मुंबई : गावचा सरपंच कोण हे ठरविण्याचा अधिका आता पुन्हा एकदा ग्रामपंचायत सदस्यांना मिळाला आहे. राज्य विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मांडण्यात आलेले विधेयक आवाजी मतदानाने आज (दि.२५) मंजूर करण्यात आले. या विधेयक मंजूरीनंतर जनतेथून थेट सरपंच निवड करण्याची पद्धत रद्दबादल ठरविण्यात आली.
दरम्यान महाविकासाआघाडी सरकारचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन चालू आहे. यापूर्वी ठाकरे सरकारने सत्तेवर आल्यावर ही पद्धत रद्द करण्यात येत असल्याचा अद्याधेश काढला होता. मात्र, राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांनी तो फेटाळून लावत त्यावर स्वाक्षरी करण्यास नकार दिला. मात्र यावेळी हे विधेयक मंजूर करुन घेतले.
तत्कालीन फडणवीस सरकारच्या काळात ग्रामपंचायतींमध्ये थेट जनतेतून सरपंच निवडण्याचे विधेयक मंजूर करण्यात आले होते. या विधेयकाला काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस या राजकीय पक्षांचा विरोध होता. मात्र २०१९ मध्ये झालेल्या सत्ताबदलानंतर ठाकरे सरकारने हे विधेयक रद्दबातल केले आहे.
