण योजना बंद केली तर आणखी दहा योजना पण चालू करता येतील, असे रामदास कदम यांनी म्हटले आहे.
विधानसभा निवडणुकीच्या आधी लाडकी बहीण योजनेत अर्ज करणाऱ्या जवळपास बहुतांशी महिलांच्या खात्यावर पैसे जमा झाले होते. निवडणूक निकालानंतर या योजनेतील लाभार्थी महिलांच्या निकषांची काटेकोरपणे तपासणी सुरू करण्यात आली. त्यानंतर जवळपास 5 लाख महिलांना अपात्र ठरवण्यात आले आहे. त्यानंतर आणखी देखील काही महिला अपात्र ठरण्याची शक्यता आहे.
देशदूतच्या व्हाट्सॲप ग्रुपला जॉईन होण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा
